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Govt-Banned-118-Apps-including-PUBG

एएबी समाचार ।
केंद्र सरकार ने प्रचलित कंप्यूटर ऐप्स  में से 118 ऐप्स  में निहित खतरों की उभरती प्रकृति को देखते हुए उन्हें  ब्लॉक करने का निर्णय लिया है।  सरकार के मुताबिक  उपलब्ध जानकारी के अनुसार ये ऐप्स उन गतिविधियों में शामिल हैं जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह हैं ।
 

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के तहत सूचना प्रौद्योगिकी (जनता द्वारा सूचना के उपयोग को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया एवं सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 के संबंधित प्रावधानों के तहत दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए इन ऐप्स पर रोक लगा दी है ।
 

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को विभिन्न स्रोतों से कई प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कई मोबाइल ऐप उनके डाटा का दुरुपयोग कर रहे हैं, इनमें विभिन्‍न प्रकार की रिपोर्टें भी शामिल हैं ।
 

डाटा का  दुरुपयोग, चोरी करने के लिए और उपयोगकर्ताओं के डेटा को अनधिकृत तरीके से उन सर्वरों पर प्रसारित करने के लिए किया जा रहा है जो भारत के बाहर स्थित हैं ।
 

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इन आंकड़ों का संकलन और दोहन एवं सूचिबद्धिकरण उन तत्वों द्वारा किया जा रहा है जो राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की रक्षा के लिए खतरनाक हैं । इन ऐप्स को भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए नुकसानदेह है मानते हुए इन पर तत्काल प्रभाव से पाबन्दी लगा दी गयी है।
 

गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने भी इन दुर्भावनापूर्ण ऐप्स को ब्‍लॉक करने से संबंधित एक व्‍यापक सिफारिश भेजी  है । इसी प्रकार संसद के बाहर और भीतर दोनों जगहों पर विभिन्न जनप्रतिनिधियों द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया है और इसी प्रकार की चिंताएं जताई गई हैं।
  

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केंद्र सरकार ने बताया कि हमारे नागरिकों की निजता के साथ- साथ भारत की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाले ऐप के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की एक व्‍यापक जन भावना उमड़ रही है। केंद्र सरकार ने भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा और राज्य की सुरक्षा के हित को ध्यान में रखते हुए और संप्रभु शक्तियों का उपयोग करते हुए, मोबाइल और गैर-मोबाइल इंटरनेट सक्षम उपकरणों दोनों में उपयोग किए जाने वाले कुछ ऐप्स के उपयोग को अवरुद्ध करने का फैसला किया है। 

ये ऐप संलग्न परिशिष्ट में सूचीबद्ध हैं। यह कदम करोड़ों भारतीय मोबाइल और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा करेगा। यह निर्णय भारतीय साइबरस्पेस की सुरक्षा एवं संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए एक लक्षित कदम है ।

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 1. APUS Launcher Pro- Theme, Live Wallpapers, Smart 

2. APUS Launcher -Theme, Call Show, Wallpaper, HideApps 

3. APUS Security -Antivirus, Phone security, Cleaner 

4. APUS Turbo Cleaner 2020- Junk Cleaner, Anti-Virus 

5. APUS Flashlight-Free & Bright 

6. Cut Cut – Cut Out & Photo Background Editor 

7. Baidu 

8. Baidu Express Edition

 9. FaceU - Inspire your Beauty 

10.ShareSave by Xiaomi: Latest gadgets, amazing deals 

11.CamCard - Business Card Reader 

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12.CamCard Business 

13.CamCard for Salesforce 

14.CamOCR 

15.InNote 16.VooV Meeting - Tencent Video Conferencing 

17.Super Clean - Master of Cleaner, Phone Booster 

18.WeChat reading 

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19.Government WeChat 

20.Small Q brush 

21.Tencent Weiyun 22.Pitu 

23.WeChat Work 

24.Cyber Hunter 

25.Cyber Hunter Lite 

26.Knives Out-No rules, just fight! 

