अक्टूबर 2019

All About Business at 11:36 pm
www.allaaboutbusiness.in Bundelkhand's First Business News Portal
एएबी समाचार / राज्य शासन द्वारा खरीफ-2019-20 में ई-उपार्जन पोर्टल पर धान, ज्वार और बाजरा की खरीदी के लिये पंजीयन की अंतिम तारीख को 25 अक्टूबर से बढ़ाकर 6 नवम्बर कर दिया गया है। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है। खाद्य-नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।
Read more »

All About Business at 11:28 pm
wwww.allaboutbusiness.in Bundelkhand's First Business News Portal
एएबी समाचार / राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की आवास सहायता योजना की पिछले शैक्षणिक वर्षों की रुकी 125 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है। इस राशि में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा 46 करोड़ रुपये और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा भी 79 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
जारी की गई राशि में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 की 49 करोड़ रुपये और वर्ष 2018-19 के शैक्षणिक सत्र की 30 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। इसी तरह अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 की आवास सहायता योजना की 79 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
आवास सहायता योजना में अनुसूचित-जाति और जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को, जिन्हें महाविद्यालयीन शिक्षा के लिये छात्रावास उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, संभाग स्तर पर प्रतिमाह 2000, जिला स्तर पर 1250 और विकासखण्ड/तहसील स्तर पर 1000 रुपये की आवास सहायता दी जाती है।
Read more »

All About Business at 1:33 am
www.allaboutbusiness.in Bundelkhand's First Business News Portal
एएबी समाचार,सूरत। अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन इण्डिया के तत्वावधान में गुजरात के दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम सूरत में 22 से 24 अक्टूबर तक आयोजित 11वीं अक्षय कूमार अंतर्राष्ट्रीय कूडो प्रतियोगिता में भारत के अलावा मालदीप, श्रीलंका, भूटान, यू.एस.ए, केनाडा आदि देशों की टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश  के 136 खिलाड़ियों ने भाग  लिया। प्रतियोगिता में मप्र के खिलाडियों ने  31 स्वर्ण पदक, 24 रजत पदक एवं 24 कांस्य पदक प्राप्त किये। प्रतियोगिता समापन पर अक्षय कुमार कूडो अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन इण्डिया के चेयरमेन व मुख्य अतिथि सिने कलाकार अक्षय कूमार विजेता खिलाडियों को सम्मानित किया। मंच से सम्मानित होने वाले खिलाडियों में मप्र के चार खिलाडी भी शामिल थे।
अक्षय कुमार ने कहा कि मैं चाहता हूॅ कि देश का हर व्यक्ति कूडो सीखे। कूडो सिर्फ खेल ही नहीं है यह आत्मरक्षा का साधन है साथ ही साथ शारीरिक चुस्ती   के लिये बहुत ही उपयोगी है। कूडो को भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल संघ के रूप में मान्यता दे दी है। अब कूडो खिलाड़ियों को भी भारत सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। 

प्रतियोगिता में शामिल हुए सागर की खिलाडी 
प्रतियोगिता में सागर के 40 कूडो खिलाड़ियों ने भाग लिया एवं 12 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक एवं 8 कांस्य पदक प्राप्त किये। प्रतियोगिता मेें सागर के करन पटेल एवं ऋषभ पटेल को अक्षय कुमार जी ने स्टेज से सम्मानित किया। करन पटेल महार रेजिमेंट पब्लिक स्कूल में कूडो के प्रशिक्षक हैं एवं ऋषभ पटेल उसी विद्यालय के विद्यार्थी है। यह सुखद संयोग है कि गुरू एवं शिष्य दोनों ने प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया एवं अक्षय कुमार ने एक साथ दोनों को सम्मानित किया।
 प्रतियोगिता में पदक विजेता खिलाड़ियों के नाम निम्न है:-
स्वर्ण पदक विजेता: करन पटेल, ऋषभ पटेल, प्रियांश  मिश्रा, आदर्श ठाकुर, अपूर्व सेन, प्रिंस पटेल, शैलेन्द्र कुर्मी, अबीर अरजरिया, सपना अहिरवार, हर्षिता सोनी, रिया मेहता, माइबम सोनी देवी।
रजत पदक विजेताः मो. सोहेल खान, हर्षित पटेल, प्रियांश  यादव,शिवांश कटारे, सक्षम जैन, अमनजीत सिंघा, नमन मिश्रा, फातिमा शेख, रिया मुदगिल। 
कांस्य पदक विजेताः सत्या मौर्या, देवांश कृपलानी, अक्षत सेन, देवांश  साहू, प्रियंका सोलंकी, वैष्नवी ठाकुर, स्नेहा थापा, सुप्रिया कुमारी।
हरिकांत तिवारी मप्र  टीम के कोच नियुक्त किये गये थे एवं शुभम राठौर टीम मैनेजर थे।
प्रतियोगिता में कूडो एसोसिएशन  आफ मध्यप्रदेश  के महासचिव डा. मों ऐजाज़ खान  एवं हरिकांत तिवारी ने प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका निभाई।

