मार्च 2020
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एएबी समाचार। कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते प्रकोप से उत्‍पन्‍न खतरे और समूचे देश में लागू किए गए पूर्ण लॉकडाउन को ध्‍यान में रखते हुए संचार मंत्रालय के डाक विभाग के डाक जीवन बीमा (पीएलआई) निदेशालय ने मार्च 2020 के अपने निर्दिष्‍ट प्रीमियम के भुगतान की अवधि बिना किसी जुर्माना/डिफॉल्ट शुल्क के 30 अप्रैल, 2020 तक बढ़ा दी है। 

पीएलआई निदेशालय ने कहा कि वैसे तो आवश्यक सेवाओं का हिस्सा होने के कारण कई डाकघरों में कामकाज बाकायदा हो रहा है, लेकिन डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई) के ग्राहकों को प्रीमियम के भुगतान के लिए डाकघर आने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अत: सभी पीएलआई/आरपीएलआई ग्राहकों की सुविधा को ध्‍यान में रखते हुए भुगतान की अवधि बढ़ा दी गई है।
  
इस निर्णय से उन लगभग 13 लाख पॉलिसी धारकों (5.5 लाख पीएलआई और 7.5 लाख आरपीएलआई) के लाभान्वित होने की संभावना है, जो वर्तमान महीने के प्रीमियम का भुगतान करने में समर्थ नहीं हो पाए हैं। पिछले महीने प्रीमियम का भुगतान करने वाले तकरीबन 42 लाख पॉलिसी धारकों के मुकाबले इनमें से केवल 29 लाख ही इस महीने के प्रीमियम का भुगतान अब तक कर पाए हैं।
   पोर्टल पर पंजीकृत ग्राहकों को पीएलआई ग्राहक पोर्टल का उपयोग करके प्रीमियम का ऑनलाइन भुगतान करने की भी सलाह दी गई है।

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 एएबी समाचार । दूरदर्शन ने टेलीविजन पर उसके स्वर्णिम युग को फिर से लौटाकर लॉकडाउन के दौरान लोगों के घरों में रुके रहने को ज्यादा आनंदप्रद बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। इस क्रम में निम्नलिखित धारावाहिकों को पुनः प्रसारित किए जाने की योजना हैः
1. चाणक्य : अप्रैल, 2020 के पहले सप्ताह से डीडी भारती पर दोपहर में रोजाना चंद्रप्रकाश द्विवेदी द्वारा निर्देशित इस धारावाहिक का प्रसारण शुरू करने की योजना बनाई गई है। इसके 47 एपिसोड का प्रसारण किया जाएगा।
2. उपनिषद गंगा : अप्रैल, 2020 के पहले सप्ताह से डीडी भारती पर दोपहर के समय चिन्मय मिशन ट्रस्ट द्वारा निर्मित और डॉ. चंद्रप्रकाश द्विवेदी द्वारा निर्देशित इस धारावाहिक का प्रसारण शुरू किया जाएगा। चैनल पर इसके 52 एपिसोड दिखाने की योजना है।
3. शक्तिमान : डीडी नेशनल नेटवर्क पर अप्रैल, 2020 से रोजाना दोपहर 1 बजे से एक घंटे के लिए मुकेश खन्ना अभिनीत चर्चित धारावाहिक का प्रसारण शुरू करने की योजना है।
4. श्रीमान श्रीमती : डीडी नेशनल पर अप्रैल, 2020 से दोपहर 2 बजे से मार्कंड अधिकारी द्वारा निर्मित इस हास्य धारावाहिक का प्रसारण एक बार फिर से शुरू होगा।
5. कृष्णा काली : डीडी नेशनल पर रात 8.30 बजे से रोजाना इस धारावाहिक का प्रसारण शुरू होगा। इसके 18 एपिसोड दिखाए जाने की योजना है।
इससे पहले 28 मार्च, 2020 से निम्नलिखित टीवी धारावाहिकों का प्रसारण शुरू हो चुका है।
1. रामायण : रामानंद सागर द्वारा निर्देशित इस धारावाहिक के 78 एपिसोड (प्रत्येक 35 मिनट का) और 30 एपिसोड (प्रत्येक 30 मिनट का) का प्रसारण रोजाना डीडी नेशनल पर सुबह 9 बजे और रात 9 बजे किया जा रहा है।
2. महाभारत : इस धारावाहिक के 97 एपिसोड (45 मिनट) दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे प्रसारित किए जा रहे हैं।
3. ब्योमकेश बख्शी : इसके 52 एपिसोड पूर्वाह्न 11 बजे रोज एक घंटे के लिए प्रसारित किए जा रहे हैं।
4. सर्कस : शाहरुख खान अभिनीत इस धारावाहिक के 19 एपिसोड शाम को 8 बजे प्रसारित किए जा रहे हैं।
5. हम हैं ना : इसके 60 एपिसोड का प्रसारण 28.03.2020 से डीडी नेशनल नेटवर्क पर रोज रात 10 बजे किया जा रहा है।
6. तू तोता, मैं मैना : इस धारावाहिक के 26 एपिसोड का प्रसारण डीडी नेशनल नेटवर्क पर 28.03.2020 से रोजाना रात 10 बजे से शुरू हो गया है।
एक बार फिर इस बात का उल्लेख किया जाता है कि सभी डीटीएच/ केबिल परिचालकों के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (विनियमन) अधिनियम के तहत डीडी चैनलों के साथ ही लोकसभा और राज्यसभा चैनल को दिखाना अनिवार्य है। इन चैनलों को नहीं दिखाने पर अधिनियम की धारा 11, 12 और 18 के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
अगर दर्शक इच्छित डीडी चैनल नहीं देख पा रहे हैं तो वे इस संबंध में निकट के दूरदर्शन केंद्र के प्रमुख से या ई-मेल ddpb.inform@gmail.com पर शिकायत कर सकते हैं। इस संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक पत्र जारी कर दिया गया है।

