अगस्त 2020

All About Business at 3:50 pm

 


सागर समाचार । पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध के बीच 29/30 अगस्त 2020 की मध्‍यरात्रि में पीएलए सैनिकों ने सैन्य एवं राजनयिक वार्ताओं के दौरान बनी पिछली आम सहमति का उल्लंघन किया और उकसाऊ सैन्‍य कदम उठाते हुए सीमा पर यथास्थिति बदलने की कोशिश की। हालांकि, सतर्क भारतीय सैनिकों ने पैंगोंग त्सो लेक के दक्षिणी छोर पर पीएलए सैनिकों की इस उकसाऊ कोशिश को पूरी तरह से नाकाम कर दिया।

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 Indo-China Border Update : चीनी मंसूबों को विफल करने उठाए ठोस कदम

सेना के जनसंपर्क अधिकारी कर्नल अमन आनंद के मुताबिक हमारी सैन्‍य स्थिति को सुदृढ़ करने एवं सरहद पर यथास्थिति को एकतरफा ढंग से बदलने के चीनी मंसूबों को विफल करने के लिए ठोस कदम उठाए। भारतीय सेना संवाद के जरिए शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन इसके साथ ही अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए भी समान रूप से दृढ़प्रतिज्ञ है। मुद्दों को सुलझाने के लिए चुशुल में ब्रिगेड कमांडर स्तर की फ्लैग मीटिंग प्रगति पर है।

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All About Business at 12:54 am

MP-Govt-Declares-State-Sports-Awards-for-2019

एएबी समाचार । खेल के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं खेल से जुड़ी हस्तियों के लिये राज्य-स्तरीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है । संचालक खेल एवं युवा कल्याण  पवन कुमार जैन ने शुक्रवार को  टी.टी. नगर स्टेडियम में राज्य-स्तरीय विक्रम, एकलव्य, विश्वामित्र, स्व. प्रभाष जोशी एवं लाइफ टाइम एचीव्हमेंट पुरस्कारों की घोषणा की ।
     

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जैन के मुताबिक वर्ष 2019 के स्व. प्रभाष जोशी पुरस्कार के लिये चयन समिति द्वारा किसी भी खिलाड़ी के नाम की अनुशंसा नहीं की गई थी। जैन ने बताया कि वर्ष 2020 के राज्य-स्तरीय पुरस्कारों के लिये नये नियम बनाये जा रहे हैं, जिसमें खिलाड़ियों एवं खेल संघों के सुझाव और समस्याओं का ध्यान रखा जायेगा।
 

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इसी सिलसिले में वर्ष 2019 के लिये भोपाल के ओलम्पियन हॉकी खिलाड़ी इनाम-उर-रहमान का नाम लाइफ टाइम एचीव्हमेंट पुरस्कार के लिये चयनित किया गया है । यह पुरस्कार वर्ष 2002 से प्रारंभ किया गया था । लाइफ टाइम एचीव्हमेंट पुरस्कार ऐसी खेल हस्ती को दिया जाता है, जिसने प्रदेश के खेलों के विकास एवं प्रोत्साहन के लिये जीवन भर योगदान दिया हो ।
 

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State Level Sports Awards : एकलव्य पुरस्कार-2019
 

ओलम्पिक, एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेलों में खेले जाने वाले खेलों में व्यक्तिगत खेलों  के लिए भिण्ड के  अजातशत्रु शर्मा केनोइंग-कयाकिंग, देवास के  आदित्य दुबे सॉफ्ट टेनिस, खरगौन के  ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटिंग, भोपाल की कु. गार्गी सिंह परिहार कराते, जबलपुर की कु. अंशिता पाण्डे वूशु, इंदौर के  परम पदम् बिरथरे तैराकी, भोपाल के  शंकर पाण्डेय फैंसिंग, उज्जैन के  अक्षत जोशी घुड़सवारी, इंदौर की सुश्री अनुषा कुटुम्बले टेबल-टेनिस, धार के  प्रियांशु राजावत बेडमिंटन और राजगढ़ के  गोविन्द बैरागी सेलिंग को एकलव्य पुरस्कार के लिये चयनित किया गया है।
 

