गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर पीएफसी की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक परमिंदर चोपड़ा और गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (GUVNL) के प्रबंध निदेशक जय प्रकाश शिवहरे ने हस्ताक्षर किये।
इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, उच्च तथा तकनीकी शिक्षा, कानून और न्याय मंत्री रुशिकेश पटेल, गुजरात के मुख्य सचिव श्री राज कुमार, गुजरात के अपर मुख्य सचिव एस जे हैदर, प्रमुख सचिव (ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग) ममता वर्मा, पीएफसी के कार्यकारी निदेशक (परियोजनाएं-Projects)आर.के. चतुर्वेदी तथा (PFC & GUVNL),पीएफसी और जीयूवीएनएल और अन्य विद्युत कंपनियों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
गांधीनगर में हस्ताक्षर किया गया यह समझौता ज्ञापन गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड (GUVNL-Gujraat Urja Vikas Nigam), गुजरात राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (GSECL), गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (GETCO-Gujraat Energy Transmission Corporation Limited), दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (DGVCL), मध्य गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (MGVCL), पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (PGVCL) और उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (UGVCL) द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सहयोग इन विविध परियोजनाओं को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण दीर्घकालिक ऋण तथा अन्य महत्वपूर्ण धन आवश्यकताओं को सुविधाजनक बनाने में सहायक होगा।
समझौता ज्ञापन के अनुसार परिकल्पित वित्तीय सहायता शानदार 25,000 करोड़ रुपये है। यह पूरे गुजरात में विभिन्न परियोजनाओं को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। यह पर्याप्त वित्तीय प्रतिबद्धता क्षेत्र में विद्युत अवसंरचना को मजबूत बनाने तथा विद्युत क्षेत्र में राज्य की महत्वाकांक्षी पहल का समर्थन करने के लिए पीएफसी की दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। विद्युत अवसंरचना के विस्तार की सुविधा के अतिरिक्त समझौता ज्ञापन अन्य बातों के साथ-साथ गुजरात में 10,000 रोजगार सृजन में भी मदद करेगा।
इस रणनीतिक गठबंधन से गुजरात में ऊर्जा स्थिरता और दक्षता का एक नया युग प्रारंभ होने की आशा है, जो परिवर्तनकारी बदलावों के लिए मंच तैयार करेगा तथा एक मजबूत और विश्वसनीय विद्युत अवसंरचना के लिए राज्य की परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए प्रेरित करेगा।
इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर गुजरात के विद्युत परिदृश्य को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो राज्य के लोगों के लिए विश्वसनीय, स्थायी और सुलभ विद्युत के भविष्य के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