27.Super Mecha Champions 

28.LifeAfter 

29.Dawn of Isles 

30.Ludo World-Ludo Superstar 31.Chess Rush 

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 32.PUBG MOBILE Nordic Map: Livik 

33.PUBG MOBILE LITE 

34.Rise of Kingdoms: Lost Crusade 

35.Art of Conquest: Dark Horizon 

36.Dank Tanks 

37.Warpath 

38.Game of Sultans 39.Gallery Vault - Hide Pictures And Videos 

40.Smart AppLock (App Protect) 

41.Message Lock (SMS Lock)-Gallery Vault Developer Team

42.Hide App-Hide Application Icon

43.AppLock 44.AppLock Lite 

45.Dual Space - Multiple Accounts & App Cloner 

46.ZAKZAK Pro - Live chat & video chat online

47.ZAKZAK LIVE: live-streaming & video chat app 

 

48.Music - Mp3 Player 49.Music Player - Audio Player & 10 Bands Equalizer 

50.HD Camera Selfie Beauty Camera 51.Cleaner - Phone Booster 

52.Web Browser & Fast Explorer 

53.Video Player All Format for Android 

54.Photo Gallery HD & Editor 

55.Photo Gallery & Album 

56.Music Player - Bass Booster - Free Download 

57.HD Camera - Beauty Cam with Filters & Panorama 

58.HD Camera Pro & Selfie Camera 

59.Music Player - MP3 Player & 10 Bands Equalizer 

60.Gallery HD 

61.Web Browser - Fast, Privacy & Light Web Explorer

 62.Web Browser - Secure Explorer 

63.Music player - Audio Player 

64.Video Player - All Format HD Video Player 

65.Lamour Love All Over The World 

66.Amour- video chat & call all over the world. 

67.MV Master - Make Your Status Video & Community 

68.MV Master - Best Video Maker & Photo Video Editor

 69.APUS Message Center-Intelligent management 

70.LivU Meet new people & Video chat with strangers 

71.Carrom Friends : Carrom Board & Pool Game

72.Ludo All Star- Play Online Ludo Game & Board Games 

73.Bike Racing : Moto Traffic Rider Bike Racing Games 

74.Rangers Of Oblivion : Online Action MMO RPG Game 

75.Z Camera - Photo Editor, Beauty Selfie, Collage 76.GO SMS Pro - Messenger, Free Themes, Emoji 

77.U-Dictionary: Oxford Dictionary Free Now Translate 

78.Ulike - Define your selfie in trendy style 

79.Tantan - Date For Real 

80.MICO Chat: New Friends Banaen aur Live Chat karen 

81.Kitty Live - Live Streaming & Video Live Chat 82.Malay Social Dating App to Date & Meet Singles 

83.Alipay 

84.AlipayHK

 85.Mobile Taobao 86.Youku 

87.Road of Kings- Endless Glory 

88.Sina News 

89.Netease News 

90.Penguin FM 91.Murderous Pursuits 

92.Tencent Watchlist (Tencent Technology 

93.Learn Chinese AI-Super Chinese 

94.HUYA LIVE – Game Live Stream 

95.Little Q Album 

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96.Fighting Landlords - Free and happy Fighting Landlords 

97.Hi Meitu 

98.Mobile Legends: Pocket 

99.VPN for TikTok 

100. VPN for TikTok 

101. Penguin E-sports Live assistant 

102. Buy Cars-offer everything you need, special offers and low prices 

103. iPick 

104. Beauty Camera Plus - Sweet Camera & Face Selfie 

105. Parallel Space Lite - Dual App 

106. "Chief Almighty: First Thunder BC 

107. MARVEL Super War NetEase Games 

108. AFK Arena 

109. Creative Destruction NetEase Games 

110. Crusaders of Light NetEase Games 

111. Mafia City Yotta Games 

112. Onmyoji NetEase Games 

113. Ride Out Heroes NetEase Games 

114. Yimeng Jianghu-Chu Liuxiang has been fully upgraded 

115. Legend: Rising Empire NetEase Games 

116. Arena of Valor: 5v5 Arena Games 

117. Soul Hunters 118. Rules of Survival

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एएबी समाचार। आने वाले 1000 दिनों में देश के सभी छः लाख  गांव को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा जाएगा । 2014 से पहले देश में केवल 5 दर्जन पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर केबल (Optical Fiber Cable) से जुड़ी थीं। ये विचार  प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में व्यक्त किये।
 

