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एएबी समाचार । मप्र में कोविड महामारी के संक्रमण को देखते हुए जहाँ एकओर सरकार ने आगामी गणेश उत्सव, मोहर्रम, जन्माष्टमी आदि त्यौहार सार्वजनिक रूप से नहीं मनाए रोक लगाई  है । वहीँ दूसरी ओर होम आइसोलेशन को बढ़ावा देने के मकसद से बिना लक्षण वाले कोरोना के मरीज, जो स्वेच्छा से घर  में ही रहना चाहते हैं, को अनुमति देने का भी मन बना लिया है ।

 COVID-19 Pandemic : त्योहारों के सार्वजनिक आयोजन की मनाही

वीडियो कान्फ्रेंस में  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश  में न तो गणेश प्रतिमाएं सार्वजनिक रूप से स्थापित नहीं का जा सकेंगी और न ही  जन्माष्टमी एवं मोहर्रम पर जुलूस व ताजिए नहीं निकाले जा सकेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने प्रदेशवासियों से कहा है कि वे घर पर रहकर ही इन त्यौहारों को मनाएं । पूजा स्थलों पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे हों। उन्होंने कहा कि इस बार स्वतंत्रता दिवस भी सीमित रूप से मनाया जाएगा। कहीं भी भीड़ इकट्ठा होने की इजाजत नहीं होगी।
 

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Home Isolation : बिना लक्षण वाले कोरोना मरीज रह सकेंगे घर पर 

इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री  चौहान ने कहा कि बिना लक्षण वाले कोरोना मरीज, जो स्वेच्छा से घर पर ही रहना चाहते हैं तथा जिनके घर में पर्याप्त व्यवस्था है, के 'होम आइसोलेशन' को बढ़ावा दिया जाए। 'होम आइसोलेशन' के दौरान नियमित रूप से इलाज एवं मॉनीटरिंग की अच्छी व्यवस्था की जाए। भोपाल में अभी 42 व्यक्तियों को 'होम आइसोलेशन' में रखा गया है।
 

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COVID-19 SPREAD : रिकवरी रेट बढ़ी, मृत्यु दर घटी
 

विडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के दौरान बताया गया कि प्रदेश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर निरंतर बढ़ रही है वहीँ  मृत्यु दर कम हो रही है, जो अच्छे संकेत हैं।  प्रदेश की रिकवरी रेट 74.1 प्रतिशत हो गई है तथा मृत्यु दर 2.52 प्रतिशत रह गई है।
 

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COVID-19 HOTSPOTS :सर्वाधिक नए प्रकरण इंदौर व भोपाल में
 

मुख्यमंत्री ने भोपाल व इंदौर जिलों में विशेष सावधानी रखे जाने के निर्देश दिए हैं क्योंकि जिला वार समीक्षा में पाया गया कि कोरोना के सर्वाधिक नए प्रकरण इंदौर में 145 मिले हैं । वहीँ भोपाल में 131, जबलपुर में 63, खरगोन में 44, ग्वालियर में 26 तथा मुरैना में 24 नए मरीज पाए गए हैं।
 

MASK उसे & SOCIAL DISTANCING: सख्ती से पालन कराया जाये

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री  चौहान ने जबलपुर जिले की पॉजिटिविटी रेट 9.35 प्रतिशत पर  चिंता व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए कि सभी से अनिवार्य रूप से मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग कराया जाये । कलेक्टर द्वारा बताए जाने पर कि अभी 60 से 70 प्रतिशत व्यक्ति ही मास्क लगा रहे हैं । मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि शत-प्रतिशत व्यक्ति मास्क लगाएं, जो नहीं लगाए उसके विरूद्ध जुर्माने की कार्रवाई करें ।
 

COVID-19 STATUS :  प्रदेश में कोरोना के 8715  सक्रिय मामले

समीक्षा बैठक में एसीएस हैल्थ मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि प्रदेश में कोरोना के 734 नए मरीज आए हैं, 719 स्वस्थ होकर घर गए हैं तथा 16 मृत्यु हैं । इस प्रकार कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 8715 है। तुलनात्मक रूप से मध्यप्रदेश देश में सक्रिय  प्रकरणों के हिसाब से 16वें स्थान पर है।

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एएबी समाचार। मप्र की राजधानी में कोरोना का संक्रमण तेजी से ईजाफा रहा है । यहाँ तक की प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है । राजधानी में शुक्रवार को सर्वाधिक 221 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं  ।  इससे लग रहा है कि कोरोना शहर के कोने -कोने तक दस्तक दे चुका है। शहर में अब संक्रमितों की संख्‍या 5618 तक पहुंच गई है ।
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह  चौहान ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर खुद ही बताया कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं ।  उन्होंने ट्वीट के जरिये  सभी मिलने वालों  से अपील है कि वो भी अपना कोरोना टेस्ट करवा लें और क्वारंटाइन  हो जाएं ।
 

इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री चौहान ने प्रदेश की जनता से अपील है कि सावधानी रखें, जरा सी असावधानी कोरोना को निमंत्रण देती है । उन्होंने कोरोना से सावधान रहने के हर संभव प्रयास किए लेकिन समस्याओं को लेकर के लोग मिलते रहना पड़ा । उन्होंने प्रदेश वासियों को कोरोना से न घबराने की सलाह देते हुए कहा कि समय पर इलाज होता है तो कोरोना बिल्कुल ठीक हो जाता है ।


मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि वो  25 मार्च से प्रत्येक शाम को वो कोरोना की समीक्षा बैठक करते रहें हैं ।  आगे भी वो वीडियो कांफ्रेंसिंग से कोरोना की समीक्षा करने कि कोशिश करेंगे और उनकी गैहाजारी में यह बैठक गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, नगरीय विकास एवं प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह , स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभु राम चौधरी करेंगे ।

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एएबी समाचार । भोपाल में कोरोना संक्रमण की बढ़ती हुई स्थिति को देखते हुए एक बार फिर 24 जुलाई रात्रि 8 बजे से 3 अगस्त तक लॉकडाउन किये जाने का निर्णय लिया गया है । लॉकडाउन 04 अगस्त को प्रात: 8 बजे खुलेगा । इस दौरान सब्जी, दूध, दवाई आदि अति आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। उद्योग चालू रहेंगे। मुख्यमंत्री  चौहान ने जनता से सभी सतर्कताएं बरतने की अपील की है ताकि  संक्रमण आगे न बढ़ सके  । उन्होंने होम क्वारंटाइन को  प्रभावी बनाने के भी निर्देश दिए ।


CM Reviews Covid-19 Situation in MP : ग्वालियर बेहतर हालत में

मुख्यमंत्री चौहान मंत्रालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा में पाया कि भोपाल जिले में गत एक सप्ताह की औसत कोरोना पॉजिटिविटी रेट 10.23 प्रतिशत है।

ग्वालियर में  खुलेगा लॉकडाउन , स्थिति बेहतर,

ग्वालियर जिले की समीक्षा में पाया  कि लॉकडाउन के चलते गत 7 दिनों से वहां कोरोना संक्रमण की दर 7 प्रतिशत से घटकर 4 प्रतिशत पर आ गई । आपदा प्रबंधन समूह ने लॉकडाउन खोलने का निर्णय लिया है । ग्वालियर में 1083 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके है, 9 मृत्यु है। अभी एक्टिव मरीजों की संख्या 706 है। मृत्यु दर 0.5 प्रतिशत है।

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CM-says-Make-Home-Qurantine-effective : होम क्वारेंटाइन को प्रभावी बनाएं


प्रदेश में संक्रमण रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने होम क्वारेंटाइन को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए । उन्होंने कहा कि इसके लिए लोगों को जागरूक किए जाने की आवश्यकता है । होम आयसोलेशन, जिन घरों में व्यवस्था हो, वहां किया जाए। मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने भी होम क्वारेंटाइन को अधिक उपयोगी बताया।


CM Reviews Covid-19 Situation in MP :  लापरवाही पर  छतरपुर सी.एम.एच.ओ. हटाये गए

छतरपुर जिले की समीक्षा में वहां सैम्पलिंग में लापरवाही होने की मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री  चौहान ने सी.एम.एच.ओ. को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले के लिए बनाए गए प्रभारी अधिकारी अपने प्रभार के जिलों में कोरोना नियंत्रण करने के हरसंभव प्रयास करें । वे तुरंत जिलों का दौरा कर वहां की स्थानीय हालातों  के अनुसार आपदा प्रबंधन समूह से चर्चा कर कार्रवाई सुनिश्चित करें । साथ ही हर जिले में सर्वोत्तम इलाज उपलब्ध करवाकर, मृत्यु दर को न्यूनतम किया जाए। संक्रमण को प्रभावी ढंग से रोका जाए।

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एएबी समाचार । प्रदेश सरकार ने ग्रामीण पथ विक्रेताओं को भी शहरी पथ विक्रेता योजना (Street Vendors Welfare Scheme) से जोड़े जाने का फैसला लिया है । जिससे वो भी बैंक से 10 हजार रूपये कर्ज ले सकेंगे। पथ विक्रेताओं को राजगार ज़माने के बैंक से मिलने वाले कर्ज की गांरटी राज्य सरकार लेगी । पथ विक्रेताओं को रोजगार शुरू करने के लिये कार्यशील पूँजी के रूप में उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आत्म-निर्भर स्व-निधि की घोषणा की गयी है । केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा ब्याज अनुदान दिया जायेगा।