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एएबी समाचार । प्रदेश में कोरोना नियंत्रण और बचाव कार्य के लिए राज्य स्तर पर संचालित कंट्रोल रूम्स एवं कॉल सेंटर के नंबर जारी किए गए हैं। ये नंबर आम लोगों के लिए बेहद मददगार साबित हो सकते हैं।

 सी.एम. हेल्पलाईन (वर्तमान में कोरोना के लिए उपयोग) - 181,

 स्वास्थ्य हेल्पलाईन (पूर्णत: कोरोना के लिए उपयोग) - 104।

राज्य से  बाहर फंसे हुए मध्यप्रदेश के निवासी मदद की जरूरत होने पर
फोन नंबर 2411180 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

ऐसे मध्यप्रदेशवासी मदद की जरूरत पड़ने पर
वॉट्सऐप मैसेजिंग नंबर 8989011180 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

नि:शुल्क भोजन के लिए 
फूड हेल्पलाईन 18002332797 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
 जिलों में दवाओं की उपलब्धता संबंधी
 
किसी भी प्रकार की परेशानी के सिलसिले में 
टेलीफोन नंबर 2660662 एवं 8827667718 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

अधिक दाम पर सामग्री की बिक्री की शिकायतें 

टेलीफोन नंबर 8885248877 पर की जा सकती हैं।

राज्य स्तरीय स्वास्थ्य विभाग के सतपुड़ा भवन स्थित
 कंट्रोल रूम में
टेलीफोन नंबर 2527133, 2527419
तथा 2527173 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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एएबी समाचार । देश में फैलते कोरोना संक्रमण को थामने  की लिए लागू के गए २१ दिवसीय लाक-डाउन के चलते लोगों को घरों में बंद रहना पड़ रहा है | ऐसे में लोगों का दिल घर में लगाये रखने में इन्टरनेट अहम् भूमिका निभा रहा है |   इस मुश्किल समय में लोगों की तकलीफों को कम करने के मकसद से इन्टरनेटसेवा  प्रदाता कम्पनियों ने भी ग्राहकों  नए डाटा पालन देना शुरू कर  दिए   हैं जिससे  वो अधिक से अधिक ऑनलाइन मनोरंजन का लुत्फ़  उठा सकें |

बीएसएनएल , जिओ ,आईडिया ,एयरटेल के साथ -साथ अर्जुन ब्रॉडबैंड कंपनी ने भी अपने ग्राहकों को लुभावने ऑफर  पेश किये हैं | अर्जुन ब्रॉडबैंड कम्पनी के सीईओ अनुपम राजपूत ने बताया कि अक्सर ऐसा होता है जब ग्राहक डाटा के बड़ा प्लान लेता है लेकिन वो एक माह की नियत अवधि में पूरे डाटा का उपयोग नहीं कर पाने पर शेष बचा डाटा लेप्स हो जाता है | इससे ग्राहक का बड़ा नुकसान होता है|  अर्जुन ब्रॉडबैंड का नया प्लान ग्राहकों को इसी समस्या से निजात दिलाता है |