Optical Fiber Internet : ग्रामीण भारत के संतुलित विकास के लिए

उन्होंने बताया कि डिजिटल इंडिया में ग्रामीण भारत और गांवों की भागीदारी भारत के संतुलित विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है । इस दिशा में पिछले पांच वर्षों में देश में लगभग 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा गया है।   गांवों को सक्षम करने के लिए तेजी से ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का विस्तार किया जायेगा और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क अगले 1,000 दिनों के भीतर सभी 6 लाख गांवों तक पहुंच जाएगा।
 

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Digital India : गाँव का ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ना गेम चेंजर

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस महत्वपूर्ण घोषणा के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा- ”आज आपने दूरसंचार विभाग को भारत के सभी गांवों को अगले 1000 दिनों में ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट से जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी है । यह डिजिटल इंडिया के लिए गेम चेंजर है। आपकी प्रेरणा से हम इसे पूरा करेंगे।”

 Optical Fiber Cable : जुडेगें १३ सौ द्वीप तेज रफ़्तार इन्टरनेट से        

74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की कि अगले 1000 दिनों में लक्षद्वीप को पानी के नीचे से ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के  पास लगभग 1,300 द्वीप हैं । राष्ट्र के विकास में उनकी भौगोलिक स्थिति और उनके महत्व को ध्यान में रखते हुए,इनमें से कुछ द्वीपों में नई परियोजनाएं शुरू करने पर काम चल रहा है। हमने कुछ द्वीपों को तेजी से विकास के लिए चुना है।
 उन्होंने बताया कि हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप को बेहतर इंटरनेट सेवा के लिए समुद्र तल केबल के साथ जोड़ा गया है और अब लक्षद्वीप को केबल से जोड़ेंगे।
 

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उन्होंने ये बातें आज दिल्ली में प्रतिष्ठित लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान कही। इस हफ्ते की शुरुआत में पीएम मोदी ने दिल्ली और चेन्नई जैसे शहरों में मिल रही इंटरनेट सेवाओं की तर्ज पर केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) अंडमान और निकोबार द्वीप के लिए हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए चेन्नई और अंडमान एवं निकोबार के बीच अब तक के पहले समुद्र तल ऑप्टिक फाइबर लिंक का उद्घाटन किया।
      

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लक्षद्वीप प्रायद्वीप में उच्च गति की इंटरनेट सेवाओं के सिलसिले में की गयीं घोषणाओं  पर टिप्पणी करते हुए रविशंकर प्रसाद ने एक ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री ने इन द्वीपों को पानी के नीचे से (समुद्र तल) ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 1000 दिनों का लक्ष्य निर्धारित किया है । अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तरह ही दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय लक्षद्वीप को भी केबल से जोड़ने के काम को तेजी से पूरा करेगा।
  

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गांवों को ओएफसी कनेक्टिविटी और लक्षद्वीप प्रायद्वीप को समुद्र तल ओएफसी से जोड़ने से ग्रामीण इलाकों / गांवों और लक्षद्वीप द्वीपों में रहने वाले लोगों को सस्ती और बेहतर कनेक्टिविटी मिलने में मदद मिलेगी। इससे डिजिटल इंडिया के सभी लाभों विशेष रूप से ऑनलाइन शिक्षा, दुरस्थ-चिकित्सा, बैंकिंग प्रणाली, ऑनलाइन व्यापार में सुधार और पर्यटन तथा कौशल विकास को बढ़ावा देने आदि में भी मदद मिलेगी।

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Krishi Megha To Digitalize Agriculture In India
एएबी समाचार । केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि मेघ नए भारत की डिजिटल कृषि की दिशा में उठाया गया एक कदम है, जिसकी कल्पना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा की गई है। भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी कि कृषि का डिजिटलीकरण करने की कल्पना की दिशा में ' कृषि मेघ ' ( राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा व्यवस्था- क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं ) की शुरुआत हो गयी है ।
         

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Krishi Megh: कृषि के डिजिटलीकरण में मददगार