Team Games : दलीय खेल 

वहीं इन्हीं खेलों में शामिल दलीय खेलों में टीकमगढ़ की कु. शिवांगनी वर्मा सॉफ्टबॉल और ग्वालियर की कु. इशिका चौधरी हॉकी शामिल हैं । परम्परागत खेलों (ओलम्पिक, एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेल में नहीं खेले जाने वाले खेल) में इंदौर की कु. नित्यता जैन शतरंज शामिल है         

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State Level Sports Awards : विक्रम पुरस्कार-2019
 

Team Games : व्यक्तिगत  खेल  

 व्यक्तिगत खेलों (ओलम्पिक, एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेल में खेले जाने वाले खेल) में केनोइंग-कयाकिंग -भोपाल की कु. राजेश्वरी कुशराम , घुड़सवारी में - भोपाल के फराज खान , तैराकी में -इंदौर के अद्वेत पागे , आर्चरी में -जबलपुर की कु. मुस्कान किरार , सॉफ्ट टेनिस  में -देवास के  जय मीणा तथा शूटिंग में -भोपाल की कु. चिंकी यादव को वर्ष 2019 के लिये विक्रम पुरस्कार के लिये चुना गया है।

 Team Games : दलीय खेल 

दलीय खेलों में सॉफ्टबॉल में -  इंदौर की कु. पूजा पारखे  और हॉकी में - ग्वालियर की कु. करिश्मा यादव  शामिल हैं । दिव्यांग वर्ग (ओलम्पिक, एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेल में खेले जाने वाले खेल) जूडो  में कु. जानकी बाई  तथा परम्परागत खेलों (ओलम्पिक एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेल में नहीं खेले जाने वाले खेल) थ्रो-बॉल  में भोपाल के श्री चंद्रकांत हरडे को शामिल किया गया है।
 

State Level Sports Awards :  विश्वामित्र पुरस्कार-2019
 

व्यक्तिगत खेलों (ओलम्पिक, एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेलों में खेले जाने वाले खेल) तैराकी में - इंदौर के  अभिलाष एम.टी.  और सैलिंग में -भोपाल के गिरधारी लाल यादव  तथा दलीय खेल (ओलम्पिक, एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेल में खेले जाने वाले खेल) खो-खो  में इंदौर के  शरद जपे को विश्वामित्र पुरस्कार के लिये चुना गया है ।
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All About Business at 4:05 pm


Govt-Denid-any-Connection-With-ICCW-Awards

एएबी समाचार। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सफाई दी है की एक निजी संस्थान द्वारा दिए गए " राष्ट्रीय वीरता पुरस्कारों " को मंत्रालय की मान्यता प्राप्त नहीं है । इन पुरस्कारों से मंत्रालय का कोई लेना देना नहीं है । हाल ही में निजी संस्थान द्वारा आईसीसीडब्ल्यू राष्ट्रीय वीरता पुरस्कारों के नाम पर पुरस्कार बांटे गए थे ।
 

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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अधिकृत प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि बच्चों, व्यक्तियों और संस्थाओं से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार-2021 के लिए नामांकन आमंत्रित किये जा रहे हैं  । दो श्रेणियों के अंतर्गत दिए दिए जाने वाले बाल शक्ति पुरस्कार और बाल कल्याण पुरस्कार, की स्थापना देश के मेधावी बच्चों, व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित करने के लिए की गई थी ।
                 

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भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा इन पुरस्कारों को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस से पहले के सप्ताह में राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में प्रदान किया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भी पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया जाता है। बाल शक्ति पुरस्कार के विजेता, नई दिल्ली के राजपथ पर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में भी हिस्सा लेते हें।

