जून 2020
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एएबी समाचार कोविड-19 महामारी के व्यापक निरीक्षण के लिए प्रदेश भर में 15 दिवसीय 'किल कोरोना अभियान' ( kill corona campaign) एक जुलाई से शुरू हो रहा है । इस 15 दिवसीय अभियान के दौरान सरकार और समाज प्रदेश के सभी जिलों में वायरस नियंत्रण और स्वास्थ्य जागरूकता अभियान एक साथ कार्य करेंगे।

MP launches kill corona campaign : कोरोना के साथ अन्य रोगों की भी होगी जाँच

प्रदेश सरकार ने आमजनों से अपील की है कि 'किल कोरोना अभियान' में घर-घर पहुंच रहे सर्वे दल को आवश्यक जानकारी देकर सहयोग करें । सर्दी- खांसी जुकाम के साथ डेंगू, मलेरिया, डायरिया आदि के लक्षण पाए जाने पर भी जरूरी परामर्श और उपचार नागरिकों को मिलेगा । सरकार ने आग्रह किया है कि इन कार्यों में सजगता से आपसी दूरी बनाये रखें ।

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MP launches kill corona campaign : देश का अनूठा अभियान

प्रदेश सरकार ने इसे देश का अनूठा और बड़ा अभियान बताते हुए कहा है कि यह अभियान अन्य प्रदेशों तक भी एक सार्थक संदेश पहुंचाएगा । उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने 6 दिन पहले कमिश्नर-कलेक्टर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निर्देश दिए थे कि 'किल कोरोना अभियान' के लिए आवश्यक तैयारियाँ प्रारंभ की जाये । उन्होंने कहा है कि सरकार कोरोना वायरस को समाप्त कर ही चैन की सांस लेगी , इसे अमली जामा पहनाने के लिए राज्य सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य मिशन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अल्प अवधि में ही यह तैयारी की गई है ।

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MP launches kill corona campaign : द्वार -द्वार जायेगा जाँच दल

'किल कोरोना अभियान' में द्वार-द्वार जाकर सर्वे के लिए पूरे प्रदेश में 11 हजार 458 सर्वे टीम लगाई जायेंगी । प्रत्येक टीम को असम्पर्कित थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और जरूरी सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध कराया गए हैं ।

MP launches kill corona campaign : 'सार्थक एप' में संदिग्ध मरीजों की होगी प्रविष्टि


'किल कोरोना अभियान' में सर्वे द्वारा एस.ए.आर.आई./आई.एल.आई. के संदिग्ध मरीजों के साथ-साथ मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि के संदिग्ध मरीजों को भी चिन्हांकित कर इनकी प्रविष्टि 'सार्थक एप' में की जायेगी। कोविड-19 के संदिग्धों की जिनकी प्रविष्टि 'सार्थक एप' पर की जाती है, के सम्बन्धित क्षेत्रों को मेप्ड एम.एम.यू. द्वारा नमूने लिए जायेंगे । रोजाना चिन्हित किये गये संदिग्धों के नमूने लेने के बाद उनकी जाँच आर.टी.पी.सी.आर. और टी.आर.यू.एन.ए.टी. के माध्यम से की जायेगी।

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MP launches kill corona campaign : 3 लाख ये ज्यादा लिए जायेंगे नमूने


प्रदेश भर में एस.ए.आर.आई./आई.एल.आई. सर्वे के बाद चिन्हित संदिग्धों के 3 लाख से ज्यादा सेम्पल लिये जायेंगे। रोजाना 21 हजार टेस्ट किये जाने की क्षमता विकसित की जा रही है। इसमें प्रदेश के औसत पॉजीटिविटी से अधिक पॉजीटिविटी वाले 13 जिलों में सघन स्तर पर नमूना संग्रहण आर.टी.पी.सी.आर. और टी.आर.यू.एन.ए.टी. के जरिए होगी। ऐसे 29 जिले जहां पाजीटिविटी दर प्रदेश के औसत से कम है, में जनरल निरीक्षण के लिए एकजाई नमूने संग्रहण के निर्देश दिये गये हैं।