Read more »

All About Business at 10:49 pm
www.allaboutbusiness.in Bundelkhand's First Business News Portal
एएबी समाचार / भारतीय रेल ने अधिकृत रेलवे टिकट एजेंटों के माध्यम से बुक किए गए टिकटों के लिए एक नई ओटीपी आधारित धन वापसी प्रणाली की शुरूआत की है। इसका लक्ष्य उन आरक्षित ई-टिकटों के लिए एक पारदर्शी और ग्राहकों के अनुकूल प्रणाली तैयार करना है, जो रद्द किए गए हों अथवा प्रतीक्षा सूची से पूर्णतः बाहर हो गए हों। भारतीय रेल के सार्वजनिक उपक्रम - भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड (आईआरसीटीसी) द्वारा यह नई प्रणाली लागू की जाएगी।

यात्री के पंजीकृत मोबाइल नम्बर (बुकिंग के समय ग्राहक/यात्री द्वारा एजेंट को दिया गया नम्बर) पर एसएमएस के रूप में ओटीपी भेजा जाएगा। रिफंड की राशि पाने हेतु, ग्राहक/यात्री के लिए टिकट बुक करने वाले एजेंट के साथ ओटीपी साझा करना होगा। उपभोक्तानुकूल इस सुविधा से, यात्री रद्द किए गए टिकट अथवा प्रतीक्षा सूची से पूर्णतः बाहर हो गए गए टिकट के लिए अपनी ओर से एजेंट द्वारा प्राप्त की गई धनराशि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। रद्दीकरण धन वापसी  प्रक्रिया को सुसंगत बनाना इस योजना का उद्देश्य है, ताकि एजेंटों द्वारा रद्दीकरण धनराशि ग्राहक को समय पर मिल सके।  
ग्राहकों के लिए सलाह :  
  1. आरक्षित रेल ई-टिकट की बुकिंग के समय आईआरसीटीसी के अधिकृत एजेंट को किसी एक यात्री का सही-सही मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराना।
  2. यह सुनिश्चित करना कि आरक्षित रेल ई-टिकट की बुकिंग के समय एजेंट मोबाइल नम्बर सही-सही दर्ज करे।
  3. यह ध्यान रखना कि ग्राहकों के लिए आरक्षित रेल ई-टिकटों की बुकिंग करने की अनुमति केवल आईआरसीटीसी के अधिकृत एजेंटों को ही है।
  4. यह भी ध्यान रखना कि रद्द टिकटों अथवा फुली वेटलिस्टेड ड्रॉप्ड टिकटों के लिए ओटीपी आधारित रिफंड की प्रक्रिया केवल तभी की जाएगी, जब आईआरसीटीसी के अधिकृत एजेंटों के माध्यम से टिकट बुक किया गया हो।
Read more »