राजपूत के मुताबिक  अर्जुन ब्रॉडबैंड की नए प्लान के तहत ग्राहक डाटा का कितना ही बड़ा प्लान ले | लेकिन अगर वह महीने के अंत में पूरा डाटा खर्च नहीं कर पाया तो उसे इस बात की चिंता नहीं करने पड़ेगी की उसका बचा हुआ डाटा लेप्स हो जायेगा | नए प्लान के तहत उसका बचा हुआ डाटा अगले महीने की प्लान में जुड़ जायेगा | यानि की अगर अर्जुन ब्रॉडबैंड के ग्राहक ने मार्च महीने में १००० जीबी का प्लान लिया है और वह ३१ मार्च तक केवल ६०० जीबी ही खर्च कर पाया है | तो नए प्लान के तहत उसका शेष बचा डाटा ४०० जीबी अप्रैल माह के प्लान १००० जीबी में जुड़ जायेगा और वह अप्रैल माह में १६०० जीबी डाटा का उपयोग कर पायेगा  | 

अर्जुन ब्रॉडबैंड कंपनी का दावा है कि उसके ब्रॉडबैंड इन्टरनेट के प्लान ग्राहकों की जरूरत को ध्यान में रख कर बनाये गए हैं | हर वर्ग के ग्राहक को उसकी जरूरत व् बजट के हिसाब से प्लान उपलब्ध हैं | ग्राहक प्लानों के बारे में कभी भी  हमारी वेबसाइट ArjunBroadband.in   पर जाकर पूरी जानकारी हासिल कर सकता है |


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एएबी समाचार । कैबिनेट सचिव और गृह मंत्रालय राज्यों के मुख्य सचिवों एवं पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) के साथ निरंतर संपर्क में हैं। कैबिनेट सचिव एवं गृह सचिव ने  मुख्य सचिवों और डीजीपी के साथ विचार-विमर्श किया। जिसमे रेखांकित किया गया की डीएम अधिनियम के तहत जारी किए गए इन निर्देशों पर अमल के लिए जिलाधिकारियों (डीएम) और पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।
  निर्देश जारी किए गए थे कि जिलों और राज्यों की सीमाओं को प्रभावकारी ढंग से सील कर दिया जाए। राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि शहरों या राजमार्गों पर लोगों की कुछ भी आवाजाही नही होनी चाहिए। केवल माल की आवाजाही की ही अनुमति दी जानी चाहिए।
   यह सलाह दी गई है कि प्रवासी श्रमिकों सहित गरीबों और जरूरतमंद लोगों के भोजन एवं आश्रय की पर्याप्त व्यवस्था उनके कार्यस्‍थलों पर ही की जाए। केंद्र ने इस उद्देश्य के लिए एसडीआरएफ’ का इस्तेमाल करने के लिए कल आदेश जारी किए थे। इस मद में राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है।
   राज्यों से यह भी कहा गया है कि वे लॉकडाउन की अवधि के दौरान बिना किसी कटौती के श्रमिकों के कार्यस्थल पर उनके पारिश्रमिक या वेतन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करें। इस अवधि के लिए श्रमिकों से घर का किराया या हाउस रेंट देने की मांग नहीं की जानी चाहिए। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जो मजदूरों या विद्यार्थियों को परिसर (कमरा या घर) खाली करने के लिए कह रहे हैं।
   जिन लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है और लॉकडाउन की अवधि के दौरान यात्रा की है, उन्‍हें सरकारी क्‍वारंटाइन केंद्रों में न्यूनतम 14 दिन क्‍वारंटाइन में रखा जाएगा। क्‍वारंटाइन के दौरान इन व्यक्तियों की निगरानी करने के लिए राज्यों को विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं।
  सभी राज्‍यों को यह समझाया गया था कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए तीन सप्ताह तक सख्ती से अमल करना अत्‍यंत आवश्यक है। यह सभी के हित में है
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एएबी  समाचार । राज्य शासन द्वारा कोविद-19 के संभावित मरीजों की मानिटरिंग के लिए 'सार्थक' नामक मोबाइल एप विकसित किया गया है। स्वास्थ्य आयुक्त श्री प्रतीक हजेला ने सभी जिला कलेक्टर को निर्देशित किया है कि क्योरेंटाइन किए गए सभी संभावित मरीज और कोरोना पॉजिटिव मरीजों को इस एप पर रजिस्टर कर उनकी प्रतिदिन मानिटरिंग सुनिश्चित की जाए।
मैप आईटी द्वारा विकसित इस एप में होम क्योरेंटाइन व्यक्ति की यूजर आई.डी. बनाकर उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। एप से व्यक्ति की जियो मैपिंग होगी और उसकी गतिविधियाँ भी चिन्हित की जा सकेंगी। प्रभावित व्यक्तियों की हेल्थ रिपोर्टिंग भी सार्थक एप से सुनिश्चित की जा सकेगी।
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एएबी समाचार ।  सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के पंजीकरण से संबंधित किसी भी सेवा का लाभ उठाते समय मालिक का मोबाइल नंबर लेने के लिए केन्‍द्रीय मोटर वाहन नियम1989 में संशोधन किया है। नियमों के तहत फॉर्म संख्‍या 2023ए24252627283031 
32333435364244 में संशोधन करते हुए इस महीने की 16 तारीख को जीएसआर संख्‍या 178 ई अधिसूचित की है।

