Admission Alert-केंद्रीय विद्यालय की प्रथम कक्षा में प्रवेश एक अप्रैल से

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एएबी समाचार । शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 के लिए केंद्रीय विद्यालय की प्रथम कक्षा में एडमिशन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगा जबकि दूसरी कक्षा और इससे ऊपर की कक्षाओं के लिए पंजीकरण ऑफलाइन मोड में 8 अप्रैल 2021 से शुरू किए जाएंगे।

पहली क्लास के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 1 अप्रैल 2021 को सुबह 10:00 बजे से शुरू होगा और 19 अप्रैल 2021 को शाम 7:00 बजे बंद होगा। एडमिशन के लिए अधिक जानकारी वेबसाइट पर या एंड्रॉइड मोबाइल ऐप के जरिए भी प्राप्त की जा सकती है।

शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 के लिए प्रथम कक्षा मेंकेवीएस ऑनलाइन एडमिशन हेतु ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए निर्देश और आधिकारिक एंड्रॉइड मोबाइल ऐप और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध होंगे।

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दूसरी कक्षा और इससे ऊपर की कक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन सीटों की उपलब्धता के आधार पर 08.04.2021 को सुबह 8 बजे से 15.04.2021 को शाम 4 बजे तक ऑफलाइन मोड में मंगाए जाएंगे।

ग्यारहवीं कक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स,केवीएस (एचक्यू) की वेबसाइट KV पर उपलब्ध 2021-2022 में एडमिशन के लिए तय शेड्यूल, के अनुसार विद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

सभी कक्षाओं के लिए आयु की गणना 31.03.2021 तक की जाएगी। सीटों का आरक्षण वेबसाइट KV पर उपलब्ध केवीएस एडमिशन दिशानिर्देश के अनुसार होगा।

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कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, केवीएस सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि वह सक्षम प्राधिकारी (केंद्र/राज्य/स्थानीय) द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें।

वर्तमान में, केंद्रीय विद्यालय संगठन 1247 केवी की श्रृंखला चला रहा है।

NEP 2020 School

NEP Will End Art-Science Faculty Divide-छठी कक्षा से ही शुरू होगी व्यावसायिक शिक्षा

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राष्ट्रीय शिक्षा नीति -प्रथम भाग | द्वितीय भाग | तृतीय भाग

एएबी समाचार ।विद्यार्थियों को पसंदीदा विषय चुनने के लिए कई विकल्‍प दिए जाएंगे । कला एवं विज्ञान के बीच, पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच और व्यावसायिक एवं शैक्षणिक विषयों के बीच में कोई भिन्‍नता नहीं होगी।

विद्यार्थियों को जरूरी ज्ञान दिलाने व उनमे चिंतन की प्रवृति बढ़ने के लिए पाठ्यक्रम को कम किया जाएगा।स्कूलों में छठे कक्षा से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी और इसमें इंटर्नशिप शामिल होगी। एक नई एवं व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा ‘एनसीएफएसई 2020-21’ एनसीईआरटी द्वारा विकसित की जाएगी।

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NEP 2020 : त्रिभाषा व्यवस्था में संस्कृत भाषा का विकल्प भी रहेगा

नई शिक्षा नीति में कम से कम 5वीं स्तर तक, अच्‍छा हो कि 8 कक्षा तक और उससे आगे भी मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा को ही शिक्षा का माध्यम रखने पर विशेष जोर दिया गया है। विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। त्रि-भाषा फॉर्मूले में भी यह विकल्‍प शामिल होगा। किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा नहीं थोपी जाएगी।

भारत की अन्य पारंपरिक भाषाएं और साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगे । विद्यार्थियों को ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ पहल के तहत 6-8 ग्रेड के दौरान किसी समय ‘भारत की भाषाओं’ पर एक आनंददायक परियोजना/गतिविधि में भाग लेना होगा।

कई विदेशी भाषाओं को भी माध्यमिक शिक्षा स्तर पर एक विकल्‍प के रूप में चुना जा सकेगा। भारतीय संकेत भाषा यानी साइन लैंग्वेज (ISL) को देश भर में मानकीकृत किया जाएगा और बधिर विद्यार्थियों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्‍तरीय पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएंगी।

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NEP 2020 : मूल्यांकन योगात्मक की जगह रचनात्मक होगा

‘एनईपी 2020’ में योगात्मक आकलन के बजाय नियमित एवं रचनात्‍मक आकलन को अपनाने की परिकल्पना की गई है, जो अपेक्षाकृत अधिक योग्यता-आधारित है, सीखने के साथ-साथ अपना विकास करने को बढ़ावा देता है, और उच्चस्‍तरीय कौशल जैसे कि विश्लेषण क्षमता, आवश्‍यक चिंतन-मनन करने की क्षमता और वैचारिक स्पष्टता का आकलन करता है।