All About Business at 10:17 pm
एएबी समाचार / मध्यप्रदेश संभवतः देश का प्रथम राज्य होगा स्कूली जो  शिक्षा में गुणवत्ता के लिये किये जा रहे प्रयासों के तहत मध्यप्रदेश स्टीम कान्फ्रेंस का आयोजन करने  जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ 30 अक्टूबर को सुबह 10 बजे मिंटो हॉल में अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति ‘‘स्टीम’’ (सांइस, टेक्नोलाजी, इंजीनियरिंग, आर्टस एवं मैथ्स) पर आधारित 'मध्यप्रदेश स्टीम कान्फ्रेंस' का शुभांरभ करेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी शुभारंभ सत्र की अध्यक्षता करेंगे। मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती विशेष अतिथि होंगे। कान्फ्रेंस में देश-विदेश के लगभग 400 विषय-विशेषज्ञ और शिक्षाविदों की सहभागिता रहेगी।
 स्टीम शिक्षा पद्धति का उद्देश्य बच्चों को छोटी कक्षा से ही विज्ञान और तकनीक के साथ कला और गणित से जोड़ना है, ताकि बच्चों की कल्पना शक्ति के साथ ही विषयगत दक्षताओं का भी विकास हो सके। वे हाईटेक नॉलेज प्राप्त कर सकें और उनमें करके सीखने की प्रवृति का विकास हो सके। अमेरिका से प्रारंभ हुई स्टीम शिक्षा पद्धति को विश्व के प्रमुख देशों रशिया, फिनलैंण्ड, ब्रिटेन एवं साउथ कोरिया द्वारा अपनाया गया है।
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बैंगलुरु की ‘‘लाइफ’’ संस्था के सहयोग से 30 और 31 अक्टूबर को आयोजित की जा रही इस दो दिनी कान्फ्रेंस में मुख्य वक्ता के रुप में, स्टीम एजुकेशन की संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सी.ई.ओ.) सुश्री जार्जट येकमेन, डी ऐंज़ा कॉलेज केलिफोर्निया यू.एस.ए. की बाल विकास एवं शिक्षा विषय की प्रोफेसर सुश्री जयंती तांबे रॉय, स्टोरी ट्राइंगल फाउन्डेशन की संस्थापक सुश्री अर्पणा अत्रैय, शिव नाडर फाउंडेशन के बाल शिक्षा विभाग की प्रमुख सुश्री सुमिता मलिक, शंकर महादेवन अकादमी में पाठ्यक्रम विकास कार्य से जुडे़ संगीतकार श्री कार्तिक रमन और स्टीम रिसर्च लैब की विभागाध्यक्ष सुश्री शहीन शाहीबोले विभिन्न सत्रों में वक्तव्य के साथ प्रस्तुतिकरण करेंगी।
कान्फ्रेंस में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय वक्ताओं, विषय-विशेषज्ञों, नीति-निर्धारकों, शासकीय स्कूलों और संस्थानों के प्रमुखों सहित सी.बी.एस.ई., आई.सी.एस.ई. और म.प्र. बोर्ड के स्कूलों के प्रमुख भी सहभागिता करेंगे।

Read more »