ये फॉर्म मोटर वाहनों से संबंधित विभिन्न स्थितियों जैसे- पंजीकरणस्थानांतरणवाहनों का रजिस्टरनवीनीकरणडुप्‍लीकेट कॉपीएनओसी प्रदान करनापता बदलनाप्रवेश या किराया/ खरीद/उपप्राधीयन लिए सीमा प्रविष्टि आदि से जुड़े हैं।
संशोधित नियमों के अनुसारवाहन मालिक को किसी भी सम्बन्धित सेवा का लाभ उठाने के लिए अपना मोबाइल नंबर प्रदान करना होगा।
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एएबी समाचार । राज्य शासन ने सभी संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को निर्देश जारी किये हैं कि  डेरी विहीन क्षेत्रों में दूध वितरण करने वाले दूध वालों के आवगमन के लिये प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक का समय निर्धारित किया जाये। इस अवधि में दूध वालों को अनावश्यक रूप से न रोका जाये। साथ ही, अत्यावश्यक सेवा के रूप में दूध का वितरण सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सामान्य रूप से कराया जाये। इसके अलावा सभी आटा चक्कियों और फ्लोर मिलों को निर्धारित समयावधि में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खुला रखने की अनुमति प्रदान करें।
वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी इस आदेश में कहा गया है कि ऐसे परिवार, जिनमें किसी सदस्य का निधन हो गया हो अथवा किसी महिला की डिलेवरी होने वाली हो अथवा कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, तो उन्हें अपने परिवार तक पहुँचाने के लिये जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक अनुमति प्रदान की जाये। ऐसे प्रकरणों में मरीज/प्रसूता को अस्पताल जाने-आने में रोक-टोक न की जाये। सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंडों का पालन भी कराया जाये।
कतिपय जिलों में सब्जी उत्पादकों/ विक्रेताओं को सब्जी लाने में कठिनाई होने की जानकारी राज्य शासन के संज्ञान में लाई गई। इस पर स्पष्ट किया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सब्जी की आपूर्ति और विक्रय पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं है। सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये गये हैं कि आम नागरिकों के लिये सब्जियों की सुलभ आपूर्ति सुनिश्चित करने सब्जी उत्पादकों/विक्रेताओं को अनावश्यक रूप से रोका न जाये।

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एएबी समाचार । राज्य शासन ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए मृगनयनी एम्पोरियम में हैंड सैनिटाइजर किफायती दर पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। प्रमुख सचिव एमएसएमई तथा आयुक्त उद्योग मनु श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य लघु उद्योग निगम द्वारा संचालित एम्पोरियम पर यह हैंड सैनिटाइजर प्रथम चरण में 27 मार्च से भोपाल तथा इंदौर में उपलब्ध होंगे। 

