Horticulture for Educated Unemployed Youth :मप्र सरकार की पहल से बागवानी से संवरेगा शिक्षित बेरोजगारों का भविष्य

 एएबी समाचार /  मप्र सरकार प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों के हित एक बड़ा नीतिगत फैसला लेने वाली है |  जिसके तहत  शिक्षित बेरोजगारों को उद्यानिकी फसलों के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार देने संबंधी नई नीति  बनाने की दिशा में काम शुरू हो गया  है। 

 मुख्यमंत्री कमल नाथ ने  मंत्रालय में उद्यानिकी विभाग की गतिविधियों की समीक्षा के दौरान  कहा कि प्रदेश में ऐसी शासकीय भूमि चिन्हित की जाए, जहाँ पानी की व्यवस्था हो। इस भूमि पर संरक्षित खेती जैसे फूल-फल, सब्जी तथा विदेशी नस्ल की  फसलों सजावटी पौधों की नर्सरी व उसके साथ ही ऊतक संवर्धन  आदि विकसित किए जाए। उन्होंने कहा कि यह भूमि शिक्षित बेरोजगारों को दी जाए, जिससे वे इसके जरिए अपने लिए रोजगार के साधन विकसित कर सकें।

बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री बागवानी खाद्य प्रसंस्करण योजना के जरिए बेलदार फूलों वाले पौधों के बगीचे  स्थापित किए जाएंगे। फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए पढ़े-लिखे नौजवानों को औद्योगिक विकास केन्द्र के माध्यम से एक से लेकर ढाई एकड़ तक की भूमि के विकसित भूखंड  आवंटित किए जाएंगे। इनमें सड़क, बिजली, पानी आदि की व्यवस्था भी शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।