All About Business at 10:16 pm
एएबी समाचार / वैश्विक स्तर पर किसी भी राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य एक अनिवार्य आयाम है। विश्व मानव विकास सूचकांक में भारत को ऊंची पायदान पर पहुंचाने की दिशा में मप्र सरकार ने अपने राज्य स्तर पर तैयारी शुरू कर दी हैI 
 इसी सिलसिले में भोपाल के मिन्टो हॉल में एक और दो नवम्बर को सेहत का अधिकार संगोष्ठी  (राइट टू हेल्थ कॉन्क्लेव) आयोजित किया जा रहा है। कॉन्क्लेव में स्वास्थ्य एवं समाज सेवा से जुडे देश भर के प्रबुद्ध व्यक्ति शामिल होंगे। मध्यप्रदेश सरकार स्वास्थ्य का अधिकार का कानून बनाकर नागरिकों के अधिकारों की एक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये कटिबद्ध है। इसी मकसद से यह कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है।
कॉन्क्लेव में एक नवम्बर को सुबह 11 बजे उदघाटन सत्र होगा। इसके बाद स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर समांतर सत्र आयोजित होंगे। पहला सत्र दोपहर 12.30 बजे से शुरू होगा। इसका विषय 'आध्यात्मिकता और स्वास्थ्य' होगा। दूसरा सत्र दोपहर 2 बजे से दोपहर 3.15 बजे तक चलेगा। इसमें स्वास्थ्य के अधिकार के लिये 'विधायी एवं नीतिगत तंत्र' विषय पर विशेषज्ञ विचार-विमर्श करेंगे। 
कॉन्क्लेव में सामांतर रूप से दोपहर 2 बजे से शाम 5.30 बजे तक समग्र स्वास्थ्य वितरण ढाँचे को विकसित करने के लिये अनुसंधान और एकेडमिक दृष्टिकोंण पर तकनीकी विशेषज्ञ प्रस्तुतिकरण देंगे। तीसरा सत्र दोपहर 3.30 मिनिट से शुरू होकर शाम 4.45 तक चलेगा। इसमें 'समग्र अभिव्यक्ति और समग्र स्वास्थ्य' पर विचार-विमर्श होगा। 
समांतर रूप से दोपहर 3.30 से शाम 4.45 बजे तक सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य संस्थानों के लिये वैकल्पिक वित्तीय मॉडलिंग पर विचार-विमर्श होगा। कॉन्क्लेव के पहले दिन का अंतिम सत्र शाम 5 बजे से 6.15 बजे तक चलेगा। इसमें जन-समुदाय के स्वास्थ्य के लिये निवेश पर चर्चा होगी। कॉन्क्लेव के पहले दिन शाम 7.15 से सांस्कृतिक आयोजन होंगे।
कॉन्क्लेव के दूसरे दिन भी समांतर सत्रों में विषय-विशेषज्ञों के बीच विचार-विमर्श होगा। पहला सत्र सुबह 9.30 से 10.45 बजे तक होगा। इसमें स्वास्थ्य के अधिकार को क्रियान्वित करने में जन-सामाजिक संस्थाओं और स्थानीय सरकारी निकायों की भूमिका पर चर्चा होगी। इसके साथ ही प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र की सक्रिय भागीदारी और चिकित्सकीय आपूर्ति की उपलब्धता के लिये आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर पुनर्विचार पर चर्चा होगी। इसी समय अन्य सत्र में आधुनिक युग में स्वास्थ्य संबंधी उभरती चुनौतियाँ और स्वास्थ्य के अधिकार के क्रियान्वयन में मीडिया की भूमिका पर चर्चा होगी।
कॉन्क्लेव के दूसरे दिन अन्य सत्र सुबह 11 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक होंगे। इसमें विषय-विशेषज्ञ 'स्वास्थ्य के अधिकार की दिशा में प्रतिबद्धता' की समीक्षा करेंगे। कॉन्क्लेव का समापन सत्र दोपहर 12.45 बजे से होगा।
   मध्यप्रदेश सरकार अपने वादे को निभाते हुए नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा एवं सेवा प्रदाय व्यवस्था सुनिश्चित की है। सरकार अब स्वास्थ्य का अधिकार का कानून बनाकर नागरिकों के अधिकारों की एक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है।
 इसके अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार होगा। स्वास्थ्य के लिए अधिकार आधारित दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाकर मध्यप्रदेश सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से, जो इसके प्रति सजग हैं, के अनुभवों का लाभ उठाकर प्रदेश में इसे लागू कर रही है। 
राज्य सरकार स्वास्थ्य कानून को लागू करने के लिये एक उत्तम, व्यापक और टिकाउ ढांचा तैयार करना चाहती है। राज्य सरकार की सोच है कि इस क्षेत्र में कार्यरत सभी विद्वानों से अधिकतम जानकारी प्राप्त कर स्वास्थ्य के लिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण के साथ उपयुक्त रूपरेखा तैयार की जाये। भोपाल में आयोजित किये जा रहे राइट टू हेल्थ कॉन्क्लेव में प्राप्त सुझावों एवं निष्कर्षों के आधार पर स्वास्थ्य कानून तैयार करने के लिये उपयुक्त ड्रॉफ्ट तैयार किया जायेगा।
Read more »

All About Business at 11:19 pm

www.allaboutbusiness.in Business News Portal
एएबी समाचार / व्यवसायिक परीक्षा मंडल ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा २०१८ के नतीजे घोषित किये . नतीजे जाने की लिए नीचे दी गयी बटन पर  क्लिक करें ..Click Here to see Result



Read more »

All About Business at 10:58 pm

एएबी समाचार / पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि कुछ अवांच्छित लोगों ने ‘एलपीजी वितरक केन्द्र’ के जरिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के नाम और लोगों का इस्तेमाल करते हुए पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप / डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने के लिए अनुमोदन पत्र जारी किया है।

इस प्रेस विज्ञप्ति के जरिए यह स्पष्ट किया जाता है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप / डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने के लिए कोई विज्ञापन जारी नहीं किया है। आगे और स्पष्ट किया जाता है कि डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप नियुक्त/प्रदान करने के विषय में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं होती। तेल विपणन कंपनियां व्यवहार्यता अध्ययन के आधार पर स्थानों की पहचान करती हैं तथा संबंधित चयन दिशा-निर्देशन के अनुसार डीलरों के लिए विज्ञापन जारी करती हैं।
इसलिए आम जनता को सलाह दी जाती है कि वह ऐसे विज्ञापन/अनुमोदन पत्र पर कोई ध्यान न दें।
Read more »