MP launches kill corona campaign : प्रदेश की पॉजिटिविटी  दर में आयेगी कमी

प्रदेश में 69 टी.आर.यू.एन.ए.टी. साईट्स संचालित है, जहां जिला स्तर पर परीक्षण की सुविधा उपलब्ध रहेगी। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि 'किल कोरोना अभियान' के बाद प्रदेश में परीक्षण प्रति १० लाख की संख्या 4022 से बढ़कर 7747 हो जाने की संभावना है, जो कि राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इसी तरह अधिक नमूना संग्रहण के परिणामस्वरूप प्रदेश की पॉजीटिविटी दर में भी गिरावट आयेगी।

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एएबी समाचार । कोविड-19 महामारी के चलते देश के मौजूदा हालातों के मद्देनजर रेलवे द्वारा 1 जुलाई से 12 अगस्त तक की समय तालिका की गाड़ियां की राशि लौटाने का फैसला लिया है।

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 कोविड-19 की वजह से लिया फैसला


रेलवे मंत्रालय की मुताबिक पुरानी समय तालिका के अनुसार चलने वाली नियमित गाड़ियों को कोविड की वजह से वर्तमान स्थिति में चलाना संभव नहीं है। इसलिए इन नियमित गाड़ियों में 14 अप्रैल से पहले बुक की गयी सभी टिकटों को कैंसिल कर टिकटों की राशि रिफंड की जा रही है।

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विशेष यात्री गाड़ियाँ चलती रहेंगीं


रेलवे के इस निर्णय से वर्तमान में चलने वाली विशेष यात्री गाड़ियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लॉकडाउन के पश्चात भारतीय रेल द्वारा जो 115 जोड़ी विशेष यात्री गाड़ियां शुरू की गई हैं, वे चलती रहेंगी । जुलाई माह में परिस्थितियों का आकलन करने के पश्चात और भी स्पेशल यात्री गाड़ियों को चलाने का निर्णय लिया जा सकता है।

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लॉक डाउन के लगते ही बंद हुआ था इन गाड़ियों का संचालन


गौरतलब है कि देश में लॉकडाउन लागू होने पर, भारतीय रेल की नियमित समय तालिका गाड़ियों का चलना बंद कर दिया गया था एवं बाद में इन गाड़ियों में टिकट्स की बुकिंग भी 14 अप्रैल से बंद कर दी गई थी । परंतु 120 दिन की एडवांस टिकट बुकिंग सुविधा के फलस्वरूप 12 अगस्त तक की गाड़ियों में बुकिंग हो चुकी थी । भारतीय रेल द्वारा इनमें से पहले 30 जून तक की नियमित समय तालिका वाली गाड़ियों को कैंसिल कर टिकटों की राशि लौटाई गई थी ।

रेलवे भविष्य में परिस्थितियों को नज़र में रखते हुए नियमित टाइम टैबल्ड गाड़ियों को चलाने पर फैसला लेगा।

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एएबी समाचार । कोविड -19 महामारी की दौर में स्कूल से वंचित नन्हे -मुन्ने बच्चों को पढ़ाई का माहौल देने के लिए मध्यप्रदेश सरकार एक नई करने जा रही है । इस पहल के तहत घर में ही बच्चों को विद्यालय का अहसास करना है । 'हमारा घर ,हमारा विद्यालय ' नामक इस पहल के तहत 6 जुलाई से हर घर में अभिभावक सबसे पहले थाली बजाकर बच्चों को स्कूल की घंटी के अहसास के साथ विद्यालय कक्षा शुरू होने का भी अनुभव करायेंगे । फिर दोपहर में १ बजे दोबारा घंटी की प्रतीक थाली बजाकर विद्यालय की छुट्टी होने का संदेश देंगे ।

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नई पहल 'हमारा घर -हमारा विद्यालय'