सभी विद्यार्थी 3, 5 और 8 कक्षा में स्कूली परीक्षाएं देंगे, जो उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित की जाएंगी। 10 एवं 12 कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी रखी जाएंगी, लेकिन समग्र विकास करने के लक्ष्‍य को ध्‍यान में रखते हुए इन्‍हें नया स्वरूप दिया जाएगा। एक नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र ‘परख (समग्र विकास के लिए कार्य-प्रदर्शन आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण) एक मानक-निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा।

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NEP 2020 स्कूली शिक्षा समान और समावेशी बनेगी

‘एनईपी 2020’ का लक्ष्‍य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा अपने जन्म या पृष्ठभूमि से जुड़ी परिस्थितियों के कारण ज्ञान प्राप्ति या सीखने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के किसी भी अवसर से वंचित नहीं रह जाए। इसके तहत विशेष जोर सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित समूहों (SEDG) पर रहेगा जिनमें बालक-बालिका, सामाजिक-सांस्कृतिक और भौगोलिक संबंधी विशिष्‍ट पहचान एवं दिव्‍यांगता शामिल हैं ।

इसमें बुनियादी सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों एवं समूहों के लिए बालक-बालिका समावेशी कोष और विशेष शिक्षा जोन की स्थापना करना भी शामिल है। दिव्‍यांग बच्चों को बुनियादी चरण से लेकर उच्च शिक्षा तक की नियमित स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाया जाएगा ।

जिसमें शिक्षाविशारद का पूरा सहयोग मिलेगा और इसके साथ ही दिव्‍यांगता संबंधी समस्‍त प्रशिक्षण, संसाधन केंद्र, आवास, सहायक उपकरण, प्रौद्योगिकी-आधारित उपयुक्त उपकरण और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य सहायक व्‍यवस्‍थाएं भी उपलब्‍ध कराई जाएंगी।

प्रत्येक राज्य/जिले को कला-संबंधी, कैरियर-संबंधी और खेलकूद-संबंधी गतिविधियों में विद्यार्थियों के भाग लेने के लिए दिन के समय वाले एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में ‘बाल भवन’ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। स्कूल की नि:शुल्‍क बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का उपयोग सामाजिक चेतना केंद्रों के रूप में किया जा सकता है।

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NEP 2020 शिक्षक भर्ती पारदर्शी व योग्यता आधारित होगी

शिक्षकों को प्रभावकारी एवं पारदर्शी प्रक्रियाओं के जरिए भर्ती किया जाएगा। पदोन्नति योग्यता आधारित होगी जिसमें कई स्रोतों से समय-समय पर कार्य-प्रदर्शन का आकलन करने और करियर में आगे बढ़कर शैक्षणिक प्रशासक या शिक्षाविशारद बनने की व्‍यवस्‍था होगी।

शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक (एनपीएसटी) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक विकसित किया जाएगा, जिसके लिए एनसीईआरटी, एससीईआरटी, शिक्षकों और सभी स्तरों एवं क्षेत्रों के विशेषज्ञ संगठनों के साथ परामर्श किया जाएगा।

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NEP 2020 : संकुल शाला प्रशासन की मूल इकाई रहेगी

स्कूलों को परिसरों या क्लस्टरों में व्यवस्थित किया जा सकता है जो प्रशासन (गवर्नेंस) की मूल इकाई होगा और बुनियादी ढांचागत सुविधाओं, शैक्षणिक पुस्तकालयों और एक प्रभावकारी प्रोफेशनल शिक्षक-समुदाय सहित सभी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

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NEP 2020 : हर प्रदेश में स्वतंत्र राज्य शाला गुणवत्ता प्राधिकरण का गठन होगा

एनईपी 2020 नीति निर्माण, विनियमन, प्रचालनों तथा अकादमिक मामलों के लिए एक स्पष्ट, पृथक प्रणाली की परिकल्पना करती है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्वतंत्र स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथारिटी (एसएसएसए) का गठन करेगे।

सभी मूलभूत नियामकीय सूचना का पारदर्शी सार्वजनिक स्व-प्रकटन, जैसाकि एसएसएसए द्वारा वर्णित है, का उपयोग व्यापक रूप से सार्वजनिक निगरानी एवं जवाबदेही के लिए किया जाएगा। एससीईआरटी सभी हितधारकों के परामर्श के जरिये एक स्कूल गुणवत्ता आकलन एवं प्रत्यायन संरचना (एसक्यूएएएफ) का विकास करेगा।

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