All About Business at 10:43 pm
एएबी समाचार / मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा रेत नियम-2019 के तहत प्रदेश की रेत खदानों का ई-निविदा के माध्यम से निवर्तन किया जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्राप्त सुझावों और दीपावली के त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए रेत खनिज की निविदाएँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 8 नवम्बर से बढ़ाकर 26 नवम्बर कर दी गई है।
निगम एवं संचालनालय की वेबसाइट पर संशोधित निविदा कार्यक्रम प्रदर्शित किया गया है। राज्य खनिज निगम द्वारा जारी निविदा प्रपत्र में सफल निविदाकार को वार्षिक ठेका धन की 50 प्रतिशत राशि 3 दिन में जमा कराने का प्रावधान है। निविदाकारों के अनुरोध पर यह अवधि बढ़ाकर 15 दिवस की गई है।
प्रदेश के सभी जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निविदा के संबंध में इच्छुक निविदाकारों की आशंकाओं का समाधान किया गया। यह स्पष्टीकरण निगम और संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है।


Read more »

All About Business at 1:43 am
www.allaboutindia.in Business News Portal
एएबी समाचार/ विश्व बैंक ने  24 अक्टूबर को ‘कारोबार में सुगमता’ पर अपनी नवीनतम रपट  (डीबीआर, 2020) जारी की। भारत ने विश्व बैंक के ‘कारोबार में सुगमता’ सूचकांक में 14 पायदानों की ऊंची छलांग लगाई है। विश्व बैंक ने कुल मिलाकर 190 देशों में ‘कारोबार में सुगमता’ का आकलन किया। भारत वर्ष 2019 में इस दृष्टि से 190 देशों की सूची में 77वें पायदान पर था, जबकि अब भारत और ऊपर चढ़कर 63वें पायदान पर पहुंच गया है। ‘कारोबार में सुगमता’ सूचकांक में भारत द्वारा लगाई गई 14 पायदानों की ऊंची छलांग इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2015 से ही इस मोर्चे पर निरन्तर सुधार देखा जा रहा है। यही नहीं, ‘कारोबार में  और अधिक सुगमता’ सुनिश्चित करने वाले शीर्ष 10 देशों में भारत लगातार तीसरे वर्ष अपने-आपको शुमार करने में सफल रहा है। सरकार के निरन्तर प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत पिछले 5 वर्षों (2014-19) में ‘कारोबार में सुगमता’ सूचकांक में अपनी रैंकिंग में 79 पायदानों का उल्लेखनीय सुधार करने में सफल रहा है।
      ‘डूइंग बिजनेस’ आकलन के तहत उन 10 पैमानों पर 190 अर्थव्यवस्थाओं में विभिन्न कारोबारी नियम-कायदे बनाने और उन्हें लागू किये जाने पर गौर किया जाता है जो किसी भी व्यवसाय को उसकी समूची कारोबारी अवधि के दौरान प्रभावित करते हैं। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट (डीबीआर) के तहत ‘डिस्टैंस टू फ्रंटियर (डीटीएफ)’ के आधार पर विभिन्न देशों की रैंकिंग की जाती है। यह दरअसल एक ऐसा स्कोर है जो सर्वोत्तम वैश्विक प्रथा के सापेक्ष किसी भी अर्थव्यवस्था में मौजूद  अंतर या खाई को दर्शाता है। भारत का डीटीएफ स्कोर पिछले वर्ष के 67.23 से बेहतर होकर इस वर्ष 71.0 के स्तर पर पहुंच गया है।

Read more »

All About Business at 1:05 am
एएबी समाचार / मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा है कि अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों के सुधार कार्य की प्रगति की समीक्षा प्रति सप्ताह की जाए। नवम्बर माह के अंत तक सड़कों के मरम्मत का कार्य पूरा करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए।  नाथ मंत्रालय में भारी वर्षा के कारण ग्रामीण, नगरीय एवं लोक निर्माण विभाग की खराब हुई सड़कों के सुधार कार्य की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। प्रदेश में भारी वर्षा के कारण 91,927 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत की जाना है। बैठक में लोक निर्माण मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा एवं पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री  कमल नाथ ने कहा कि सभी क्षतिग्रस्त सड़कों के मरम्मत का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता हो। उन्होंने इसके लिए वित्तीय संसाधन को जुटाने और इसके कारण कार्य में कोई बाधा न आए इसके निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। सुधार कार्य में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हो।   नाथ ने स्पष्ट कहा कि गुणवत्ता के मामले कोई भी कोताही न होना चाहिए। 
मुख्यमंत्री ने सड़कों के रख-रखाव और निर्माण कार्यों में अन्य राज्यों में अपनाई गई प्रक्रिया का अध्ययन करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि इस बात की तुलना होना चाहिए कि सड़क निर्माण के बाद प्रदेश और अन्य राज्यों की सड़कों की आयु सीमा कितनी है।  नाथ ने कहा कि सड़कों का निर्माण इस तरह किया जाए कि भारी वर्षा के कारण सड़कें खराब न हो।
मुख्यमंत्री ने सड़कों के निर्माण कार्य में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में केन्द्र सरकार से राशि प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। 
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में  लोक निर्माण विभाग की 5,954 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है। जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग की 199 किमी, राजमार्ग 786 किमी, जिला स्तर की 1,787 किमी तथा अन्य 3,282 किमी सड़कों को भारी वर्षा के कारण नुकसान पहुँचा है। वर्षा के कारण 1,015 पुल-पुलिया क्षतिग्रस्त हुई हैं। नगरीय क्षेत्रों की 3,800 किमी की सड़कों को क्षति पहुँची है। ग्रामीण क्षेत्रों की 82,173 किमी सड़कों का रख-रखाव किया जाना है। इन सभी सड़कों का सुधार कार्य नवम्बर माह तक पूरा कर दिया जाएगा।
Read more »