प्रदेश सरकार की इस पहल के साथ बच्चे पढेंगे, योग करेंगे, लिखेंगे और कहानियॉ भी सुनेंगे और उन पर नोट्स तैयार करेंगे । दरसल कोरोना संकट काल में विद्यार्थियों की शैक्षिक नियमितता बनाए रखने के लिए, राज्य शिक्षा केन्द्र ने ''हमारा घर-हमारा विद्यालय'' की योजना तैयार की है, जिसमें बच्चों को घर पर ही स्कूली वातावरण में अध्यापन कराया जाएगा।

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फेसबुक लाइव के जरिये बताई योजना की खूबियाँ


शनिवार को फेसबुक लाइव कार्यक्रम के माध्यम से प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी ने ऑनलाइन कार्यक्रम मे सहभागी एक लाख से अधिक शिक्षकों और अन्य सहयोगियों को संबोधित किया। संबोधन में उन्होंने कहा कि बच्चे हर अवसर से कुछ न कुछ सीखते हैं ।

शमी की मुताबिक अगर बच्चा अपने पिता के साथ खेत में बोनी करने भी जाता है तो भी वह एक नया हुनर प्राप्त करता है और इस काम में दूरी और माप की गणितीय शिक्षा तथा पर्यावरण की शिक्षा प्राप्त करता है। हर कार्य उन्हें अनुभव प्रदान करता है। उन्होंने  स्कूल बंद होने पर भी बच्चों को हर तरह से सीखने में सहयोग करने को विभाग का दायित्व बताया । उन्होंने पालकों से आव्हान किया है कि बच्चों को घर पर भी अध्ययन का वातावरण उपलब्ध कराएं ।

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हमारा घर -हमारा विद्यालय -एक भावनात्मक पारिवारिक पहल


प्रमुख सचिव ने अपने उद्बोधन में इस बात पर भी जोर दिया कि ''हमारा घर-हमारा विद्यालय'' योजना ऐसी ही एक भावनात्मक पारिवारिक पहल है जो बच्चों को परिवार के सहयोग से घर पर ही पढ़ाई को सुचारु रखने में सहयोगी होगी। इसके लिए जरूरी है कि अभिभावक बच्चों को घर में ही एक उचित स्थान दें जहाँ वे बिना किसी व्यवधान के अपनी पढ़ाई कर सकें।

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'हमारा घर -हमारा विद्यालय' कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए


आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र लोकेश कुमार जाटव ने बताया कि, ''हमारा घर-हमारा विद्यालय'' योजना प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है । विद्यार्थी अब अपने घर पर ही विद्यालय के वातावरण में पढ़ाई कर सकेंगे । घर के स्कूल में प्रातः 10 बजे पालक द्वारा घण्टी/थाली बजाकर स्कूल प्रारम्भ किया जाएगा, इसी प्रकार दोपहर एक बजे घण्टी/थाली बजाकर अवकाश किया जाएगा ।

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'हमारा घर -हमारा विद्यालय' कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए


जाटव ने मीडिया को बताया राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा एक सुझावात्मक समय-सारणी भी पालकों और विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके अनुसार सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10 से दोपहर एक बजे तक विषयानुरुप अध्ययन होगा तथा शनिवार को मस्ती की पाठशाला के तहत मनोरंजनात्मक गतिविधियां आयोजित की जायेंगी। इससे बच्चों को घर में ही विद्यालय का आभास होगा ।

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'हमारा घर -हमारा विद्यालय'-शाम का वक्त मनोरंजन,खेल-कूद   का

उन्होंने कहा की पढ़ाई की अलावा शाम को 2 घंटे विद्यार्थी अपने पारिवारिक बड़े-बुजुर्गों से कहानियां सुनकर उन पर नोट्स तैयार करेंगे और योग तथा अन्य खेलकूद की गतिविधियों का आयोजन अपने घर पर ही करेंगे। राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा इस संबंध में अनेक पारंपरिक गतिविधियों के सुझाव भी दिए गए हैं।

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CBSE Board Exam 2020 Cancelled