बाल शक्ति पुरस्कार का उद्देश्य नवाचार, शैक्षणिक, खेल, कला और संस्कृति, समाज सेवा और बहादुरी सहित विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण कार्य करने वाले बच्चों को मान्यता प्रदान करना है। 

वहीं बाल कल्याण पुरस्कार उन व्यक्तियों और संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए दी जाती है, जिन्होंने बच्चों की सेवा करने के लिए बाल विकास, बाल संरक्षण और बाल कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है।


इन पुरस्कारों के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देशों कोपर पुरस्कारों के लिए बने  विशेष पोर्टल पर देखे जा सकते हैं। आवेदकों द्वारा जमा किए गए केवल ऑनलाइन आवेदन पत्रों पर ही विचार किया जाएगा। पुरस्कारों के लिए किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। इस वर्ष आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15.09.2020 कर दिया गया है।

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All About Business at 1:37 am

Active-FASTag-Is-Must-To-Avail-offers-and-Discounts

एएबी समाचार। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हाल ही में राजपत्र में जारी की गयी अधिसूचना  के मुताबिक ‘फास्टैग’ ( FASTag) का उपयोग करने वालों को ही  टोल शुल्क प्लाजा (Toll Plaza)  पर वापसी यात्रा डिस्‍काउंट या कोई भी अन्य छूट प्राप्‍त सकेंगीं ।  जो भी उपयोगकर्ता  24 घंटे के भीतर वापसी यात्रा करने के लिए डिस्‍काउंट अथवा किसी अन्य स्थानीय छूट का दावा करना चाहते हैं उसके लिए वाहन पर एक वैध कार्यात्मक (active) ‘फास्टैग’ लगाना आवश्यक होगा ।
 

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राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 में संशोधन करने के लिए  राजपत्र अधिसूचना संख्या 534 ई, में अधिसूचित किया गया है कि  राष्ट्रीय राजमार्गों के शुल्क प्लाजा पर डिजिटल भुगतान के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक अहम कदम है । इस तरह की छूट (डिस्‍काउंट) प्राप्‍त करने के लिए देय शुल्क का भुगतान केवल प्री-पेड तरीकों , स्मार्ट कार्ड या ‘फास्टैग’ अथवा ऑनबोर्ड यूनिट (ट्रांसपोंडर) या इसी तरह के किसी अन्य उपकरण के जरिए किया जाएगा।  
 

अधिसूचना में नियमों में संशोधनों के बारे में उल्लेख किया गया है कि -
i. 24 घंटे के भीतर वापसी या रिटर्न यात्रा पर डिस्‍काउंट प्राप्‍त करने के लिए, यह ‘फास्टैग’ या इसी तरह के अन्य उपकरण के माध्‍यम से संभव होगा और स्वत: होगा तथा किसी पास की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
ii. अन्य सभी मामलों में छूट या डिस्‍काउंट प्राप्‍त करने के लिए,  एक वैध ‘फास्टैग’ होना अब अनिवार्य कर दिया गया है।


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नवीनतम संशोधन से यह भी संभव होगा कि जिन मामलों में 24 घंटे के भीतर वापसी या रिटर्न यात्रा के लिए डिस्‍काउंट उपलब्ध है, उनमें पूर्व रसीद या सूचना की कोई आवश्यकता नहीं होगी और संबंधित नागरिक को छूट अपने-आप मिल जाएगी, बशर्ते कि वापसी यात्रा 24 घंटे के भीतर निश्चित रूप से हो जाए एवं संबंधित वाहन पर एक वैध व कार्यात्मक ‘फास्टैग’ अवश्‍य लगा हो।

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All About Business at 1:45 am

Govt-extends-Vehicle-Documents-validity
एएबी समाचार। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अंतर्गत फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 तक करने का फैसला किया है।
 

इससे पहले मंत्रालय द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 से जुड़े हुए दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाने के संबंध में इस वर्ष 30 मार्च और 9 जून को परामर्श जारी किया गया था । यह सलाह दी गई है कि फिटनेस, परमिट (सभी प्रकार), लाइसेंस, पंजीकरण या किसी भी अन्य संबंधित दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर, 2020 तक वैध मानी जा सकती है।
 