कृषि मेघ का आभासी माध्यम (Virtual Medium) से शुभारम्भ करते हए केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री  नरेंद्र सिंह तोमर ने  कहा कि महत्वपूर्ण अनुसंधान आधारित डाटा डिजिटल रूप में सुरक्षित एवं संरक्षित करने की आवश्यकता है , जिससे उस तक देश और दुनिया के किसी भी कोने से पहुंच हासिल की जा सके । कृषि मेघ की शुरुआत कृषि विश्वविद्यालय छात्र एल्युम्नी नेटवर्क (KVC ALUNET) और उच्च कृषि शिक्षण संस्थानों के लिए ऑनलाइन प्रत्यायन प्रणाली (HEI) के साथ की गयी है ।  
 

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Krishi Megh: राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाएगा

इसी सिलसिले में  कृषि में निजी निवेश को सक्षम बनाने पर भी जोर देते हए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार-विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना को भी  कृषि विद्यालयों के विद्यार्थियों को ज्यादा मददगार और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मुहैया  कराने के मकसद  से देश में राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो देश की नई शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप है ।
 

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इस मौके पर जहाँ  कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने अनुसंधानकर्ताओं को रियल टाइम आधार पर डाटा उपलब्ध कराए जाने पर भी जोर दिया।  वहीँ कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री  कैलाश चौधरी ने कृषि मेघ की स्थापना के लिए आईसीएआर की सराहना की व इस पहल को कृषि में एक क्रांति के रूप में संबोधित किया।
 

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Krishi Megh: विश्व बैंक ने बताया बदलावकारी

विश्व बैंक के टास्क टीम लीडर  एडवर्ड विलियम ब्रेसन्यान ने भी आईसीएआर की पहल के बारे में कहा कि इससे कृषि शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव आएगा । आईसीएआर और उसके संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से भागीदारी की।
 

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Krishi Megh: पशुओं की बीमारी पहचानने में सहायक

 सचिव (डेयर) और महानिदेशक (आईसीएआर) डॉ. त्रिलोचन महापात्रा ने इंटरनेट तकनीक/ डिजिटलीकरण के अधिकतम उपयोग पर भी जोर दिया । साथ ही कृषि मेघ की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला, जो छवि विश्लेषण, पशुओं में बीमारी की पहचान आदि के माध्यम से एप्लीकेशन आधारित डीप लर्निंग के विकास और लागू करने के लिए नवीनतम एआई/डीप लर्निंग सॉफ्टवेयर/ टूल किट्स से युक्त हैं।
 

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 उन्होंने जोर देकर कहा कि कृषि मेघ किसानों, शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों और नीति निर्माताओं को आईसीएआर संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा डिजिटल माध्यम से कृषि, शोध, शिक्षा एवं विस्तार के संबंध में जारी अद्यतन एवं ताजा जानकारी हासिल करने में सक्षम बनाने के लिए डिजिटल इंडिया में एक नया अध्याय है।

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एएबी समाचार।
विश्वव्यापी कोविड-19 महामारी के बाबजूद भी अगस्त 2020 से प्रारंभ नए शैक्षणिक सत्र में शासकीय एवं निजी आई.टी.आई. में प्रवेश की ऑनलाइन प्रक्रिया एक जुलाई से प्रारंभ हो रही है। इस वर्ष दसवीं कक्षा के परिणाम में देरी के कारण आई.टी.आई. प्रवेश की अंतिम तिथि को 19 जुलाई से बढ़ाकर 31 जुलाई किया गया है।


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ITI Entrance : प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन और च्वाइस फिलिंग अनिवार्य

प्रदेश में 243 शासकीय तथा 900 प्राइवेट कुल 1200 आई.टी.आई. है। शासन द्वारा शासकीय आई.टी.आई. में तीन वर्षों से ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया लागू है। अशासकीय आई.टी.आई में पिछले वर्ष से यह व्यवस्था लागू की गई है। संचालक, कौशल विकास  एस. धनराजू ने जानकारी देते हुए बताया कि शासकीय अथवा प्राइवेट आई.टी.आई में प्रवेश के लिए अभ्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन और च्वाइस फिलिंग करना अनिवार्य होगा।