एएबी समाचार। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल (CBSE) ने विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोधों व कोविड-19 के मौजूदा हालातों को ध्यान में रखते हुए दसवीं और बारहवीं कक्षा के लिए परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया है । लेकिन कक्षा बारहवीं के छात्रों के लिए हालात सुधरने पर उन विषयों में एक वैकल्पिक परीक्षा में शामिल होने का विकल्प मिलेगा । अंतिम नतीजे १५ जुलाई तक घोषित किये जायेंगे ।

CBSE BOARD EXAM 2020 CANCELLED

सर्वोच्च न्यायालय 'सीबीएसई' की योजना से सहमत

ये परीक्षाएँ 1 जुलाई से 15 जुलाई, 2020 तक आयोजित होने वाली थी । शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा  रद्द करने के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल (CBSE) के प्रस्ताव और दसवीं तथा बारहवीं के छात्रों के अंतिम प्रदर्शन का आकलन करने की योजना पर सहमति जताई है।


       

CBSE BOARD EXAM 2020 CANCELLED

केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने  माना  सर्वोच्च न्यायालय का  आभार

केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने पहली जुलाई से 15 जुलाई, 2020 तक बारहवीं कक्षा की केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल (CBSE) परीक्षा आयोजित नहीं करने और छात्रों की सुरक्षा चिंताओं को प्राथमिकता देने के सीबीएसई के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त किया।

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CBSE BOARD EXAM 2020 CANCELLED

'सीबीएसई' की सक्षम समिति ने बनाई मूल्यांकन की योजना 

उन्होंने कहा कि दसवीं और बारहवीं दोनों कक्षाओं के परीक्षा परिणाम की घोषणा के लिए सीबीएसई की सक्षम समिति द्वारा सुझाई गए मूल्यांकन योजना के आधार पर रद्द की गई परीक्षा में छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा।


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कक्षा बारहवीं के छात्रों के लिए खुला रहेगा परीक्षा का विकल्प

केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री पोखरियाल ‘निशंक’ ने कहा कि माहौल में सुधार होते ही सीबीएसई कक्षा बारहवीं के छात्रों के लिए उन विषयों में एक वैकल्पिक परीक्षा आयोजित करेगा, जिनके लिए परीक्षा पहली जुलाई से 15 जुलाई, 2020 तक आयोजित की जानी थी।


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१० वीं कक्षा के छात्रों के लिए आगे कोई परीक्षा आयोजित नहीं होगी

उन्होंने बताया कि जिन उम्मीदवारों के परिणाम मूल्यांकन योजना के आधार पर घोषित किए जाएंगे उन्हें, यदि वे चाहें तो, अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए इन वैकल्पिक परीक्षाओं में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी।
श्री निशंक ने कहा कि दसवीं कक्षा के छात्रों के लिए आगे कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी और मूल्यांकन योजना के आधार पर सीबीएसई द्वारा घोषित परिणाम को अंतिम माना जाएगा।

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नतीजे 15 जुलाई 2020 तक होंगे घोषित

केंद्रीय मंत्री निशंक ने कहा कि मूल्यांकन योजना के आधार पर नतीजे 15 जुलाई, 2020 तक घोषित किए जाएंगे, ताकि छात्र उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकें। उन्होंने कहा कि हमने इस योजना को सर्वोच्च न्यायालय के सामने प्रस्तावित किया क्योंकि छात्रों, उनके माता-पिता और शिक्षकों का स्वास्थ्य हमारी प्रमुख चिंता है।


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Mp Power Consumer Get Relief

एएबी समाचार । राज्य शासन द्वारा कोरोना महामारी में प्रभावी लॉकडाउन के मद्देनजर  विद्युत उपभोक्ताओं को राहत देते हुए  प्रदेश के निम्नदाब गैर घरेलू एवं निम्नदाब औद्योगिक उपभोक्ताओं तथा उच्चदाब टैरिफ देयकों में स्थायी प्रभार की वसूली को स्थगित किया गया है। स्थगित राशि की वसूली माह अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 के विद्युत देयकों के नियमित भुगतान के साथ 6 समान किश्तों में बिना ब्याज के की जायेगी।