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देश भर में कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए आवश्यक शर्तों के कारण और अभी तक व्याप्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह भी सलाह दी गई है कि उपरोक्त सभी संदर्भित दस्तावेजों की वैधता को 

  • लॉकडाउन के कारण बढ़वाना संभव नहीं हो सका है 
  • या इसकी इजाजत नहीं दी जा सकी है और जिनकी वैधता 1 फरवरी, 2020 के बाद समाप्त हो गई है
  •  या 31 दिसंबर 2020 तक समाप्त हो जाएगी, इनको 31 दिसंबर 2020 तक वैध माना जाए। 
 
संबंधित प्राधिकरण को सलाह दी गई है कि वे 31 दिसंबर 2020 तक ऐसे दस्तावेजों को वैध मानें ।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा उठाए गए इस कदम से नागरिकों को परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में सहायता मिलने की उम्मीद है।

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All About Business at 1:02 am

Govt-Says-Resume-Film-Shootings-with-SOP
एएबी समाचार। केंद्रीय मंत्री  प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक मीडिया प्रोडक्शन को देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में व्‍यापक योगदान देने  वाली एक बेहद खास आर्थिक गतिविधि    है । फिल्म और टेलीविजन सेक्‍टर बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देता है । इसलिए मीडिया प्रोडक्शन से जुड़ी गतिविधियों को शुरू किया जाना जरूरी है । 

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  Media Production : कामकाज के अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों की अनुरूप करे काम

मंत्री ने कामकाज सम्बन्धी दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा, ‘एसओपी अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप है । इससे कोरोना वायरस के कारण तकरीबन 6 माह से बेहद प्रभावित उद्योग को बड़ी राहत मिलेगी और लोग मंत्रालय के इस कदम का स्वागत करेंगे ।
 

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Media Production :अर्थव्यवस्था के विकास को देगा गति

सरकार के इस कदम का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विकास को नई गति प्रदान करना भी है ।  लेकिन इसके लिए अवश्यक है की  महामारी के संक्रमण को काबू में रखते हुए ही इस कार्य क्षेत्र से जुड़े लोग अपने काम शुरू करें ।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से मीडिया प्रोडक्शन के लिए निवारक उपायों पर मार्गदर्शक सिद्धांतों के साथ-साथ मानक परिचालन प्रक्रियाएं (SOP-Standard Operating Processor) भी तैयार की   हैं ।  
 

 Media Production :ज्यादा जोखिम वाले कर्मचारियों का रखें विशेष ख्याल

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री  प्रकाश जावड़ेकर ने  इन सिद्धांतों का खुलासा करते हुए बताया कि ज्‍यादा जोखिम वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त सावधानियां बरतनी होंगी । इसी तरह फेस कवर/मास्क पहनना होगा, बार-बार हाथ धोना पड़ेगा, हैंड सैनिटाइजर, इत्‍यादि की व्‍यवस्‍था करनी होगी और इसके साथ ही विशेषकर मीडिया प्रोडक्शन के संबंध में साँस लेने -छोड़ने  से जुड़ी तहजीब या नियम-कायदों को ध्‍यान में रखना होगा।

Media Production :भौतिक दूरियां बनाये रखें

 मंत्रालय ने मीडिया क्षेत्र में अधिसूचित अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं या तौर-तरीकों को ध्यान में रखते हुए सामान्य एसओपी तैयार की हैं जिनमें सामाजिक या भौतिक दूरी बनाए रखने खास जोर दिया गया है । इसके अलावा इसमें शूट वाले स्थानों के लिए निर्दिष्‍ट प्रवेश एवं निकासी मार्गों की व्‍यवस्‍था करना, सैनिटाइजेशन, कर्मचारियों की सुरक्षा, न्यूनतम संपर्क सुनिश्चित करना और क्‍वारंटाइन/आइसोलेशन सहित गृह मंत्रालय द्वारा जारी यात्रा संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करना शामिल हैं ।
 