अगले चरण में ग्वालियर जबलपुर और रीवा के एंपोरियम में उपलब्ध होंगे। सैनिटाइजर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने बताया कि 90 मिली सैनिटाइजर का मूल्य 50 रूपये तथा 180 मिली के सेनिटाइजर का मूल्य 90 रूपये रखा गया है।
एम्पोरियम में इस दौरान अन्य विक्रय संचालित नहीं होगा। एक समय में 3 से अधिक ग्राहकों को एम्पोरियम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मांग के अनुसार स्वास्थ्य विभाग अन्य अस्पतालों तथा जिला प्रशासन को भी हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जा सकेगा।
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 एएबी समाचार । राज्य शासन ने 15 फरवरी के बाद विदेश से लौटने वाले 12 हजार 125 मध्यप्रदेशवासियों की सूची जन स्वास्थ्य संरक्षण के हित में जारी की है। साथ ही कहा गया है कि जिन लोगों में संक्रमण की संभावना हो सकती, उन्हें होम क्वारेंटाइन में रहना। इन लोगों को सामुदायिक प्रयास से प्रोटोकाल का अनुसरण करने के लिये प्रेरित किया जायेगा। यदि किसी क्वारेंटाइन्ड व्यक्ति द्वारा प्रोटोकाल का अनुसरण नहीं किया जाता है, तो इसकी सूचना तत्काल जिला कंट्रोल रूम अथवा हेल्पलाइन नंबर 104 पर देने को कहा गया है।
जन समुदाय से अपील की गई है कि वह अपने आसपास रह रहे क्वारेंटाइन्ड व्यक्तियों के प्रति सदभावना रखें। यदि कभी भी उनके स्वास्थ्य की कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो तत्काल अपने जिला कंट्रोल रूम में सूचना दें। सभी क्वारेंटाइन्ड व्यक्ति को स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरंतर निगरानी में रखा जा रहा है। टेली मेडिसिन के माध्यम से इन सभी व्यक्तियों को डाक्टर्स द्वारा मेडिकल काउंसलिंग दी जायेगी।
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एएबी समाचार । मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने आज लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि राज्य के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों और अन्य निजी अस्पतालों को विशेष तौर पर कोरोना के नियंत्रण और उपचार के लिये अधिकृत कर आवश्यक व्यवस्थाएँ की जायें।
 मुख्यमंत्री  चौहान ने आमजन से आग्रह किया है कि कोरोना से घबराने की बजाय सावधान रहकर आवश्यक उपायों को अपनाएं। उन्होंने अधिकारियों को रोग के नियंत्रण पर फोकस करने के निर्देश दिये। इस मौके पर बताया कि इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा और अन्य मेडिकल कॉलेज सहित उज्जैन स्थिति आरडीगार्डी चिकित्सा महाविद्यालय और भोपाल के कुछ बड़े निजी अस्पतालों में रोगियों के लिये सुविधाएँ बढ़ाई जा रही हैं। भोपाल मेमोरियल अस्पताल को भी दायित्व दिया जा रहा है।
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एएबी समाचार । कोरोना वायरस के प्रसार और देश भर में लॉक डाउन को ध्‍यान में रखते हुए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (इग्‍नू) ने जून 2020 टर्म-एंड परीक्षा के लिए फॉर्म जमा कराने की अंतिम तिथि बिना किसी प्रकार के विलम्‍ब शुल्‍क के 30 अप्रैल 2020 तक बढ़ा दी है।
शिक्षा‍र्थी जून टीईई परीक्षा के फॉर्म इग्‍नू की आधिकारिक वेबसाइट   पर जमा करा सकते हैं।
इससे पहले विश्‍वविद्यायल ने नोवेल कोरोना कोविड-19 के लिए ऐहतियाती उपाय के तौर पर देश भर में अपने समस्‍त क्षेत्रीय केंद्रों/ शिक्षा‍र्थी सहायता केंद्रों (एलएससी) में शिक्षा‍र्थी सहायता सेवा संबंधी गतिविधियों के 31 मार्च 2020 तक स्‍थगित हो जाने के पश्‍चात असाइनमेंट जमा कराने की अंतिम तिथि  30 अप्रैल 2020 तक बढ़ा दी थी।
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एएबी समाचार । प्रदेश में नोवल कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिये सभी उप पंजीयक कार्यालयों में पंजीयन कार्य के लिये पक्षकारों की उपस्थिति जैवमापक , सत्यापन, अंगूठा और हस्ताक्षर आदि की कार्यवाही को 31 मार्च तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। पंजीयन महानिरीक्षक यह जानकारी देते हुए बताया है कि दस्तावेजों का पंजीयन कराने के लिये देय पंजीयन फीस 31 मार्च, 2020 तक रात्रि 12 बजे के पहले तक जमा कराने पर आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 की दरें प्रभावी नहीं होंगी। साथ ही संपत्ति का मूल्यांकन, स्टॉम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क, उपकर तथा अन्य अतिरिक्त आदि वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुरूप ही मान्य होंगे।
महानिरीक्षक पंजीयन ने बताया कि यह कार्यवाही विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं भारत सरकार की विभिन्न एडवाइजरी द्वारा नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) को वैश्विक आपदा घोषित किये जाने पर बचाव की दृष्टि से उपरोक्त निर्णय लिया गया है। उन्होंने समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयकों को निर्देश दिये हैं कि सभी पंजीयन कार्यालयों में शासन के इस निर्णय का पालन सुनिश्चित करायें।