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समय पर भुगतान भरने वाले उपभोक्ता को मिलेगी प्रोत्साहन राशि

प्रदेश के जिन उपभोक्ताओं (उच्चदाब सहित) द्वारा लॉकडाउन के चलते अप्रैल एवं मई माह में देय विद्युत बिलों का भुगतान सामान्य नियत तिथि तक किया गया है, उन्हें एक प्रतिशत की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि (निम्नदाब उपभेक्ताओं को अधिकतम दस हजार तथा उच्चदाब उपभोक्ताओं को अधिकतम एक लाख रूपये) आगामी बिल में दी जा रही है। यह राशि विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा वहन की जायेगी। वर्तमान मेंप्रदेश के कृषि उपभोक्ताओं को इंदिरा गृह ज्योति योजना के प्रावधानों के अंतर्गत लाभ दिया जा रहा है।


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सम्बल योजना के हितग्राही को भरना होगा आधा बिल

प्रदेश के संबल योजना के हितग्राही के सभी घरेलू उपभोक्ता जो  हैं एवं जिनके माह अप्रैल, 2020 में देयक की राशि 100 रूपये तक थी, उनके आगामी तीन माह अर्थात् मई, जून एवं जुलाई, 2020 में देयक राशि 100 रूपये तक आने पर उनसे इन तीन माहों में मात्र 50 रूपये प्रतिमाह लिया जा रहा है।

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चार सौ तक बिल राशि वाले उपभोक्ता को महज सौ रूपए मासिक बिल

प्रदेश के ऐसे सभी घरेलू उपभोक्ता को भी राहत दी जा रही है । ऐसे सभी उपभोक्ता जिनके माह अप्रैल, 2020 में देयक की राशि 100 रूपये तक थी, उनके आगामी तीन माह अर्थात् मई, जून एवं जुलाई, 2020 में देयक राशि 100 रूपये से 400 रूपये तक आने पर उनसे इन तीन माहों में मात्र 100 रूपये प्रतिमाह की राशि ली जा रही है।

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चार सौ रूपए से अधिक बिल आने पर भरना होगा केवल आधा बिल

प्रदेश के ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनकी माह अप्रैल, 2020 में देयक राशि 100 रूपये से अधिक परन्तु 400 रूपये या उससे कम थी, उनके मई, जून एवं जुलाई, 2020 में देयक राशि 400 रूपये से अधिक आने पर उनसे इन माहों में देयक की राशि का मात्र 50 प्रतिशत लिया जा रहा है। ऐसे उपभोक्ताओं के देयकों की शेष 50 प्रतिशत राशि के भुगतान के संबंध में देयकों की जांच के बाद निर्णय लिया जायेगा।

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कृषि उपभोक्ता को सपाट दर से देना होगा बिल

गौरतलब है कि प्रदेश के कृषि उपभोक्ताओं को सपाट दर पर 10 अश्वशक्ति तक के पंप पर 700 रूपये प्रति अश्वशक्ति प्रतिवर्ष की दर से तथा 10 अश्वशक्ति से अधिक के सपाट दर उपभोक्ताओं को 1400 रूपये प्रति अश्वशक्ति प्रतिवर्ष की दर से बिजली दी जा रही है । इसके साथ ही एक हेक्टेयर तक कृषि भूमि वाले अनुसूचित जाति/जनजाति उपभोक्ताओं के 5 अश्वशक्ति तक के कनेक्शन में नि:शुल्क विद्युत प्रदाय किया जा रहा है।

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MP to launch Kill Corona Campaign

एएबी समाचार   मध्य प्रदेश में एक जुलाई से Kill Corona Campaign (करोना मारो अभियान) हो रहा है । जिसके तहत द्वार - द्वार स्वास्थ्य सर्वे किया जायेगा । जिला कलेक्टरों को सर्वे दलों के गठन, उनके प्रशिक्षण और सर्वे कार्य के करने के सिलसिले में जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए हैं । स्वस्थ्य होने की दर के साथ मध्यप्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है ।