All About Business at 12:48 am
एएबी समाचार / राज्य शासन द्वारा खरीफ-2019 में ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन की अंतिम तारीख को 23 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 अक्टूबर कर दिया गया है। मक्का, सोयाबीन, मूंग, उड़द, अरहर, मूंगफली, कपास, तिल और रामतिल उत्पादक किसानों की सुविधा को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा इस संबंध में समस्त जिला कलेक्टर्स को दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।
Read more »

All About Business at 12:25 am
www.allaboutbusiness.in Business News Portal
एएबी समाचार / राज्य शासन ने रबी वर्ष 2019-20 के लिये विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीज की उपार्जन, विक्रय और अनुदान दरों का निर्धारण किया है। संस्था की सकल विक्रय दर तथा किसानों को प्राप्त होने वाले बीज की अंतिम दर पर बीज वितरण अनुदान अलग से दिया जाएगा।
 बीज की विक्रय दरें 
फसलवार निर्धारित प्रति क्विंटल बीज की विक्रय दरें गेहूँ ऊंची जाति (दस वर्ष तक तथा अधिक की अवधि) के लिये चार हजार रुपये, गेहूँ बौनी जाति (दस वर्ष तक तथा अधिक की अवधि) के लिये 3700 रुपये, चना (दस वर्ष तक तथा अधिक अवधि) के लिये 6450 रुपये, मसूर (दस वर्ष तक तथा अधिक अवधि) के लिये 6350 रुपये, और मटर तथा अर्किल के लिये 4450 रुपये हैं।
किसान राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, सेवा सहकारी समिति तथा बीज संघ की सदस्य बीज उत्पादक समिति से अनुदान वाला प्रमाणित बीज खरीद सकते हैं। बीज वितरण पर सीधे अनुदान किसानों के बैंक खातों में जमा किया जाएगा। 
अनुदान 
  •  गेहूँ ऊंची जाति (दस वर्ष तक) 750 रुपये, 
  • गेहूँ ऊंची जाति (दस वर्ष से अधिक) 100 रुपये, 
  • गेहूँ बौनी जाति (दस वर्ष तक) 750 रुपये, 
  • गेहूँ बौनी जाति (दस वर्ष से अधिक) 100 रुपये, 
  • चना (दस वर्ष तक) 1300 रुपये, 
  • चना (दस वर्ष से अधिक) 500 रुपये, 
  • मसूर (दस वर्ष तक) 3200 रुपये, 
  • मसूर (दस वर्ष से अधिक) पर 1500 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान राशि दी जाएगी। 
मटर तथा अर्किल पर अनुदान नहीं दिया जाएगा।
फसलों के प्रमाणित बीज वितरण पर अनुदान प्रति किसान अधिकतम दो हेक्टेयर भूमि के लिये आवश्यक बीज की मात्र पर ही तय किया जाएगा। डीबीटी के लिये किसान को आवश्यक दस्तावेज भू- अधिकार पुस्तिका, आधार कार्ड और बैंक खाता पासबुक की छायाप्रति संबंधित संस्था में जमा करनी होगी।
Read more »