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ITI Entrance : प्रवेश के लिए अन्य राज्यों के आवेदकों को व्यवस्था तय

उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 61 हजार 499 पंजीयन तथा 55 हजार 755 अभ्यार्थियों ने पसंद दर्ज की चुकी है। श्री धनराजू ने बताया कि इस सत्र में अन्य राज्यों के आवेदकों के प्रवेश की व्यवस्था निर्धारित की गई है।

संचालक , धनराजू के मुताबिक एम.पी. ऑनलाइन में पंजीयन  तथा त्रुटि सुधार एवं इच्छित संस्थाओं में व्यवस्थाओं की प्राथमिकता के क्रम का विकल्प तथा पसंद दर्ज करने में त्रुटि सुधार के लिए पोर्टल पर व्यवस्था निर्धारित की गई है। इस सत्र में आवेदक 100 विकल्प भर सकते है।

ITI Entrance : प्रवेश प्रवीणता सूची के आधार पर

प्रवेश की कार्यवाही के सिलसिले में धनराजू ने बताया कि चयन मेरिट आधारित है। चयनित अभ्यार्थी जिसे उसका प्रथम विकल्प आवंटित हुआ है, यदि वह प्रवेश नहीं लेता है तो उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा तथा वह आगे की काउंसिलिंग के लिए पात्र नहीं होगा।

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PM-SVANidhi-app-for-street-vendors-ऑनलाइन-आवेदन-कर-सकेंगे-ऋण-के-लिए
एएबी समाचार ।
केंद्र सरकार ने पथ व्यवसाईयों (Street Venders) को सस्ती  कार्यकारी पूँजी ऋण (Working Capital Loan) प्रदान करने के उद्देश्य से, प्रधानमंत्री स्वनिधि एप जारी किया गया है । जिससे कि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने स्ट्रीट वेंडर अपनी आजीविका को फिर से शुरू कर सकें।

PM SVANidhi app : ऋण आवेदनों का प्रबंधन होगा आसान

पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) मोबाइल ऐप के बारे में दुर्गा शंकर मिश्रा, सचिव,आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि  एप का उद्देश्य, इस योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडरों के ऋण आवेदनों की सोर्सिंग और प्रोसेसिंग के लिए, ऋण प्रदाता संस्थानों (एलआई) और उनके फील्ड कार्यकर्ताओं को अनुकूल डिजिटल इंटरफेस प्रदान करना है ।

PM SVANidhi app : अभिकर्ताओं को अधिकतम कवरेज मिलेगा

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि मोबाइल ऐप, डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम है ।  यह एप ऋण प्रदाता संस्थानों (एलआई) के फील्ड कार्यकर्ताओं जैसे बैंकिंग अभिकर्ता (बीसी) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी)/माइक्रो-फाइनेंस संस्थानों (एमएफआई) के एजेंटों को योजना का अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए सक्षम बनाएगा।

ऐसा माना जा रहा है कि मोबाइल ऐप जारी करने से, स्ट्रीट वेंडरों तक कागज-रहित माइक्रो-क्रेडिट सुविधाओं की डिजिटल पहुंच को बढ़ावा देने के अलावा, इस योजना की इस योजना की कार्यान्वयन रणनीति को भी गति मिलेगी।

PM SVANidhi app : योजना पर  रियल टाइम निरीक्षण हो सकेगा

मंत्रालय द्वारा वेब पोर्टल की शुरूआत 29 जून, 2020 को की गई। इस ऐप में, पीएम स्वनिधि के वेब पोर्टल के जैसी ही सभी सुविधाएं हैं, जिसे आसान पोर्टेबिलिटी की सुविधा के साथ जोड़ा गया है। इनके फीचरों में, सर्वेक्षण डेटा में वेंडरों की खोज, आवेदकों के लिए ई-केवाईसी, आवेदनों की प्रोसेसिंग और रियल टाइम मॉनेटरिंग शामिल है।


