एएबी समाचार। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर
नेटफ्लिक्स(Netflix), अमेज़ॅन(Amazon Prime Video) के प्राइम वीडियो, हॉटस्टार(Hotstar), एमएक्स प्लेयर(MX Player), ज़ी५(Zee5) और अन्य वीडियो स्ट्रीमिंग ओवर-द-टॉप (
OTT) प्लेटफार्म को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में कर दिया हैं । ये मंच अब तक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दायरे में थे।
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इस अधिसूचना जारी होने के पहले तक भारत में , ओटीटी प्लेटफार्मों को विनियमित करने के लिए कोई कानून या नियम नहीं था क्योंकि यह मनोरंजन माध्यमों के बीच अपेक्षाकृत एक नया अवतार था । टेलीविजन, प्रिंट या रेडियो के विपरीत, जो सरकारों द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करते हैं, ओटीटी प्लेटफार्मों, जिन्हें डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उनकी पेशकश की गई सामग्री, सदस्यता दरों, वयस्क फिल्मों और अन्य लोगों के लिए प्रमाणन के विकल्प पर कोई नियमन नहीं था।
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भारत में, ऐसे माध्यमों के विनियमन पर काफी बहस और चर्चा की गई है । इन स्ट्रीमिंग प्लेटफार्मों पर उपलब्ध सामग्री को विनियमित करने के दबाव के बाद, इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI), OTT प्लेटफार्मों के एक प्रतिनिधि निकाय ने एक स्व-नियामक मॉडल का प्रस्ताव दिया था।
ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर्स या OCCPs ने अपने प्रस्तावित द्विस्तरीय संरचना के एक हिस्से के रूप में स्व-नियामक तंत्र के साथ एक डिजिटल क्यूरेटेड कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल का भी प्रस्ताव रखा था। हालांकि, प्रस्ताव को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा शूट किया गया था, जो अब इन प्लेटफार्मों की देखरेख करेगा।
ओटीटी या ओवर-द-टॉप प्लेटफ़ॉर्म, दृश्य एवं श्रव्य सहेजने और प्रसारण की सेवाएं हैं, जो डिजिटल सामग्री के संग्रहण के मंच के रूप में शुरू हुई हैं, लेकिन जल्द ही लघु फिल्मों, फीचर फिल्मों, वृत्तचित्रों और वेब-श्रृंखला के निर्माण और प्रसार में खुद को बदल दिया।
ये मंच सामग्री की एक सीमा प्रदान करते हैं और उपयोगकर्ताओं को यह सुझाव देने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हैं कि वे जिस मंच पर अपने पिछले पसंद के आधार पर देख सकते हैं। अधिकांश ओटीटी प्लेटफॉर्म आम तौर पर मुफ्त में कुछ सामग्री प्रदान करते हैं और प्रीमियम सामग्री के लिए मासिक सदस्यता शुल्क लेते हैं जो आमतौर पर कहीं और उपलब्ध नहीं है।
प्रीमियम सामग्री आमतौर पर ओटीटी मंच द्वारा स्वयं निर्मित और विपणन किया जाता है, स्थापित निर्माण संस्थाएँ के साथ मिलकर जो ऐतिहासिक रूप से फीचर फिल्में बनाते हैं मार्च 2019 के अंत में लगभग 500 करोड़ रुपये के बाजार आकार के साथ, ऑनलाइन वीडियो प्रसारण मंच 2025 के अंत तक 4000 करोड़ रुपये का राजस्व बाजार बन सकता है। 2019 के अंत में, भारत में 17 करोड़ ओटीटी मंच उपयोगकर्ताओं के रूप में कई थे।
ओटीटी मंच पर ऑनलाइन सामग्री प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई फिल्मों और दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों को "ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर समाचार और वर्तमान मामलों की सामग्री" के साथ लाने का निर्णय लेने के साथ, ओटीटी प्लेटफार्मों के सामने पहली चुनौती उनकी सामग्री पर एक नजर रखने की होगी।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत OTT प्लेटफार्मों को लाने के लिए केंद्र सरकार के कदम का मतलब यह भी हो सकता है कि इन प्लेटफार्मों को स्ट्रीम करने के लिए आवश्यक सामग्री के प्रमाणीकरण और अनुमोदन के लिए आवेदन करना होगा। यह अपने आप में कई संघर्षों को जन्म दे सकता है क्योंकि अधिकांश ओटीटी प्लेटफार्मों में सामग्री है जो भारत में प्रमाणन बोर्डों द्वारा सेंसर की जा सकती है।
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इन ओटीटी प्लेटफार्मों को विनियमित करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किये जाने वाले दिशा-निर्देश के तहत ओटीटी मंच पर उपलब्ध सामग्री को सेंसर भी किया जा सकता है और ऐसा किए जाने की किसी भी योजना का विरोध होने का अंदेशा है क्योंकि इन प्लेटफार्मों ने अक्सर राजनीतिक रूप से संवेदनशील लेकिन प्रासंगिक विषयों पर फिल्मों और वृत्तचित्रों का निर्माण करने के लिए चुना है।
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