All About Business at 11:20 pm
www.allaboutbusiness.in Business News Portal
एएबी समाचार/ केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज 4जी सेवाओं के लिए स्पैक्ट्रम के प्रशासनिक आवंटन, सॉव्रन गारंटी सहित बॉन्ड्स जारी करने के माध्यम से ऋण अदायगी की नई रूपरेखा बनाने, कर्मचारी लागत में कमी और परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के माध्‍यम से बीएसएनएल एवं एमटीएनएल में नई जान डालने तथा बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की।
       
 4जी स्पेक्ट्रम का आवंटन 
 बीएसएनएल और एमटीएनएल को 4जी सेवाओं के लिए स्पैक्ट्रम का प्रशासनिक आवंटन, ताकि ये पीएसयू ब्रॉडबैंड और अन्य डाटा सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हो सके। उक्त स्पैक्ट्रम का वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा इन पीएसयू में 20,140 करोड़ रुपये मूल्य की पूंजी डालकर किया जाएगा, इसके अलावा इस स्पैक्ट्रम मूल्य के लिए जीएसटी के तौर पर 3,674 करोड़ रुपये की राशि का वहन भी भारत सरकार द्वारा बजटीय संसाधनों के माध्यम से किया जाएगा। इस स्पैक्ट्रम आवंटन का उपयोग करते हुए, बीएसएनएल और एमटीएनएल 4जी सेवाएं उपलब्ध कराने, बाजार में प्रतिस्पर्धा करने तथा अपने विशाल नेटवर्क का उपयोग करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में हाई स्पीड डाटा उपलब्ध कराने में समर्थ हो सकेंगे। 

 दीर्घकालिक बॉन्ड्स 
 बीएसएनएल और एमटीएनएल 15,000 करोड़ रुपये के दीर्घकालिक बॉन्ड्स भी जारी करेंगे, जिसके लिए सॉव्रन गारंटी भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। उपरोक्त संसाधनों के साथ बीएसएनएल और एमटीएनएल अपने मौजूदा कर्ज की अदायगी की नए सिरे से रूपरेखा तैयार करेंगे तथा सीएपीईएक्स, ओपीईएक्स तथा अन्य आवश्यकताओं की भी आंशिक पूर्ति करेंगे।बीएसएनएल और एमटीएनएल आकर्षक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के जरिए 50 साल और उससे अधिक आयु के अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की भी पेशकश करेंगे। जिसका वहन भारत सरकार द्वारा बजटीय सहायता से किया जाएगा। वीआरएस के अनुग्रह राशि संघटक के लिए 17,169 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता होगी, भारत सरकार पेंशन, ग्रैच्युटी और रूपांतरण की लागत का वहन करेंगी। 

 परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण 
बीएसएनएल और एमटीएनएल अपनी परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करेंगे, ताकिऋण चुकाने, बॉन्‍ड्स की सर्विसिंग, नेटवर्क का उन्‍न्‍यन, विस्‍तार एवं  परिचालन संबंधी धनराशि की आवश्यकताएं पूरी जा सके। 
 विलय को सैद्धांतिक मंजूरी 
 बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय को सैद्धांतिक मंजूरी।
       
        आशा है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल में नई जान डालने वाली उक्त योजना के कार्यान्वयन से वे दोनों अपने सुदृढ़ दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों सहित समूचे देश में विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने में समर्थ हो सकेंगे।
Read more »

All About Business at 10:57 pm
www.allaboutbusiness.in Busines News Portal
एएबी समाचार/ केंद्रीय अल्‍पसंख्‍यक कार्य मंत्री मुख्‍तार अब्‍बास नकवी ने कहा कि सरकार अगले पांच वर्षों के दौरान हुनर हाट के जरिए लाखों शिल्पकारों, कारीगरों और पारंपरिक रसोइयों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी।

नकवी ने कहा कि अगला हुनर हाट 1 से 10 नवम्‍बर, 2019 तक प्रयागराज (यू.पी.) के नॉर्थ सैंट्रल जोन कल्‍चरल सेंटर में आयोजित किया जायेगा। इस हाट में देश के सभी हिस्‍सों से 300 शिल्‍पकार और रसोइए भाग लेंगे। 2019 और 2020 में आयोजित होने वाले हुनर हाटों का विषय होगा – एक भारत श्रेष्ठ भारत।

नकवी ने कहा हुनर हाट शिल्‍पकारों को रोजगार के अवसर उपलब्‍ध कराता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान 2.5 लाख शिल्‍पकारों, कारीगरों और पाक कल विशेषज्ञों को रोजगार मिला है।

