Articles by "Insurance"
Insurance लेबलों वाले संदेश दिखाए जा रहे हैं. सभी संदेश दिखाएं

Govt-extends-Vehicle-Documents-validity
एएबी समाचार। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अंतर्गत फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 तक करने का फैसला किया है।
 

इससे पहले मंत्रालय द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 से जुड़े हुए दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाने के संबंध में इस वर्ष 30 मार्च और 9 जून को परामर्श जारी किया गया था । यह सलाह दी गई है कि फिटनेस, परमिट (सभी प्रकार), लाइसेंस, पंजीकरण या किसी भी अन्य संबंधित दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर, 2020 तक वैध मानी जा सकती है।
 

यह भी पढ़ें : Samsung Note 20 Ultra is like Computer in Pocket

देश भर में कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए आवश्यक शर्तों के कारण और अभी तक व्याप्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह भी सलाह दी गई है कि उपरोक्त सभी संदर्भित दस्तावेजों की वैधता को 

  • लॉकडाउन के कारण बढ़वाना संभव नहीं हो सका है 
  • या इसकी इजाजत नहीं दी जा सकी है और जिनकी वैधता 1 फरवरी, 2020 के बाद समाप्त हो गई है
  •  या 31 दिसंबर 2020 तक समाप्त हो जाएगी, इनको 31 दिसंबर 2020 तक वैध माना जाए। 
 
संबंधित प्राधिकरण को सलाह दी गई है कि वे 31 दिसंबर 2020 तक ऐसे दस्तावेजों को वैध मानें ।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा उठाए गए इस कदम से नागरिकों को परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में सहायता मिलने की उम्मीद है।

Chance-to-win-iPhone 11Pro The publisher earns affiliate commissions from Amazon for qualifying purchases. The opinions expressed about the independently selected products mentioned in this content are those of the publisher, not Amazon.

Crop Insurance PayOff
एएबी समाचार । प्रदेश के 15 लाख किसानों को एक मई को उनके बैंक खातों में फसल बीमा की कुल 2990 करोड़ की राशि प्राप्त हो जाएगी।   पिछली सरकार ने खरीफ एवं रबी फसलों के लिए देय प्रीमियम 22 सौ करोड़ का भुगतान नहीं किया था। इसके कारण किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिला। मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वर्तमान  सरकार ने  मार्च माह में ही बीमा कंपनियों की यह राशि जारी कर दी, जिससे अब किसानों को फसल बीमा राशि प्राप्त हो जाएगी।
प्रमुख सचिव कृषि ने बताया कि सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2018 तथा रबी वर्ष 2018-19 की फसल बीमा के प्रीमियम की राशि बीमा कंपनियों को जारी कर दी गई है। अब इन वर्षों की फसल बीमा की राशि किसानों को प्राप्त हो जाएगी। खरीफ 2018 में प्रदेश के 35 लाख किसानों द्वारा फसलों का बीमा कराया गया था। उनमें से 8.40 लाख किसानों को 19 सौ 30 करोड़ रुपए की बीमा राशि प्राप्त होगी। इसी प्रकार, रबी 2018-19 में प्रदेश के 25 लाख किसानों द्वारा रबी फसलों का बीमा कराया गया था। इनमें से 6.60 लाख किसानों को 10 सौ 60 करोड़ रुपए की बीमा राशि प्राप्त होगी।

www.allaboutbusiness.in  Bundelkhand's Business News Portal
एएबी समाचार । कोविड-19 की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में, फैसला किया गया है कि ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) सहित सभी डाक कर्मचारियों को कर्तव्य निवर्हन के दौरान बीमारी का शिकार हो जाने पर 10 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा। ये दिशानिर्देश जल्द प्रभावी हो जाएंगे और कोविड-19 के संकट की समाप्ति तक पूरी अवधि तक के लिए लागू रहेंगे।
 
डाक विभाग अनिवार्य सेवाओं के तहत आता है और दिनांक 15.04.2020 के गृह मंत्रालय का.ज्ञा. सं. 40-3/2020-डीएम-1 (ए) के पैरा -11 (iii) में दोहराया भी गया है। ग्रामीण डाक सेवक सहित डाक कर्मचारी ग्राहकों को मेल डिलीवरी, डाक घर बचत बैंक, डाक जीवन बीमा देने, एईपीएस सुविधा के तहत किसी भी बैंक और किसी भी शाखा से ग्राहकों के दरवाजे तक धन की निकासी को सरल बनाने के विभिन्न दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं। 
इसके अतिरिक्त, डाक घर स्थानीय राज्य प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों के साथ संपर्क कर देश भर में कोविड-19 किट, फूड पैकेट, राशन एवं अनिवार्य दवाओं आदि की प्रदायगी भी कर रहे हें। इस प्रकार, डाक घर विभागीय कर्तव्यों के साथ साथ कोविड-19 के संकट के समय सामाजिक प्रयोजन की भी सेवा कर रहे हैं।



www.allaboutbusiness.in  Business News Portal
एएबी समाचार / बीमा दावा पाने में आसानी के  लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) नया प्रस्ताव लाया है। जिससे वहां बीमा दावा  पाना और आसान हो जाएगा। मोटर दुर्घटना दावा के खुद से दावे के लिए मौजूदा समय में सीमा  50,000 रुपये है। आग, घर व अन्य गैर  मोटर हादसे  के दावे  के लिए मौजूदा सीमा 1 लाख रुपये है। इस सीमा  से ऊपर के दावों   के लिए बीमा सर्वेक्षक आंकलन करता है। IRDAI ने अपने नए संसोधन प्रस्ताव में "स्वयं-दावे "  की सीमा  को बढ़ाने की सिफारिश की है। इन सिफारिशों के अनुसार वहां हादसे  के मामले में 75000 रुपए और गैर वाहन  मामले में 1.5 लाख रुपए तक का "स्वयं- दावा" किया जा सकेगा।
इसके लिए IRDAI ने  "बीमा सर्वेक्षण एवं हानि मूल्यांकन नियम" में संशोधन की पेशकश की है। IRDAI का कहना है कि ऐसा करने से बीमा कंपनी को आसानी होगी और छोटे-मोटे मामले जल्द निपटा लिए जाएंगे। बता दें कि IRDAI का यह प्रस्ताव ऐसे समय पर आया है जब इंश्योरेंस कंपनियां दावा पाने  के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित  ऐप के इस्तेमाल कर रही हैं।
कई कंपनियां ऐसे दावों  को वीडियो के आधार पर भी निपटा देती हैं। इसमे बीमा धारक  द्वारा बनाए गए वीडियो के आधार पर कंपनियां दावे का निदान करती हैं। कई कंपनियों ने दावों  का निपटारा करने के लिए सेवा केन्द्रों  के साथ भी अनुबंध  कर रही हैं।इसके अलावा इस प्रस्ताव में डिजिटलीकरण के साथ सर्वेक्षणकर्ताओं के लिए ऑनलाइन लाइसेंसिंग और नवीनीकरण  सुविधा की बात की गई है।