Media Production : कैमरे के सामने मौजूद अभिनेताओं के अलावा सभी पहने मास्क

अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार, कैमरे के सामने मौजूद अभिनेताओं को छोड़कर अन्‍य सभी कलाकारों और शूटिंग करने वाली टीम के सदस्‍यों के लिए फेस मास्क अनिवार्य किया गया है । मीडिया प्रोडक्शन फिर से शुरू करते समय सभी राज्य सरकारों एवं अन्य हितधारकों द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांतों और एसओपी का उपयोग किया जा सकता है। मंत्री ने उम्मीद जताई कि सभी राज्य मानक संचालन प्रक्रिया  ‘एसओपी’ को स्वीकार करेंगे एवं इसे लागू करेंगे तथा आवश्‍यकता पड़ने पर कुछ अन्‍य शर्तों को इसमें जोड़ देंगे । 

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All About Business at 1:38 am

Govt-wants-to-reduce-road-building-cost-by-25-percent
  एएबी समाचार। केंद्र सरकार नई प्रोद्योगिकी का इस्तेमाल कर सड़क निर्माण की लागत में 25 फीसदी तक की कमी लाना चाहती है । सरकार देश भर में सड़क निर्माण में आधुनिक और हरित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने पर जोर दे रही है । सरकार उम्मीद जाता रही है कि वह मार्च 2022 तक राजमार्गों पर शत प्रतिशत वृक्षारोपण के लक्ष्‍य को हासिल कर लेगी ।

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 केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम (MSME) मंत्री नितिन गडकरी ने पूरे देश में सड़क निर्माण में  नई हरित राजमार्ग नीति (वृक्षारोपण) की समीक्षा करने और सड़क निर्माण में नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग के बारे में वीडियो कांफ्रेंस के माध्‍यम से विचार-विमर्श करने के लिए  बैठक आयोजित की ।

 National Highway : भू-टैगिंग से होगी वृक्षारोपण की निगरानी

बैठक की अध्‍यक्षता करते हुए उन्‍होंने कहा कि सड़क निर्माण की लागत 25 प्रतिशत तक कम करना हमारा मिशन होना चाहिए और इसके लिए हमें नई प्रौद्योगिकियों की जरूरत है। उन्‍होंने भू-टैगिंग और वेब आधारित जीआईएस सक्षम निगरानी उपकरणों के माध्‍यम से वृक्षारोपण की निगरानी करने के लिए एक मोबाइल ऐप ‘हरित पथ’ लॉन्‍च किया ।

Harit-path app: भारतीय राष्ट्रीयराजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विकसित

इस मोबाइल ऐप का उद्घाटन करते हुए  गडकरी ने वृक्षारोपण की सतत निगरानी और पेड़ों के एक स्‍थान से दूसरे स्‍थान पर प्रतिरोपण पर जोर दिया । साथ ही बताया कि यह ऐप  सभी वृक्षारोपण परियोजनाओं के तहत प्रत्‍येक वृक्ष के लिए सभी क्षेत्रीय इकाइयों में से प्रत्‍येक के स्‍थान, विकास, प्रजातियों के विवरण, रखरखाव गतिविधियों, लक्ष्‍यों और उपलब्धियों की निगरानी करने के लिए एनएचएआई द्वारा विकसित किया गया है।
 

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श्री गडकरी ने राज मार्गों के किनारे वृक्षारोपण के लिए विशेष व्‍यक्तियों/एजेंसियों से काम लेने का सुझाव दिया । उन्‍होंने इस कार्य में गैर-सरकारी संगठनों, स्‍वयं सहायता समूहों और बागवानी तथा वन विभाग को शामिल करने का सुझाव दिया । अधिकारीयों ने उन्‍हें आश्‍वासन दिया कि वे मार्च 2022 तक राजमार्गों पर शत प्रतिशत वृक्षारोपण के लक्ष्‍य को अर्जित करने में समर्थ होंगे।
 

