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All About Business at 12:54 am

MP-Govt-Declares-State-Sports-Awards-for-2019

एएबी समाचार । खेल के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं खेल से जुड़ी हस्तियों के लिये राज्य-स्तरीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है । संचालक खेल एवं युवा कल्याण  पवन कुमार जैन ने शुक्रवार को  टी.टी. नगर स्टेडियम में राज्य-स्तरीय विक्रम, एकलव्य, विश्वामित्र, स्व. प्रभाष जोशी एवं लाइफ टाइम एचीव्हमेंट पुरस्कारों की घोषणा की ।
     

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जैन के मुताबिक वर्ष 2019 के स्व. प्रभाष जोशी पुरस्कार के लिये चयन समिति द्वारा किसी भी खिलाड़ी के नाम की अनुशंसा नहीं की गई थी। जैन ने बताया कि वर्ष 2020 के राज्य-स्तरीय पुरस्कारों के लिये नये नियम बनाये जा रहे हैं, जिसमें खिलाड़ियों एवं खेल संघों के सुझाव और समस्याओं का ध्यान रखा जायेगा।
 

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इसी सिलसिले में वर्ष 2019 के लिये भोपाल के ओलम्पियन हॉकी खिलाड़ी इनाम-उर-रहमान का नाम लाइफ टाइम एचीव्हमेंट पुरस्कार के लिये चयनित किया गया है । यह पुरस्कार वर्ष 2002 से प्रारंभ किया गया था । लाइफ टाइम एचीव्हमेंट पुरस्कार ऐसी खेल हस्ती को दिया जाता है, जिसने प्रदेश के खेलों के विकास एवं प्रोत्साहन के लिये जीवन भर योगदान दिया हो ।
 

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State Level Sports Awards : एकलव्य पुरस्कार-2019
 

ओलम्पिक, एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेलों में खेले जाने वाले खेलों में व्यक्तिगत खेलों  के लिए भिण्ड के  अजातशत्रु शर्मा केनोइंग-कयाकिंग, देवास के  आदित्य दुबे सॉफ्ट टेनिस, खरगौन के  ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटिंग, भोपाल की कु. गार्गी सिंह परिहार कराते, जबलपुर की कु. अंशिता पाण्डे वूशु, इंदौर के  परम पदम् बिरथरे तैराकी, भोपाल के  शंकर पाण्डेय फैंसिंग, उज्जैन के  अक्षत जोशी घुड़सवारी, इंदौर की सुश्री अनुषा कुटुम्बले टेबल-टेनिस, धार के  प्रियांशु राजावत बेडमिंटन और राजगढ़ के  गोविन्द बैरागी सेलिंग को एकलव्य पुरस्कार के लिये चयनित किया गया है।
 

Team Games : दलीय खेल 

वहीं इन्हीं खेलों में शामिल दलीय खेलों में टीकमगढ़ की कु. शिवांगनी वर्मा सॉफ्टबॉल और ग्वालियर की कु. इशिका चौधरी हॉकी शामिल हैं । परम्परागत खेलों (ओलम्पिक, एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेल में नहीं खेले जाने वाले खेल) में इंदौर की कु. नित्यता जैन शतरंज शामिल है         

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State Level Sports Awards : विक्रम पुरस्कार-2019
 

Team Games : व्यक्तिगत  खेल  

 व्यक्तिगत खेलों (ओलम्पिक, एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेल में खेले जाने वाले खेल) में केनोइंग-कयाकिंग -भोपाल की कु. राजेश्वरी कुशराम , घुड़सवारी में - भोपाल के फराज खान , तैराकी में -इंदौर के अद्वेत पागे , आर्चरी में -जबलपुर की कु. मुस्कान किरार , सॉफ्ट टेनिस  में -देवास के  जय मीणा तथा शूटिंग में -भोपाल की कु. चिंकी यादव को वर्ष 2019 के लिये विक्रम पुरस्कार के लिये चुना गया है।