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कोरोना इजाफा दर अन्य प्रान्तों से कम

वीडियो कान्फ्रेंस जरिये प्रदेश में कोरोना नियंत्रण की जानकारी प्राप्त कर के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश में कोरोना के इजाफे की दर 1.46 प्रतिशत है जो अन्य प्रांतों से सबसे कम है ।

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कोरोना परीक्षण सुविधाएँ बढीं

श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में कोरोना परीक्षण की सुविधाओं में वृद्धि, उपचार के लिए बिस्तर क्षमता बढ़ाने, सामाजिक दूरियां बनाये रखने के मापदंडों का पालन और फीवर क्लीनिक के संचालन से वायरस को नियंत्रित करने में सफलता मिली है ।

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मप्र संक्रमण रोकने में सफल

प्रदेश में कोरोना के फैलाव को कम करने के प्रयास सफल के मायने हैं कि संक्रमण रोकने में मध्यप्रदेश ज्यादा सफल रहा है । उन्होंने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वे कोरोना मरीजों के संपर्कों के विवरण पर लगातार नजर रखें ।

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रोग को गंभीर न होने देने पर नजर

सभी जगह पॉजीटिव रोगियों की संख्या भी कम होकर शून्य तक आना चाहिए। उन्होंने स्वास्थ्य आयुक्त डॉ. संजय गोयल को निर्देश दिए कि प्रदेश में रोगियों के स्वास्थ्य में पूर्ण सुधार हो और उन्हें रोग की गंभीर स्थिति से बचाने के पूरे प्रयास हों।


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मप्र में रोगी बिस्तर क्षमता पर्याप्त

समीक्षा के दौरान दी गयी जानकारी के मुताबिक प्रदेश में उपलब्ध रोगी बिस्तर क्षमता का उपयोग भी कम हो रहा है। सामान्य पलंग , सघन चिकित्सा इकाई पलंग पर्याप्त हैं, जिनका प्रबंध संक्रमण बढ़ने की आशंका को ध्यान में रखकर किया गया था।


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मप्र में सामान्य वार्डों में लगभग 70 फीसदी बिस्तर खाली


इन्दौर जिले में 16 प्रतिशत जनरल वार्ड और 30 प्रतिशत आईसीयू वार्ड का उपयोग हो रहा है । जबकि भोपाल में मात्र 15 प्रतिशत आईसीयू वार्ड भरे हुए हैं। इन्दौर और भोपाल जिलों को छोड़कर प्रदेश के अन्य जिलों में औसतन जनरल बेड 9 प्रतिशत और आईसीयू बेड 6 प्रतिशत ही उपयोग में लाये जा रहे हैं ।

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मप्र मरीज ठीक होने की दर के मामले में देश में दूसरे स्थान पर

कुल 76.4 प्रतिशत स्वस्थ्य होने की दर के साथ मध्यप्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है । भारत के बड़े प्रांतों में सक्रिय मामलों की संख्या की दृष्टि से मध्यप्रदेश की स्थिति काफी ठीक हुई है ।

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मप्र सक्रिय कोरोना मरीजों के मामले में देश में 13 स्थान पर

इस समय मध्यप्रदेश 2441 सक्रिय मामलों के साथ 13वें नंबर पर है । मध्यप्रदेश का संक्रमित होने की दर देश के संक्रमण की दर 6.26 से काफी कम 3.92 प्रतिशत है । प्रदेश का दोगुना होने की दर 47.7 दिवस है जो अन्य बड़े राज्यों में ज्यादा है । इसका अर्थ है कि प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार को कम करने में ज्यादा सफलता मिली है ।

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मप्र में करीब ९ हजार कर्मचारी कोरोना का फैलाव रोकने में लगे


समीक्षा बैठक में यह भी बताया गया कि प्रदेश में 47 जिलों में कम से कम एक सक्रिय मामला और 23 जिलों में 10 से कम सक्रिय मामले हैं । पांच जिलों में एक भी सक्रिय मामला नहीं है । प्रदेश में अभी 1119 कन्टेनमेंट क्षेत्र हैं । इनमें 7.63 लाख आबादी निवासरत है । प्रदेश में करीब 9 हजार पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा कोविड-19 में दायित्व निर्वहन किया जा रहा है।