NAHI MISSION: पेड़ों को काटने से बचाना

वृक्षारोपण के मुद्दे पर विचार-विमर्श करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि सभी पेड़ों को कटने से बचाना ही हमारा मिशन होना चाहिए और इस उद्देश्‍य के लिए नई प्रौद्योगिकियों से युक्‍त विशिष्‍ट एजेंसियों को इस काम पर रखा जाना चाहिए।
 

उन्‍होंने इन उद्देश्‍यों की मजबूती के लिए स्‍थानीय स्‍वदेशी सामग्रियों जैसे जूट, कॉयर के इस्‍तेमाल पर जोर दिया। उन्‍होंने यह भी कहा कि स्‍थानीय परिस्थितियों के अनुकूल ही वृक्षों की प्रजातियों का सही चुनाव बहुत महत्‍वपूर्ण है।
सड़क निर्माण में नई प्रौद्योगिकियों के बारे में विचार-विमर्श करते हुए उन्‍होंने कहा कि सड़क निर्माण की लागत 25 प्रतिशत कम करना हमारा मिशन होना चाहिए और इसके लिए हमें नई प्रौद्योगिकियों की जरूरत है ।
 

उन्‍होंने अंडमान निकोबार में सड़क निर्माण में ऐसी प्रौद्योगिकी के उपयोग की प्रशंसा  करते हुए कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों, सीमावर्ती क्षेत्रों और तटीय क्षेत्रों जैसे विशिष्‍ट क्षेत्रों के लिए अलग दृष्टिकोण और प्रौद्योगिकियों की जरूरत   है । बाकी परियोजनाओं में इस उदाहरण को अपनाने के लिए एनएचआईडीसीएल को भी प्रेरित किया ।

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All About Business at 4:51 pm

Govt-says-No-Liquor-Sale-Above-MRP
 

एएबी समाचार । मप्र सरकार ने प्रदेश के शराब विक्रेताओं पर लगाम कसना शुरू कर दिया है । प्रदेश भर से शराब को बिक्री मूल्य से कई गुना अधिक दाम पर शराब बेचे जाने की  शिकायतें लगातार मिलने की बाद सरकार ने यह कदम उठाया है ।
 

आबकारी आयुक्त ने आदेश जारी कर लायसेंसी विदेशी व देशी  मदिरा दुकानों पर विक्रय दर की सूची अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिये है। उन्होंने  सहायक आबकारी आयुक्त एवं जिला अधिकारियों से कहा है कि प्रदेश की सभी मदिरा दुकानों पर विक्रय दरों के प्रदर्शन के सिलसिले में कड़ी नजर रखें ।
 

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आबकारी आयुक्त ने सभी शराब विक्रेताओं को ताकीद किया है कि दुकान के बाहर शराब के विक्रय मूल्य की सूची का पटल इस तरह से लगाया जाए ताकि वह आसानी से पढ़ा जा सके व बोर्ड सार्वजनिक रूप से दिखाई दे ।
 

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अगर शराब के विक्रय मूल्य की सूची के पटल का लगाने की  व्यवस्था 3 दिवस के अंदर नहीं की गयी तो  संबंधित लायसेंसी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये । लायसेंसी मदिरा दुकानों से विक्रय दरों के प्रदर्शन के उपरांत ही मदिरा विक्रय कर सकेंगे ।

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All About Business at 1:16 pm

                                                     Master-OF-Hellicopter-Shot

  By sachin jyotshi

एएबी समाचार ।  इसे युग कहने पर भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है । एक सच्चा नेता अपनी उत्कृष्टता की मिसाल देता है । न तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते  हैं और न ही इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, अगर आप कुछ भी योगदान देते हैं जो सौ प्रतिशत नहीं है , तो आपको अच्छा नेता कहलाने का कोई अधिकार नहीं है।
 