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एएबी समाचार । प्रदेश में कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम ऑनलाइन देखने की सुविधा प्रारंभ की गई है। संचालक लोक शिक्षण जयश्री कियावत द्वारा सभी स्कूलों को निर्देशित किया गया है कि वे अपना लॉगइन आईडी से विमर्श पोर्टल पर 23 मार्च तक परीक्षा परिणाम अपलोड करें। नोवल कोरोना वायरस एवं उससे जनित बीमारी से बचाव के लिये सभी विद्यालयों में 31 मार्च तक अवकाश घोषित किया गया है।
परीक्षा परिणाम विमर्श पोर्टल  के होम पेज पर उपलब्ध रहेगा। स्कूलों का अवकाश रहेगा। विद्यार्थियों से कहा गया है कि स्कूल में न आयें। घर पर ही फोन अथवा लैपटॉप पर विकासखण्ड, विद्यालय तथा कक्षा के चयन के बाद परीक्षा परिणाम देखें। प्राचार्यों से कहा गया है कि विद्यार्थियों तक यह जानकारी पहुँचाना सुनिश्चित करेंगे।

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एएबी  समाचार । कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे के मद्देनजर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल ने देश भर में १९ मार्च से ३१ मार्च के मध्य होने वाले कक्षा १० व १२ के पर्चे स्थगित कर दिए है . मंडल  ने केंद्रीय शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा जारी निर्देशों का हवाला देते हुए बोर्ड परीक्षा स्थगित  करने की अधिसूचना जारी की है .
अधिसूचना में कहा गया है की रद्द हुई परीक्षाओं के नई तिथियों के बारे में जानकारी  ३१ मार्च के बाद जारी की जाएगी ।
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एएबी समाचार । प्रदेश में राज्य महिला आयोग, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य युवा आयोग के अध्यक्षों को केबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। इसी तरह राज्य महिला आयोग, राज्य अनुसूचित जाति आयोग एवं राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिये गये हैं।
उल्लेखनीय है कि राज्य शासन ने हाल ही में श्रीमती शोभा ओझा राज्य महिला आयोग, श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी को राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, श्री आनंद अहिरवार को राज्य अनुसूचित जाति आयोग, श्री जे.पी. धनोपिया राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और श्री अभय तिवारी को राज्य युवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
इसी तरह श्रीमती नीना सिंह, श्रीमती जमुना मरावी, डॉ. शशि राजपूत, श्रीमती संगीता शर्मा और श्रीमती शर्मिला एस. मोयदे को राज्य महिला आयोग, श्री प्रदीप अहिरवार और श्री गुरूचरण खरे को राज्य अनुसूचित जाति आयोग तथा श्री गुलाब उईके, श्रीमती हीरासन उईके को राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य बनाया गया है।

