Make In India will reduce the goods import-व्यापारी ग्राहकों के बीच देशी उत्पादों को दें बढ़ावा

 एएबी समाचार । केंद्र सरकार ने आत्‍मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में व्‍यापारियों से प्रधानमंत्री की ‘वोकल फॉर लोकल’ को बढ़ावा देने की अपील का उल्लेख करते हुए बताया कि एक अनुमान से लगभग 10 लाख करोड़ रूपये के बराबर के आयातों का आसानी से स्‍वदेशी रूप से उत्‍पादित वस्‍तुओं के साथ पूर्ती  की जा सकती  है ।

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 MAKE IN INDIA : व्यापारी ग्राहकों को भारत में बने उत्पाद खरीदने करें जागरूक

 केन्‍द्रीय वाणिज्‍य एवं उद्योग तथा रेल मंत्री  पीयूष गोयल राष्‍ट्रीय व्‍यापारी दिवस के अवसर पर व्‍यापारी समुदाय से वर्चुअल तरीके से बातचीत करते हुए कहा कि ग्राहक जागरूकता अभियान आरंभ करना चाहिए, जिससे कि लोग मेक इन इंडिया वस्‍तुओं को खरीदें।  मंत्री ने व्यापारियों से भ्रष्‍ट व्‍यवसायायों तथा व्‍यापारियों का पर्दाफाश करने में व्हिसिल ब्‍लोअर के रूप में कार्य करने को कहा जो शत्रु देशों से घटिया गुणवत्‍ता वाली वस्‍तुओं का आयात करने पर आमादा है।

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MAKE IN INDIA : देश की अर्थव्यवस्था को बनाएगा आत्मनिर्भर 

व्‍यापारिक समुदाय के आत्‍मनिर्भर भारत अभियान से काफी लाभान्वित होने की उम्मीद जताते हुए श्री गोयल ने व्यापारियों से कहा कि भारत में बनी अच्‍छी गुणवत्‍ता वाली वस्‍तुएं बढ़ती अर्थव्‍यवस्‍था वाले देशों में बिकेगी, जिससे कीमतों में कमी आयेगी और हमारे उत्‍पादों को अंतर्राष्‍ट्रीय बाजारों में प्रतिस्‍पर्धी बनायेगी।
 

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MAKE IN INDIA :  भारत में बने उत्पादों को बढाया देने के उत्पादों के आयात पर लगी पाबन्दी

इससे न केवल अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन होगा बल्कि लोगों में समृद्धि आयेगी और उनकी क्रय शक्ति‍ बढ़ेगी । उन्‍होंने कहा कि सरकार ने पहले ही कई आयातित मदों जैसे- अगरबत्‍ती, खेल के सामान, टीवी, टेलीफोन, टॉयर आदि पर प्रतिबंध लगा रखा है जिन्‍हें हमारे देश में आसानी से उत्‍पादित किया जा सकता है।
 

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उन्होंने कोविड महामारी के दौरान और विशेष रूप से लॉकडाउन अवधि में इस देश के प्रत्‍येक हिस्‍से में अनिवार्य वस्‍तुओं की उपलब्‍धता सुनिश्चित करने में व्‍यापारियों की भूमिका की सराहना की। उन्‍होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी कठिन समय में व्‍यापारियों द्वारा निभाई गई महत्‍वपूर्ण भूमिका को स्‍वीकार किया है तथा मन की बात में इसका उल्‍लेख किया है। उन्‍होंने कहा कि व्‍यापारियों ने उपभोक्‍ताओं एवं उत्‍पादकों के बीच एक महत्‍वपूर्ण सेतु के रूप में काम किया है।
 

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मंत्री श्री गोयल ने व्‍यापारियों से ऐसी टीमों के गठन करने की अपील की जो देश के विभिन्‍न हिस्‍सों तथा विभिन्‍न व्‍यापारों से सुझाव एकत्रित कर सकें। उन्‍होंने कहा कि एक ही फार्मूला हर जगह लागू नहीं किया जा सकता इसलिए विशिष्‍ट अनुशंसाएं की जानी चाहिए। सरकार ऐसी सभी अनुशंसाओं पर सहानुभूतिपूर्ण एवं विवेक सम्‍मत तरीके से गौर करेगी ।
 

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उन्‍होंने कहा कि लाईसेंसों को ऑनलाइन जारी करना, लाईसेंस शुल्‍क का ऑनलाइन भुगतान, लाईसेंसों की लंबी अवधि, कानूनों का गैर-अपराधीकरण, कानून प्रवर्तन एजेंसियों की विशिष्‍ट शक्तियों को समाप्‍त करना तथा नियमों का सरलीकरण व्‍यापारियों की वास्‍तविक मांगे हैं। तथापि उन्‍होंने समुदाय को उनके भीतर के ऐसे तत्‍वों की पहचान करने तथा उन्‍हें अलग-थलग करने के प्रति सावधान किया जो गलत आचरण करते हैं और प्राधिकारियों द्वारा दिये गये लाभों तथा छूटों का दुरूपयोग करने के जरिये व्‍यापारिक समुदायों को बदनाम करते हैं।
 

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मंत्री ने व्‍यापारिक समुदाय को पूर्ण सहायता का आश्‍वासन दिया और कहा कि सरकार ने उनकी राहत के लिए विभिन्‍न पहलों की घोषणा की है, जिनमें कई हाल में घोषित आत्‍मनिर्भर योजना में शामिल है। उन्‍होंने कहा कि रेलवे ने पार्सल, ट्रेन, किसान ट्रेन चलाने, मालगाडि़यों की तेज आवाजाही, गुड्स शेड का उन्‍नयन, विभिन्‍न रेल कार्यालयों में बिजनेस डवलेपमेंट सेल खोलने सहित कई कदम उठाये हैं जो वस्‍तुओं की आसान तथा किफायती आवाजाही में सहायता करेगी।
 

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 गोयल ने व्‍यापारिक समुदाय को आश्‍वासन दिया कि जल्‍द ही राष्‍ट्रीय व्‍यापारी कल्‍याण बोर्ड का गठन किया जायेगा। उन्‍होंने व्‍यापारियों से अपील की कि वे अपने कर्मचारियों को भी व्‍यापारी पेंशन स्‍कीम में शामिल करें। मंत्री ने व्‍यापारियों को सरकारी खरीद पोर्टल जीईएम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। 

 

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