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झारखंड के लोग बिरसा मुंडा के बाद महेंद्र सिंह धोनी  को भी इस युग के नायक के रूप में पू

जने लगे । यदि आप अपना आपा खो रहे हैं, तो उसे मैच विजेता के रूप में याद रखें । उनके निर्णय लेने वाले छक्के आपको अपने स्वाभाविक  खेल को मुश्किलों  में भी खेलने के लिए कहेंगे । मौलिकता अतुलनीय है, प्रतिष्ठित "हेलीकाप्टर शॉट" हमारे दिमाग को हिट करता है।
 

महेंद्र सिंह धोनी ने हाल ही में  T20 और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया; उन्होंने तीन साल पहले ही टेस्ट कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था। निस्संदेह, भारत के सबसे सफल कप्तान, उन्होंने 2007 में दक्षिण अफ्रीका में विश्व टी 20, भारत में 2011 विश्व कप और इंग्लैंड में 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में जीत हासिल की।
 

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वो पहले थे जिन्होंने  भारत को  टेस्ट रैंकिंग में नंबर एक पर पहुँचाया  । धोनी ने 199 एकदिवसीय मैचों में भारत की कप्तानी की, जिनमें से उन्होंने 110 जीते और 74 हारे। वह 72 टी 20 में कप्तान थे, जिनमें से भारत ने 41 जीते और 28 हारे । 27 जीत, 18 हार और 15 ड्रॉ के साथ, वह वास्तव में सबसे प्रभावशाली कप्तान थे।
 

उनके फैसले से एक ऐसे युग का अंत हुआ है , जिसने भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया । आखिरकार, यह आपका  समभाव  है जो मायने रखता है,  न कि आपने क्या खोया या जीता । टर्फ पर उनकी मौजूदगी ही विरोधियों को चिंता में झकझोर कर रख देने के लिए पर्याप्त होती  थी ।  किसी भी नेता के पास यह खूबी होना चाहिए।
 

उनके  जोखिम लेने और निर्णय लेने का समय याद करें  जब 2007 टी 20 विश्व कप में जब निर्णा

यक मोड़ पर उन्होंने दूसरी गेंद पर छक्का लगाने के बाद जोगिंदर शर्मा पर अपना भरोसा बनाए रखा|। उन्होंने तसल्ली दी और भारत को टी 20 विश्व कप  जिताया । यह धोनी द्वारा एक अच्छी तरह से सोचा गया कदम था, लेकिन उन्होंने कहा कि 'मैंने एक जोखिम  लिया।'
हम सभी के भीतर  भी ऐसे मुश्किल दौर में धोनी धोनी के जैसा जज्बा होना  चाहिए ।Chance-to-win-iPhone 11ProPost contains affiliate link(s). An affiliate links means I may earn advertising/referral fees if you make a purchase through my link, without any extra cost to you. It helps to keep this website afloat.Thanks for your support.

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All About Business at 1:14 am

Swadeshi Microprocessor Challenge
 

एएबी समाचार। केंद्रीय संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री  रविशंकर प्रसाद ने, देश में स्टार्ट-अप, नवाचार और अनुसंधान के मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र को और गति देने की मकसद से, “स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज- #आत्मनिर्भर भारत के लिए नवाचार समाधान” लॉन्च किया ।
 

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आईआईटी मद्रास (IIT Madras) और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (C-DAC) ने इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के माइक्रोप्रोसेसर विकास कार्यक्रम के तत्वावधान में ओपन सोर्स आर्किटेक्चर ( Open Source Architecture) का उपयोग करते हुए शक्ति (32 Bit) और वेगा (64 Bit) नामक दो माइक्रोप्रोसेसर विकसित किए हैं ।
 

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“स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज- #आत्मनिर्भर भारत के लिए नवाचार समाधान” के तहत नवोन्मेषी, स्टार्टअप और छात्रों को आमंत्रित किया गया है कि वे इन माइक्रोप्रोसेसरों का उपयोग करते हुए विभिन्न टेक्नोलॉजी उत्पादों को विकसित   करें ।
 

