Pradhanmantri Kusum Yojana- किसान फर्जी वेबसाइट पर पंजीकरण कराने से बचें -केंद्र सरकार

एएबी समाचार। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री  कुसुम योजना के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाली वेबसाइट के चंगुल में न फंसने के लिए देश के किसानों को सचेत किया है । कुसुम योजना के  तहत कृषि पंपों के सौरीकरण के लिए 60 प्रतिशत तक अनुदान दिया   जाता है । केंद्र सरकार को ऐसी सूचना मिली है कि  योजना के शुभारंभ के बाद, कुछ वेबसाइटों ने पीएम-कुसुम योजना के लिए पंजीकरण पोर्टल होने का दावा किया है। ऐसी वेबसाइटें आम जनता को धोखा दे रही हैं और फर्जी पंजीकरण पोर्टल के माध्यम से उनसे रुपये तथा जानकारी एकत्रित कर रही है ।
 

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Pradhanmantri Kusum Yojna : योजना का लाभ लेने पंजीकरण का प्रावधान नहीं

केंद्र सरकार के मुताबिक (www.pmkusumyojana.co.in and www.punjabsolarpumps.com) ने अवैध रूप से पीएम-कुसुम योजना के लिए पंजीकरण पोर्टल का दावा किया है। अतः फिर से सभी संभावित लाभार्थियों और आम जनता को सलाह दी जाती है कि इन वेबसाइटों पर रुपया या जानकारी जमा करने से बचें। इसके अलावा, समाचार पत्रों को भी डिजिटल या प्रिंट प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित करने से पहले सरकारी योजनाओं के लिए पंजीकरण पोर्टल होने का दावा करने वाली वेबसाइटों की प्रामाणिकता की जांच करने की सलाह दी जाती है ।
 

Pradhanmantri Kusum Yojna :  फर्जी  हैं पंजीकरण को जरूरी बताने वाली वेबसाइट

MNRE अपनी किसी भी वेबसाइट के माध्यम से योजना के तहत लाभार्थियों को पंजीकृत नहीं करता है और इसलिए योजना के लिए MNRE की पंजीकरण वेबसाइट होने का दावा करने वाली कोई भी वेबसाइट भ्रामक और धोखाधड़ी है। किसी भी संदिग्ध धोखाधड़ी वाली वेबसाइट, यदि किसी के द्वारा देखी गई हो, तो उसे MNRE को तुरंत सूचित करने का कष्ट करें 

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Pradhanmantri Kusum Yojna : योजना के तहत पम्पों के सौरीकरण के लिए मिलता है अनुदान

गौरतलब है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (प्रधानमंत्री-कुसुम) योजना लागू किया गया है जिसके तहत कृषि पंपों के सौरीकरण के लिए 60 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है। इस योजना को राज्य सरकार के विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें किसानों को केवल बाकी का 40 प्रतिशत ही विभाग को जमा करवाना होता है। इन विभागों का विवरण MNRE की असली वेबसाइट पर उपलब्ध है।

योजना में भागीदारी के लिए पात्रता और कार्यान्वयन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी MNRE की वेबसाइट  पर उपलब्ध है। इच्छुक लोग MNRE की वेबसाइट पर जा सकते हैं या टोल फ्री हेल्प लाइन नंबर 1800-180-3333 पर कॉल कर सकते हैं।

 

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