PM SVANidhi app : गूगल प्ले स्टोर से किया जा सकेगा डाउनलोड

 एलआई और उनके फील्ड कार्यकर्ताओं द्वारा इस ऐप का उपयोग करने के लिए इसे गुगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। 02 जुलाई, 2020 को पीएम स्वनिधि के अंतर्गत ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया की शुरूआत होने के बाद से, अबतक विभिन्न राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के 1,54,000 से ज्यादा स्ट्रीट वेंडरों द्वारा वर्किंग कैपिटल लोन के लिए आवेदन किया गया है और जिनमें से 48,000 से ज्यादा को पहले ही मंजूरी प्रदान की जा चुकी है।


PM SVANidhi app : ग्रामीण इलाकों तक पहुँच बढ़ेगी

इस योजना का लक्ष्य, 24 मार्च, 2020 को या उससे पहले बिक्री करने वाले 50 लाख से ज्यादा शहरी क्षेत्रों और उसके आसपास के शहरी/ग्रामीण इलाकों के स्ट्रीट वेंडरों को लाभ पहुंचाना है । इस योजना के अंतर्गत, वेंडर 10,000 रुपये तक का वर्किंग कैपिटल लोन प्राप्त कर सकते हैं, जो एक साल की अवधि में मासिक किस्तों में चुकाया जा सकता है। ऋण को समय पर/ जल्दी चुकाने पर, प्रति वर्ष 7 प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में तीमाही आधार पर जमा किया जाएगा।

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PM SVANidhi app : डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिलेगा

ऋण की जल्द भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। यह योजना 100 रुपये प्रतिमाह तक की राशि के कैश बैक प्रोत्साहन के साथ डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देती है। इसके अलावा, वेंडर ऋण की समय पर/ जल्द भुगतान पर ऋण की सीमा में बढ़ोत्तरी वाली सुविधा का लाभ उठाकर आर्थिक पायदान पर आगे बढ़ने की अपनी महत्वाकांक्षा की प्राप्ति कर सकते हैं।

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PM-Modi-Dedicates Asia's Largest Solar  Project -दिल्ली मेट्रो को भी मिलेगी इससे बिजली

एएबी समाचार । प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार (10 जुलाई) को विश्व की बड़ी सौर परियोजनाओं में शामिल रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया । लगभग 4 हजार करोड़ की लागत वाली 750 मेगावाट की इस परियोजना में पूर्ण क्षमता से सौर ऊर्जा का उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। परियोजना से उत्पादित विद्युत का 76 प्रतिशत अंश प्रदेश की पावर मैनेजमेंट कम्पनी और 24 प्रतिशत दिल्ली मेट्रो को प्रदान किया जा रहा है।

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दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइड सौर सयंत्रों में से एक , रीवा की यह वृहद सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना 1590 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित है। इस सौर ऊर्जा संयंत्र  में कुल तीन इकाईयां है। प्रत्येक इकाई में 250 मेगा वाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है।

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रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से लोकार्पित हुआ । वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में मध्यप्रदेश की राज्यपाल आंनदी बेन पटेल लखनऊ से और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से शामिल हुए । लोकार्पण कार्यक्रम में केन्द्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ऊर्जा, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा  आर.के. सिंह भी कार्यक्रम में शामिल हुए ।

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यह परियोजना इस मायने में भी महत्वपूर्ण है क्योकि इसमें प्रति यूनिट की क्रय दर 2 रूपये 97 पैसे है, जो अब तक की न्यूनतम दर है। सौर परियोजना को पर्यावरण की दृष्टि से देखे तो रीवा सौर परियोजना से प्रतिवर्ष 15.7 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के उर्त्सजन को रोका जा रहा है जो 2 करोड़ 60 लाख पेड़ों को लगाने के बराबर है।

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गौरतलब है कि मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने 22 दिसम्बर 2017 को इस परियोजना का शिलान्यास किया था। परियोजना को लगभग ढाई साल के रिकार्ड समय में पूरा किया गया। परियोजना से सस्ती बिजली का उत्पादन हो रहा है। इससे बड़ी राशि की बचत हो रही है। इस परियोजना को विश्व बैंक का ऋण राज्य शासन की गारंटी के बिना क्लीन टेक्नालॉजी फण्ड के अंतर्गत सस्ती दरों पर दिया गया है।

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