दस महीने की अवधि वाली यह चुनौती 18 अगस्त, 2020 को https://innovate.mygov.in पर पंजीकरण प्रक्रिया के साथ शुरू होकर जून 2021 में समाप्त होगी। प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत सेमी-फाइनल में पहुँचने वाली 100 टीमों को पुरस्कार के रूप में कुल 1.00 करोड़ रुपये जीतने का अवसर प्राप्त होगा ।  
 

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वहीँ  फाइनल में पहुँचने वाली 25 टीमों को पुरस्कार के रूप में कुल 1.00 करोड़ रुपये जीतने का मौका मिलेगा । अंतिम मुकाबले में प्रवेश करने वाली शीर्ष 10 टीमों को कुल 2.30 करोड़ रुपये का सीड-फण्ड प्राप्त होगा और 12 महीने तक इन्क्यूबेशन समर्थन मिलेगा ।
 

सबसे अहम , प्रतिभागियों को स्वदेशी प्रोसेसर के उपयोग से अपने नवाचारों के निर्माण का अवसर मिलेगा । वे ऐसे प्लेटफार्म पर अपने नवाचार प्रदर्शित कर सकेंगे जहाँ बड़ी संख्या में लोग उन्हें देखेंगे और उन्हें विचार से बाज़ार तक पहुँचने की सुविधा मिलेगी । इस प्रकार प्रतिभागियों को सरकार के #आत्मनिर्भरता के समग्र मिशन में योगदान करने का मौका मिलेगा।

 

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"आत्मनिर्भर भारत" के निर्माण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है इस पहल का उद्देश्य  भारत की भविष्य की महज रणनीतिक और औद्योगिक क्षेत्रों की  जरूरतों को पूरा करना नहीं है, बल्कि सुरक्षा, लाइसेंसिंग, प्रौद्योगिकी अप्रचलन से जुड़े मुद्दों का समाधान करना और आयात पर निर्भरता में कटौती करने की क्षमता विकसित करना भी है।
 

इन अत्याधुनिक प्रोसेसर वेरिएंट का  देश और विदेश स्थित फाउंड्री में डिजाइन, विकास और निर्माण किया जाएग । इससे देश में इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के डिजाइन और विनिर्माण के जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र के अंतिम लक्ष्य को पाने की दिशा में अहम् कदम है ।
 

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“स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज” देश में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और डिजिटल प्रौद्योगिकी अपनाने के मामले में बढ़त बनाये रखने के पहले से तय उपायों की श्रृंखला का हिस्सा है । इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा शुरू की गयी यह प्रतिस्पर्धा सभी छात्रों औए स्टार्टअप्स के लिए खुली है । 

 प्रतियोगियों से अपेक्षा रखती है कि वे इन स्वदेशी प्रोसेसर आईपी के साथ बदलाव करने के साथ-साथ सामाजिक आवश्यकताओं के लिए किफायती समाधान प्रस्तुत करें ।  इसके अलावा स्वदेशी प्रोसेसर के लिए सम्पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र उपलब्ध कराएं जिससे भविष्य में वैश्विक और घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जटिल डिजाइनों को विकसित किया जा सके।
  

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इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने प्रतियोगियों और प्रौद्योगिकी संसाधनों को विभिन्न प्रकार के लाभों की भी पेशकश की  है । इसमें देश के सबसे अच्छे वीएलएसआई और इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन विशेषज्ञों से इंटर्नशिप का मौका के साथ  नियमित तकनीकी मार्गदर्शन व इनक्यूबेशन केन्द्रों द्वारा व्यवसाय और फंडिंग समर्थन भी शामिल हैं । हार्डवेयर प्रोटोटाइप को विकसित करने और स्टार्ट-अप इनक्यूबेशन के लिए चैलेंज के विभिन्न चरणों में 4.30 करोड़ के वित्तीय समर्थन की पेशकश की जा रही है।
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