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एएबी समाचार । नगरीय निकाय चुनाव में दोषसिद्ध/सजायाफ्ता अपराधी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इस संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम में प्रावधान किये गये हैं। उप सचिव राज्य निर्वाचन आयोग अरुण परमार ने जानकारी दी है कि भारतीय दण्ड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध में दोषसिद्ध ठहराया गया हो, तो वह दण्डादेश भुगतने के बाद उसके छोड़े जाने से 6 वर्ष की अवधि तक नगरीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकता। 
मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति के किन्हीं उपबंधों के या जमाखोरी अथवा मुनाफाखोरी के निवारण का अथवा खाद्य या औषधि के अपमिश्रण के निवारण का उपबंध करने वाली किसी विधि के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन के लिये सिद्धदोष ठहराया गया हो, तो वह दण्डादेश भुगतने के बाद उसके छोड़े जाने से 6 वर्ष की अवधि तक नगरीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकता। भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति अभक्ति के कारण सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की सेवा से पदच्युति से 5 वर्ष तक चुनाव लड़ने की पात्रता नहीं रहेगी।
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एएबी समाचार । राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने के लिये प्रदेश के सभी सिनेमा घरों को बंद करने के निर्देश  दिये हैं। वाणिज्यिक कर विभाग ने इस संबंध में मध्यप्रदेश सिनेमा (विनियम) अधिनियम 1952 की धारा 5 (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किये हैं।
जारी आदेशानुसार प्रदेश के सभी सिनेमा अनुज्ञप्तिधारी 14 मार्च से 31 मार्च, 2020 तक अथवा अन्य आदेश पर्यन्त, जो भी पहले हो, तक सिनेमा प्रदर्शन नहीं करेंगे एवं सिनेमा हॉल को बंद रखेंगे।
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एएबी समाचार । राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिये प्रदेश के सभी स्कूलों में आंतरिक वार्षिक परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। आयुक्त लोक शिक्षण एवं संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र, श्रीमती जयश्री कियावत ने सभी ज़िलों को इस संबंध में निर्देश दिये हैं।
सभी स्कूलों को निर्देशित किया गया है कि आंतरिक स्तर पर आयोजित की जाने वाली कक्षा पहली से चौथी एवं कक्षा छठवीं तथा सातवीं सहित अन्य सभी आंतरिक वार्षिक परीक्षाएँ आगामी आदेश तक स्थगित की जाएं। यह निर्देश प्रदेश की समस्त शासकीय एवं अशासकीय शालाओं में लागू होगा।
उल्लेखनीय है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार शासकीय विद्यालयों में कक्षा 5वीं तथा 8वीं की बोर्ड पेटर्न पर होने वाली वार्षिक परीक्षाएँ तथा कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएँ पूर्व निर्धारित समय सारिणी अनुसार ही संचालित होंगी। अशासकीय विद्यालयों में बोर्ड परीक्षाओं के अतिरिक्त समस्त आंतरिक परीक्षाएँ आगामी आदेश तक स्थगित रहेंगी।
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एएबी समाचार । प्रदेश के  उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के प्राचार्यों को समय-सीमा में परीक्षाएँ आयोजित करने तथा परीक्षा परिणाम घोषित करने के निर्देश दिये गये हैं। ई-प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सभी महाविद्यालयों को पोर्टल पर पाठ्यक्रम / विषय, अनापत्ति प्रमाण-पत्र तथा विश्वविद्यालयों की समबद्धता अपलोड करना अनिवार्य होगा।
प्रदेश के सभी सरकारी और निजी महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में ऑनलाइन एडमिशन होंगे। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ई-प्रवेश प्रक्रिया स्नातक स्तर पर 11 मई से तथा स्नानकोत्तर स्तर पर 21 मई 2020 से तीन चरणों में आयोजित की जायेगी। पहले चरण में प्रवेश प्रक्रिया तथा अन्य दो चरणों में केन्द्रीयकृत कॉलेज लेवल काउंसलिंग (सी.एल.सी) प्रस्तावित होगी। आवेदक पंजीयन के समय अधिकतम 9 के स्थान पर 15 महाविद्यालयों/ पाठ्यक्रमों का चयन कर च्वाईस फिलिंग कर सकेंगे।
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दो राजाओं की जंग में, 
 पड़ गओ रंग में भंग ।
एक ने मारों डंक 
सो  दूजे ने बदलो संग ।
 थामो दामन कमल को
 सो कमल रह गए दंग ।
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एएबी समाचार, नई दिल्ली। वैश्विक अर्थव्यवस्था के उतार -चढाव पर पैनी नजर रखने वाले अर्थशास्त्रियों के मुताबिक विश्व आर्थिक जगत में मंदी   कच्चे तेल की कीमतों में 30 प्रतिशत से अधिक गिरावट के चलते सोने के दामों में इजाफा होते नजर आ रहा है ।  बंधपत्र  बाजार में कम प्रतिफल और नीची ब्याज दरों के चलते भी  सोने की कीमतों को और समर्थन मिल सकता है। सोने-चांदी के व्यापारियों के बीच चर्चा है की दुनिया के बाज़ार में तेल के लुढ़कने से सोने को पंख लग गए हैं ।