नकवी ने कहा कि अल्‍पसंख्‍यक मंत्रालय पिछले पांच वर्षों के दौरान पूरे देश में 100 हुनर हाटों का आयोजन करेगा। हुनर हाट दिल्‍ली, गुरूग्राम, मुंबई, चेन्‍नई, कोलकाता, बेंगलुरू, लखनऊ, अहमदाबाद, देहरादून, पटना, इंदौर, भोपाल, नागपुर, रायपुर, हैदराबाद, पुडुचेरी, चंडीगढ़, अमृतसर, जम्मू, शिमला, गोवा, कोच्चि, गुवाहाटी, रांची, भुवनेश्वर, अजमेर और अन्य स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे।

हुनर हाट मेक इन इंडिया, स्‍टैंडअप इंडिया, स्‍टार्टअप इंडिया आदि कार्यक्रमों के लिए प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने में सहायता प्रदान करेगा।

नकवी ने कहा कि प्रयागराज में आयोजित होने वाले हुनर हाट में स्वदेशी हस्तनिर्मित उत्‍पाद जैसे असम के बांस व जूट उत्पाद, वाराणसी सिल्क, लखनऊ की चिकनकारी, सिरेमिक, कांच के बने सामान व चर्म उत्‍पाद, उत्तर प्रदेश के पारंपरिक हस्तशिल्प, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पारंपरिक हस्तशिल्प, गुजरात से बंधेज, मिट्टी का काम व तांबा उत्पाद, आंध्र प्रदेश से कलमकारी और मंगलागिरी, राजस्थान से संगमरमर की कलाकृतियां और हस्तशिल्प, बिहार से मधुबनी पेंटिंग, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक से लकड़ी का काम, मध्य प्रदेश से ब्लॉक प्रिंट, पुदुचेरी से आभूषण और मोती, तमिलनाडु से चंदन के उत्पाद, पश्चिम बंगाल से हाथ की कढ़ाई वाले उत्पाद, कश्मीर-लद्दाख की दुर्लभ आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां आदि प्रदर्शित किए जाएंगे।

आगंतुक देश के हर कोने के पारंपरिक व्यंजनों का भी आनंद लेंगे।

इसके अलावा, पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, कव्‍वाली, सूफी संगीत, कविता पाठ आदि प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे।

Read more »

All About Business at 9:55 am
www.allaboutbusiness.in Bundelkhand's First Business News Portal
एएबी समाचार / भारत सरकार द्वारा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2019-20 (सीरीज VI) को 21-25 अक्टूबर 2019 की अवधि के लिए खोला गया है I इस खरीद अवधि के दौरान, निपटान तिथि 30 अक्टूबर, 2019 तक बॉन्ड का निर्गम मूल्य 3,835 रुपये (तीन हजार आठ सौ पैंतीस रुपये मात्र) प्रति ग्राम होगा, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनकी प्रेस विज्ञप्ति में 18 अक्टूबर, 2019 को प्रकाशित किया था ।

भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार ने उन निवेशकों को निर्गम मूल्य से प्रति ग्राम 50 रुपये (पचास रुपये मात्र) की छूट की अनुमति देने का फैसला किया है, जो ऑनलाइन आवेदन करते हैं और भुगतान डिजिटल मोड के माध्यम से किया जाता है। ऐसे निवेशकों के लिए गोल्ड बॉन्ड का निर्गम मूल्य 3,785 रूपये ( तीन हजार सात सौ पच्‍चासी रूपये मात्र) प्रति ग्राम होगा।
Read more »

All About Business at 6:25 pm
www.allaboutbusiness.in Bundelkhand's First Business News Portal

एएबी समाचार / मप्र में बिजली कम्पनी ने मैदानी अमले और सतर्कता शाखा  को सघन जाँच अभियान चलाकर बिजली चोरी पर कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। कम्पनी ने कहा है कि घरों में प्रकाशीय साज-सज्जा बिजली कनेक्शन में स्वीकृत भार के अनुसार ही करें। व्यवसाइयों से नियमानुसार अस्थाई दुकानों के लिये अस्थाई कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें।
इसी सिलसिले में ऊर्जा मंत्री  प्रियव्रत सिंह ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि दीपावली के पर्व पर विद्युत लाइन के आसपास आतिशबाजी नहीं करें। उन्होंने कहा है कि पटाखे सुरक्षित स्थान पर फोड़ें। पटाखा व्यवसायी बिजली लाइन और ट्रांसफार्मर के आसपास दुकान नहीं लगायें।

Read more »
सदस्यता लें संदेश (Atom)