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Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max Now on sale

एएबी समाचार/ व्यापार संवाददाता / कोविड-19 महामारी के प्रकोप से उपजे लॉक डाउन से बंद हुए बाज़ार अब फिर अंगडाई लेते नजर आने लगा है । हालाँकि ऑनलाइन बाज़ार तो पहले से ही तेजी पकड़ चुका था लेकिन ग्राहक ने खरीददारी का मन देर से बनाया । ऑनलाइन बाज़ार में सबसे ज्यादा तेजी मोबाइल बाज़ार में देखी जा रही है । इसी के नतीजतन 24 जून को शाओमी कंपनी ने शाओमी रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स (Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max) बाज़ार में उतार दिया है ।

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कीमतों में उतार -चढाव

हालाँकि बाज़ार में आने के बाद इस फोन की कीमतों में कई बार उतार-चढ़ाव देखने को मिला है लेकिन भारत में इसकी शुरुआती कीमत 17 हज़ार रुपये के आस-पास होगी। शाओमी रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स को Mi India website और Amazon India पर उपलब्ध रहेगा ।


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 लुभा रही है मेमोरी

बाज़ार में आने वाले हर नए मोबाइल फोन का सबसे पहले उपयोग करने के शौकीनों को रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स 3 स्टोरेज क्यों ज्यादा लुभा रहा है यह जाने की लिए इस फ़ोन में मौजूद विकल्पों पर नजर डालनी होगी । इस मोबाइल फोन के 6GB + 64GB मॉडल की कीमत 16,999 रुपये है लेकिन जबकि इसकी बाज़ार में पहले -पहल उतारे जाने पर इसकी कीमत 14,999 रुपये रखी गई ।

इसी तरह 6GB + 128GB संग्रहण क्षमता के मॉडल के कीमत 18,499 रुपये है लेकिन बाज़ार में उतारे जाते समय इसे 16,999 रुपये खरीदा जा सकता है ।
जबकि टॉप एंड मॉडल जो 8GB RAM + 128GB के साथ आता है उसे 19,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max

पांच रंगों में आया


रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स फ़ोन सिर्फ अच्छी मेमोरी क्षमता के बल पर ही बाज़ार में रंग नहीं जमा रहा है बल्कि पांच रंगों में -Aurora Blue, Glacier White और Interstellar Black में मौजूद कलेवर भी ग्राहकों को खूब लुभा रहा है ।

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मुख्य कैमरा 64MP का


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रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स की अन्य खासियतों में इसका 6.67 इंच का फुल HD+ IPS LCD डिस्पले है जिसका एस्पेक्ट रेश्यो 20:9 है। इसके सामने की ओर 32MP का पंच होल कैमरा दिया गया है । जबकि पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए है जिसमें प्राथमिक कैमरा 64MP का है जबकि अन्य तीन कैमरों में एक 8MP का अल्ट्रा वाइड लेंस, एक 5MP माइक्रो लेंस और एक 2MPdepth sensor है ।

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 5000 MH के बैटरी

इस फोन में 720G क्वालकॉम स्नेपड्रैगन प्रोसेसर दिया गया है जिसका साथ देता है 8GB का RAM। इसकी इंटरनल मेमोरी 128GB है जिसको माइक्रो एसडी कार्ड की सहायता से 512GB तक बढ़ाया जा सकता है। रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स में 5,020 mAh बैटरी है जिसमें आपको 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है ।

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Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max

नया अवतार

Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max के इस नए अवतार में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ साथ फोन चेहरे से खुलने वाला विकल्प भी दिया गया है । कनेक्टिविटी के मामले में इस फ़ोन में 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, ब्लूटूथ 5.0, GPS/ A-GPS, NavIC, USB Type-C, 3.5mm हेडफोन जैक भी उपलब्ध कराये गए हैं ।

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