Street Vendors Welfare Scheme : पंजीयन शुरू

प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश में सबसे पहले गरीबों की शहरी पथ विक्रेता योजना को लागू कर पंजीयन की प्रक्रिया शहरी असंगठित कामगार पोर्टल के माध्यम से शुरू की गई । पोर्टल पर अब तक 8 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं का पंजीयन हो चुका है। पंजीकृत वेंडर्स के दस्तावेजों का परीक्षण किया जा रहा है ।

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Street Vendors Welfare Scheme : एक हजार करोड़ से ज्यादा बंटेगा कर्ज

मध्यप्रदेश में एक हजार करोड़ से अधिक ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना सभी 378 नगरीय निकायों में लागू की जा रही है। योजना में उन्ही पथ विक्रेताओं को शामिल किया जा रहा है , जो 24 मार्च, 2020 से पूर्व से शहरी क्षेत्रों में पथ विक्रेता का कार्य करते हैं । इसके लिए उनके पास निकाय का टाउन वेंडिंग सर्टिफिकेट और पहचान-पत्र होना जरूरी है । ऐसे पथ विक्रेता, जो कोरोना महामारी के कारण अपने स्थान को छोड़कर चले गये हैं और वे पुन: लौटते हैं, तो उन्हें भी इस योजना के लाभ की पात्रता होगी ।

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Street Vendors Welfare Scheme : एकीकृत पोर्टल शुरू

मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने जून माह में ही मुख्यमंत्री शहरी असंगठित कामगार एकीकृत पोर्टल का शुभारंभ कर पंजीयन की प्रक्रिया प्रारंभ करवाई। उनकी अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य-स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में पथ विक्रेताओं के लिये प्रधानमंत्री आत्म-निर्भर स्वनिधि योजना के बैंकवार लक्ष्य निर्धारण और क्रियान्वयन की प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है।

Street Vendors Welfare Scheme : पंजीकृत पथ व्यवसायियों में ४० फीसदी महिलाएं

योजना के क्रियान्वयन के लिये नगरीय विकास एवं आवास विभाग में राज्य-स्तरीय समिति का गठन किया गया है। पंजीकृत पथ व्यवसाइयों में 62 प्रतिशत पुरुष और 38 प्रतिशत महिलाएँ हैं । जबकि पंजीकृत पथ विक्रेताओं में से लगभग 28.36 प्रतिशत सब्जी, 10.27 प्रतिशत कपड़े, 7.23 प्रतिशत फल और 6.84 प्रतिशत खाने-पीने की वस्तुओं का व्यवसाय करते हैं।

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एएबी समाचार ।  प्रदेश के 15 लाख किसानों को फसल बीमा की करीब तीन हजार करोड़ की बीमा राशि एक हफ्ते के अन्दर मिल  जाएगी । यह राशि सीधे उनके खातों में आ जाएगी ।

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मुख्यमंत्री चौहान मंत्रालय में कृषि विभाग की बैठक को संबोधित करते हुए  कहा कि पिछली सरकार ने खरीफ एवं रबी फसलों के लिए सरकार द्वारा देय प्रीमियम 22 सौ करोड़ का भुगतान नहीं किया था। इसके कारण किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिला। श्री चौहान ने कहा कि हमने सरकार बनते ही मार्च माह में बीमा कंपनियों की यह राशि जारी कर दी, जिससे अब किसानों को फसल बीमा राशि प्राप्त हो जाएगी।
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बैठक में प्रमुख सचिव कृषि ने बताया कि सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2018 तथा रबी वर्ष 2018-19 की फसल बीमा के प्रीमियम की राशि बीमा कंपनियों को जारी कर दी गई है। अब इन वर्षों की फसल बीमा की राशि किसानों को प्राप्त हो जाएगी। 
बैठक में बताया गया कि खरीफ 2018 में प्रदेश के 35 लाख किसानों द्वारा फसलों का बीमा कराया गया था, उनमें से 8.40 लाख किसानों को 19 सौ 30 करोड़ रुपए की बीमा राशि प्राप्त होगी। इसी प्रकार, रबी 2018-19 में प्रदेश के 25 लाख किसानों द्वारा रबी फसलों का बीमा कराया गया था। इनमें से 6.60 लाख किसानों को 10 सौ 60 करोड़ रुपए की बीमा राशि प्राप्त होगी।