स्वर्ण व्यापार के तेजड़ियों के मुताबिक दिल्ली सर्राफा बाजार में सोमवार को सोना 22 रुपए के हलके सुधार के साथ 45063 रुपए रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। जबकि पिछले दिन सोना 45041 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।
  
एचडीएफसी सिक्युरिटीज के मुताबिक, दिल्ली सर्राफा में चांदी का भाव 710 रुपए टूटकर 47359 रुपए पर बंद हुआ। पिछले सत्र के कारोबार में यह 48069 रुपए प्रति किलोग्राम था। एचडीएफसी सिक्युरिटीज में वरिष्ठ जिंस विश्लेषक ने कहा, दिल्ली में 24 कैरेट के सोने का हाजिर भाव 22 रुपए चढ़ गया।
वैश्विक शेयर बाजारों के नीचे बने रहने से निवेशक सोने को सुरक्षित निवेश के रूप में देख रहे हैं। इस बीच घरेलू शेयर बाजारों में सेंसेक्स सोमवार को 1941 अंक गिरकर बंद हुआ। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 1680 डॉलर प्रति औंस और चांदी 16.42 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुई।

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एएबी समाचार । नगर निगम सागर  अगर मार्च महीने के अंत तक नालियों के उपचार का शत-प्रतिशत  इंतज़ाम नहीं कर पाई तो उसे हर महीने ५ लाख रुपए का आर्थिक दंड भरना होगा । इतना ही जुर्माना अपशिष्ट उपचार संयंत्र शुरू नहीं कर पाने पर भी भरना होगा । इस सिलसिले में  आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास  पी. नरहरि ने प्रदेश की अन्य सभी  नगरीय निकाय के अधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिये हैं।
 राष्ट्रीय हरित पंचाट के मुताबिक मप्र  में ठोस अपशिष्ट निवारण संयंत्र शुरू करने की अंतिम समय सीमा 31 मार्च 2020  तय की है । इस सिलसिले में  आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास  पी. नरहरि ने सभी नगरीय निकाय के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये हैं। उन्होंने कहा है कि अपशिष्ट उपचार संयंत्र  प्रारंभ होने तक सभी नालियों एवं सीवरेज उत्पन्न करने वाले स्त्रोतों का स्थानीय उपचार करें। ऐसा नहीं कर पाने पर प्रति नाली हर माह ५ लाख व अपशिष्ट उपचार संयंत्र शुरू नहीं हो पाने पर ५ लाख रु प्रति माह जुर्माना भरना होगा।
सीवरेज का उपचार नहीं करने पर लगेगा जुर्माना
सीवरेज का समय पर उपचार नहीं करने पर गंगा नदी के प्रकरण में जारी निर्देशानुसार क्षतिपूर्ति देनी होगी। स्थानीय उपचार नहीं करने पर प्रति नाली प्रतिमाह 5 लाख रूपये और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.) नहीं प्रारंभ होने पर प्रति एस.टी.पी. प्रतिमाह 5 लाख रूपये के अर्थदण्ड का प्रावधान है। एन.जी.टी. के आदेशानुसार एस.टी.पी. प्रारंभ होने की तिथि 31 मार्च 2021 है।
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एएबी समाचार । प्रदेश के आदिवासी एवं अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों, जिन्होंने 10वीं बोर्ड की परीक्षा में जिले में सर्वाधिक अंक प्राप्त किये हैं, उनकी कैरियर परामर्श  का कार्यक्रम आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा 8 मार्च को दोपहर एक बजे आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी में आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश भर के 350 विद्यार्थी शामिल होंगे। आदिम जाति कल्याण मंत्री ओमकार सिंह मरकाम विद्यार्थियों का मार्गदर्शन देंगे।
कैरियर काउन्सलिंग में मेनिट, एनआईएफटी, आईआईएचएम, गांधी मेडिकल कॉलेज और एफडीडीआई के प्रतिनिधि इन प्रतिभाशाली छात्रों को इन संस्थानों में प्रवेश लेने और प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में प्रशिक्षण देंगे। आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा यह काउन्सलिंग कार्यक्रम क्रिस्प के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। पिछले दिनों प्रदेश के 350 विद्यार्थी नेतृत्व विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दिल्ली और आगरा के शैक्षणिक अध्ययन दौरे पर रवाना हुए थे। इन्हीं छात्रों की कैरियर काउन्सलिंग की जायेगी।