 Team Games : दलीय खेल 

दलीय खेलों में सॉफ्टबॉल में -  इंदौर की कु. पूजा पारखे  और हॉकी में - ग्वालियर की कु. करिश्मा यादव  शामिल हैं । दिव्यांग वर्ग (ओलम्पिक, एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेल में खेले जाने वाले खेल) जूडो  में कु. जानकी बाई  तथा परम्परागत खेलों (ओलम्पिक एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेल में नहीं खेले जाने वाले खेल) थ्रो-बॉल  में भोपाल के श्री चंद्रकांत हरडे को शामिल किया गया है।
 

State Level Sports Awards :  विश्वामित्र पुरस्कार-2019
 

व्यक्तिगत खेलों (ओलम्पिक, एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेलों में खेले जाने वाले खेल) तैराकी में - इंदौर के  अभिलाष एम.टी.  और सैलिंग में -भोपाल के गिरधारी लाल यादव  तथा दलीय खेल (ओलम्पिक, एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेल में खेले जाने वाले खेल) खो-खो  में इंदौर के  शरद जपे को विश्वामित्र पुरस्कार के लिये चुना गया है ।
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All About Business at 1:14 am

Swadeshi Microprocessor Challenge
 

एएबी समाचार। केंद्रीय संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री  रविशंकर प्रसाद ने, देश में स्टार्ट-अप, नवाचार और अनुसंधान के मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र को और गति देने की मकसद से, “स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज- #आत्मनिर्भर भारत के लिए नवाचार समाधान” लॉन्च किया ।
 

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आईआईटी मद्रास (IIT Madras) और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (C-DAC) ने इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के माइक्रोप्रोसेसर विकास कार्यक्रम के तत्वावधान में ओपन सोर्स आर्किटेक्चर ( Open Source Architecture) का उपयोग करते हुए शक्ति (32 Bit) और वेगा (64 Bit) नामक दो माइक्रोप्रोसेसर विकसित किए हैं ।
 

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“स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज- #आत्मनिर्भर भारत के लिए नवाचार समाधान” के तहत नवोन्मेषी, स्टार्टअप और छात्रों को आमंत्रित किया गया है कि वे इन माइक्रोप्रोसेसरों का उपयोग करते हुए विभिन्न टेक्नोलॉजी उत्पादों को विकसित   करें ।
 

दस महीने की अवधि वाली यह चुनौती 18 अगस्त, 2020 को https://innovate.mygov.in पर पंजीकरण प्रक्रिया के साथ शुरू होकर जून 2021 में समाप्त होगी। प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत सेमी-फाइनल में पहुँचने वाली 100 टीमों को पुरस्कार के रूप में कुल 1.00 करोड़ रुपये जीतने का अवसर प्राप्त होगा ।  
 

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वहीँ  फाइनल में पहुँचने वाली 25 टीमों को पुरस्कार के रूप में कुल 1.00 करोड़ रुपये जीतने का मौका मिलेगा । अंतिम मुकाबले में प्रवेश करने वाली शीर्ष 10 टीमों को कुल 2.30 करोड़ रुपये का सीड-फण्ड प्राप्त होगा और 12 महीने तक इन्क्यूबेशन समर्थन मिलेगा ।
 

सबसे अहम , प्रतिभागियों को स्वदेशी प्रोसेसर के उपयोग से अपने नवाचारों के निर्माण का अवसर मिलेगा । वे ऐसे प्लेटफार्म पर अपने नवाचार प्रदर्शित कर सकेंगे जहाँ बड़ी संख्या में लोग उन्हें देखेंगे और उन्हें विचार से बाज़ार तक पहुँचने की सुविधा मिलेगी । इस प्रकार प्रतिभागियों को सरकार के #आत्मनिर्भरता के समग्र मिशन में योगदान करने का मौका मिलेगा।

 

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"आत्मनिर्भर भारत" के निर्माण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है इस पहल का उद्देश्य  भारत की भविष्य की महज रणनीतिक और औद्योगिक क्षेत्रों की  जरूरतों को पूरा करना नहीं है, बल्कि सुरक्षा, लाइसेंसिंग, प्रौद्योगिकी अप्रचलन से जुड़े मुद्दों का समाधान करना और आयात पर निर्भरता में कटौती करने की क्षमता विकसित करना भी है।
 

इन अत्याधुनिक प्रोसेसर वेरिएंट का  देश और विदेश स्थित फाउंड्री में डिजाइन, विकास और निर्माण किया जाएग । इससे देश में इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के डिजाइन और विनिर्माण के जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र के अंतिम लक्ष्य को पाने की दिशा में अहम् कदम है ।
 

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“स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज” देश में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और डिजिटल प्रौद्योगिकी अपनाने के मामले में बढ़त बनाये रखने के पहले से तय उपायों की श्रृंखला का हिस्सा है । इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा शुरू की गयी यह प्रतिस्पर्धा सभी छात्रों औए स्टार्टअप्स के लिए खुली है । 

 प्रतियोगियों से अपेक्षा रखती है कि वे इन स्वदेशी प्रोसेसर आईपी के साथ बदलाव करने के साथ-साथ सामाजिक आवश्यकताओं के लिए किफायती समाधान प्रस्तुत करें ।  इसके अलावा स्वदेशी प्रोसेसर के लिए सम्पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र उपलब्ध कराएं जिससे भविष्य में वैश्विक और घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जटिल डिजाइनों को विकसित किया जा सके।
  

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इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने प्रतियोगियों और प्रौद्योगिकी संसाधनों को विभिन्न प्रकार के लाभों की भी पेशकश की  है । इसमें देश के सबसे अच्छे वीएलएसआई और इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन विशेषज्ञों से इंटर्नशिप का मौका के साथ  नियमित तकनीकी मार्गदर्शन व इनक्यूबेशन केन्द्रों द्वारा व्यवसाय और फंडिंग समर्थन भी शामिल हैं । हार्डवेयर प्रोटोटाइप को विकसित करने और स्टार्ट-अप इनक्यूबेशन के लिए चैलेंज के विभिन्न चरणों में 4.30 करोड़ के वित्तीय समर्थन की पेशकश की जा रही है।
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All About Business at 1:42 am

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एएबी समाचार । संस्‍कृति मंत्रालय गांधी शांति पुरस्‍कार के लिए हर साल नामांकन आमंत्रित करता है। गांधी शांति पुरस्‍कार के लिए नामांकन संस्‍कृति मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट: IndiaCulture  पर उपलब्‍ध प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुरूप होने चाहिए।

वर्ष 2020 के लिए नामांकन प्राप्‍त करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, 2020 थी। कोविड-19 के कारण देश भर में लॉकडाउन के कारण गांधी शांति पुरस्‍कार 2020 के लिए नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15.6.2020 तक बढ़ा दी गई है।

निर्धारित प्रपत्र में नामांकन/ अनुशंसाएं मेल/ई-मेल के माध्‍यम से निम्‍नलिखित को भेजी जानी चाहिए:

सुश्री निरुपमा कोटरू, संयुक्‍त सचिव,

संस्‍कृति मंत्रालय,

कमरा संख्‍या 334-सी, शास्‍त्री भवन, नई दिल्‍ली

टेलीफैक्‍स नम्‍बर- 011-23381198

ई-मेल: jsmuseakad-culture@gov.in

mdehuri.rgi@nic.in
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All About Business at 4:05 pm

www.allaboutbusiness.in Bundelkhand's Business News Portal
एएबी समाचार । भारत सरकार ने भारत की एकता एवं अखंडता को बढ़ावा देने में उल्‍लेखनीय योगदान के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के रूप में ‘सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार’ की शुरुआत की है।

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इस पुरस्कार के जरिए इस क्षेत्र में विभिन्‍न व्यक्तियों या संस्थानों या संगठनों द्वारा किए गए उल्लेखनीय और प्रेरक योगदान को सराहा जाता है। इसके साथ ही यह पुरस्‍कार मजबूत और संयुक्‍त भारत के मूल्य पर विशेष बल देता है।

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इस संबंध में एक अधिसूचना 20 सितंबर, 2019 को जारी की गई थी, जिसके तहत पुरस्कार के लिए नामांकन/सिफारिशों को आमंत्रित किया गया। इस पुरस्कार से संबंधित विवरण वेबसाइट  पर उपलब्ध है।


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उपर्युक्त पोर्टल के माध्यम से नामांकन ऑनलाइन आमंत्रित करने की अंतिम तिथि को 30 जून, 2020 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
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